मुख्यमंत्री श्री साय की पहल से छत्तीसगढ़ के बर्खास्त बीएड शिक्षकों के जीवन में लौटी खुशियाँ: 26 सौ से अधिक युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने का ऐतिहासिक निर्णय

शिक्षकों ने कहा – मुख्यमंत्री ने निभाई मुखिया की भूमिका: सुशासन और संवेदनशीलता का दिया उदाहरण

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का सहायक शिक्षकों ने जताया आभार

रायपुर 01 मई 2025/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल से छत्तीसगढ़ के 26 सौ से अधिक बीएड अर्हताधारी बर्खास्त सहायक शिक्षकों के जीवन में खुशियां लौट आई है। प्रदेश सरकार ने बर्खास्त शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के पद पर समायोजन करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस फैसले से राज्य के 2600 से अधिक युवाओं का भविष्य एक बार फिर संवर गया है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज मुख्यमंत्री निवास में बर्खास्त सहायक शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर उनका आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को ग़जमाला पहनाकर उनके प्रति कृतज्ञता जताई।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस मौके पर सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं दीं और उनसे अपने दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बच्चों का और देश का भविष्य गढ़ना शिक्षकों का सबसे बड़ा कर्तव्य है। आप सभी अपने दायित्व के प्रति सचेत हों और इस भूमिका में सर्वोच्च योगदान दें।

  मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों की चिंता पहले दिन से की थी। आप हमारे प्रदेश के बच्चें है और आपके भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प हमने पहले से ले लिया था। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह कदम छत्तीसगढ़ के भविष्य निर्माताओं को नया संबल देगा और शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाएगा। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि ये युवा शिक्षक आने वाले वर्षों में प्रदेश की नई पीढ़ी को दिशा देंगे और छत्तीसगढ़ को विकास के पथ पर अग्रसर करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यह निर्णय शिक्षकों के   उज्जवल, सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य की एक नई शुरुआत है।

उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी के साथ आपके नौकरी के संबंध में लगातार चर्चा होती थी। हमारे मुखिया इतने संवेदनशील है कि उन्होंने पहले ही दिन कहा था कि जितना भी आर्थिक बोझ पड़े राज्य सरकार अपने युवाओं के भविष्य को खतरे में नहीं डालेगी। उन्होंने कहा कि आपके परिजन भी लगातार हमसे संपर्क कर अपनी चिंता व्यक्त करते थे और आज मुख्यमंत्री ने उन सभी की चिंता को दूर करते हुए अपना वादा निभाया। मुख्यमंत्री जी ने न केवल अपना वादा निभाया है बल्कि अपनी इच्छा शक्ति से सुशासन को स्थापित करने का कार्य किया है। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय के इस ऐतिहासिक निर्णय ने पूरे देश में मिसाल कायम की है।

इस अवसर पर युवाओं ने कहा कि नौकरी जाने के बाद वे अपने भविष्य को लेकर गहरी आशंका में थे और लगातार मानसिक पीड़ा झेल रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता ने उन्हें संबल दिया। शिक्षकों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने हर बार उनकी बात सुनी और भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने हमसे वादा किया था कि हमारे बेटे-बेटियों का भविष्य सुरक्षित किया जाएगा और आज उन्होंने अपना वादा निभाकर एक अभिभावक की जिम्मेदारी पूरी की है। प्रतिनिधिमंडल में शामिल युवा शिक्षकों ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में सरकार ने वास्तव में सुशासन और संवेदनशीलता का परिचय दिया है। हमें गर्व है कि आज हमारे प्रदेश में ऐसी सरकार है जो हमारी पीड़ा को समझती है और संवेदनशीलता के साथ हमारी समस्याओं का समाधान करती है।

कृषि एवं पशुपालन की आधुनिक तकनीकों से बदलेगा जीवन

रायपुर, 30 अप्रैल 2025/ राज्य शासन द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापना एवं समावेशी विकास को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण राहत एवं पुनर्वास नीति 2025 लागू की गई है। इस नीति के तहत आत्मसमर्पण करने युवाओं को समाज की मुख्यधारा में लाने हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सतत प्रयास किए जा रहे हैं।

सुकमा जिले में कलेक्टर श्री देवेश कुमार धु्रव के मार्गदर्शन में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) के माध्यम से 20 आत्मसमर्पित युवाओं को कृषि विज्ञान केंद्र, सुकमा में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण तीन माह की अवधि का है जिसमें उन्हें ड्रिप इरिगेशन, वर्मी कम्पोस्ट निर्माण, जैविक खेती, सब्जी उत्पादन, डेयरी, मुर्गी और मत्स्य पालन जैसी आजीविका आधारित तकनीकों की जानकारी दी जा रही है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय साक्षरता तथा लघु उद्यम स्थापित करने की विधियों पर भी सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात इन युवाओं को सिलाई तथा मोटर ड्राइविंग जैसे अन्य रोजगारमूलक विषयों में भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सल राहत एवं पुनर्वास नीति 2025 केवल आत्मसमर्पण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन युवाओं को नवजीवन देने का प्रयास है, जो कभी भटकाव के रास्ते पर चले गए थे। हमारा उद्देश्य है कि वे आत्मनिर्भर बनें, सम्मानजनक जीवन जिएं और समाज के लिए प्रेरणा बनें।

कलेक्टर श्री देवेश कुमार धु्रव ने बताया कि यह केवल पुनर्वास नहीं, बल्कि मुख्यधारा में लौटे युवाओं के लिए स्थायी आजीविका की दिशा में एक ठोस कदम है। लाइवलीहुड कॉलेज की नोडल अधिकारी सुश्री मधु तेता ने जानकारी दी कि प्रशिक्षण के बाद इन युवाओं को स्वरोजगार हेतु शासन से आवश्यक सहायता भी प्रदान की जाएगी। राज्य शासन की यह पहल न केवल नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी शांति स्थापित कर रही है, बल्कि युवाओं को एक सकारात्मक भविष्य की ओर अग्रसर कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने रायपुर और बिलासपुर के डे-स्कॉलर विशेष बच्चों के लिए निःशुल्क बस सेवा का किया शुभारंभ

रायपुर 1 मई 2025/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज अपने निवास परिसर से दृष्टि एवं श्रवण बाधित बच्चों को एक बड़ी सौगात देते हुए दो विशेष बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बसें रायपुर और बिलासपुर स्थित शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधित विद्यालयों में अध्ययनरत डे-स्कॉलर बच्चों को प्रतिदिन निःशुल्क घर से स्कूल और स्कूल से घर तक पहुंचाएंगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह सुविधा विशेष बच्चों के लिए न केवल सुगम और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करेगी, बल्कि उनके आत्मविश्वास, शिक्षा की निरंतरता और सामाजिक समावेश को भी मजबूती प्रदान करेगी।

उन्होंने कहा कि यह पहल उन माता-पिता के लिए भी राहत लेकर आएगी, जो अपने बच्चों की दैनिक आवाजाही को लेकर चिंतित रहते हैं, विशेष रूप से जब दोनों अभिभावक कार्यरत हों।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि हर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे तक पहुँचा जाए और उन्हें एक बेहतर जीवन देने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। यह बस सेवा केवल परिवहन सुविधा नहीं, बल्कि विशेष बच्चों के जीवन में बदलाव लाने का माध्यम है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शिक्षा तक पहुंच सभी बच्चों का अधिकार है और सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी शारीरिक बाधा के कारण कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।

उल्लेखनीय है कि इन विशेष बसों के संचालन से रायपुर और बिलासपुर के सैकड़ों दृष्टि एवं श्रवण बाधित बच्चों को प्रतिदिन सम्मानजनक और सुरक्षित यात्रा का अवसर मिलेगा, जिससे वे मुख्यधारा की शिक्षा से सहज रूप से जुड़ सकेंगे।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, विधायक श्री भूलन सिंह मरावी एवं समाज कल्याण विभाग की संचालक श्रीमती रोक्तिमा यादव सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने न्यूरो स्पाइन रिहैबिलिटेशन सेंटर का किया शुभारंभ

रायपुर 30 अप्रैल 2025/मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के कमल विहार में अत्याधुनिक न्यूरो स्पाइन रिहैबिलिटेशन सेंटर का विधिवत उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने अस्पताल परिसर का भ्रमण कर उपलब्ध आधुनिक सुविधाओं का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने भर्ती मरीजों से मिलकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी ली।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है। राज्य की रजत जयंती वर्ष में हम यह गर्व से कह सकते हैं कि आज छत्तीसगढ़ चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई पहचान बना रहा है।
उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चल रही आयुष्मान भारत योजना की सराहना करते हुए कहा कि इस ऐतिहासिक पहल ने देशभर के लाखों जरूरतमंदों को सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण इलाज की सुविधा दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार नवा रायपुर, अटल नगर में ‘मेडिसिटी’ विकसित कर रही है, जिससे छत्तीसगढ़ न केवल देश के स्वास्थ्य मानचित्र पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करेगा, बल्कि मेडिकल टूरिज्म को भी नई गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि रायपुर आज देश के नए मेडिकल हब के रूप में उभर रहा है। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त संस्थानों की स्थापना से आम लोगों को घर के पास ही विश्वस्तरीय इलाज की सुविधा मिल रही है।

कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री श्री साय ने “न्यूरो स्पाइन रिहैबिलिटेशन सेंटर” के प्रबंधन और समस्त चिकित्सकीय स्टाफ को बधाई देते हुए कहा कि यह संस्थान न्यूरो और स्पाइन से जुड़ी बीमारियों के इलाज में विशेष योगदान देगा तथा जनसेवा के क्षेत्र में एक नया उदाहरण बनेगा।

रायपुर, 30 अप्रैल 2025/मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस (मई दिवस) के अवसर पर प्रदेश के सभी श्रमवीरों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर उन्होंने श्रमिकों के सुखद, सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि एक मई का दिन उन मेहनतकश हाथों को सम्मान देने का अवसर है, जो अपने परिश्रम और समर्पण से समाज व राष्ट्र की प्रगति को आधार देते हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि श्रमिक समाज के अभिन्न अंग हैं और किसी भी समावेशी विकास यात्रा की नींव श्रमिकों के परिश्रम पर टिकी होती है। राज्य सरकार श्रमिकों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल के माध्यम से श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए कई जनहितकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। शासन के प्रयासों से केवल श्रमिकों को ही नहीं बल्कि उनके परिजनों को भी सम्मानजनक और समृद्ध जीवन जीने हेतु संबल प्राप्त हो रहा है।

नवा रायपुर में स्थापित होगा अत्याधुनिक NIELIT केंद्र

रायपुर 30 अप्रैल 2025/प्रदेश की तकनीकी शिक्षा को सशक्त बनाने और युवाओं को डिजिटल कौशल से लैस करने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में नवा रायपुर अटल नगर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (NIELIT) के स्टेट ऑफ द आर्ट केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी गई। इस संस्थान की स्थापना के लिए 10.023 एकड़ भूमि निःशुल्क आबंटित करने के प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति प्रदान की। यह निर्णय राज्य के डिजिटल भविष्य की आधारशिला साबित होगा।

NIELIT, जो भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है, हाल ही में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। संस्थान द्वारा छत्तीसगढ़ में स्थायी केंद्र स्थापना हेतु भूमि की मांग की गई थी, जिसका उद्देश्य प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल कौशल के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है।

इस मांग को दृष्टिगत रखते हुए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम तेंदुआ के लेयर-2 क्षेत्र में 10.023 एकड़ भूमि चिन्हांकित की गई है, जिसे लीज़ पर NIELIT को आवंटित किया जाएगा। इसकी प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा प्राधिकरण को की जाएगी।

इस अत्याधुनिक संस्थान की स्थापना से छत्तीसगढ़ में तकनीकी शिक्षा, डिजिटल स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के अवसरों को नया बल मिलेगा। यह केंद्र युवाओं को न केवल आधुनिक तकनीकी ज्ञान प्रदान करेगा, बल्कि उन्हें रोजगार के योग्य बनाकर राज्य के डिजिटल इकोसिस्टम को सशक्त करेगा। साथ ही, छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा मानचित्र पर एक प्रभावशाली केंद्र के रूप में उभरेगा।

गौरतलब है कि नवा रायपुर में पहले से ही कई राष्ट्रीय महत्व के संस्थान स्थापित हो चुके हैं, जैसे – आईआईएम, आईआईआईटी और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। हाल ही में मंत्रिपरिषद द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है।

मंत्रिपरिषद के निर्णय

दिनांक – 30 अप्रैल 2025

 मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ राज्य के सुदूर अनुसूचित एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जहां यात्री परिवहन की सुविधा कम है, वहां आम जनता को सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए ‘‘मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना‘‘ शुरू करने का अहम निर्णय लिया गया है।

       इस योजना के तहत हल्के/मध्यम परिवहन मोटरयान 18 से 42 बैठक क्षमता (चालक को छोड़कर) के वाहन को अनुज्ञा पत्र और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। नवीन ग्रामीण मार्गाें के विनिर्धारण के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर समिति का गठन किया जाएगा। अनुज्ञा का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को मिलेगा, जिसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं तथा नक्सल प्रभावितों को प्राथमिकता दी जाएगी। लाभार्थियों का चयन निविदा प्रक्रिया से किया जाएगा। इस योजना के तहत संबंधित वाहन स्वामी को ग्रामीण मार्गाें पर वाहनों के संचालन के लिए प्रथम परमिट निर्गमन की तिथि से तीन साल अधिकतम अवधि के लिए मासिक कर में पूर्णतः छूट दी जाएगी।

     इस योजना के तहत संचालित विभिन्न श्रेणी के वाहनों को राज्य शासन द्वारा प्रथम वर्ष 26 रूपए प्रति किलोमीटर, द्वितीय वर्ष 24 रूपए प्रति किलोमीटर तथा तृतीय वर्ष 22 रूपए प्रति किलोमीटर विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना में दृष्टिहीन, बौद्धिक दिव्यांग, दोनों पैरों से चलने में असमर्थ दिव्यांग, 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, एड्स से पीड़ित व्यक्तियों को एक परिचारक के साथ किराया में पूरी छूट रहेगी, वहीं नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को आधा किराया लगेगा। 

 मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश की तकनीकी शिक्षा को सशक्त बनाने और डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जिसके तहत नवा रायपुर अटल नगर में State of Art NIELIT की स्थापना के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELIT को 10.023 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

     राज्य में NIELIT केन्द्र की स्थापना से छत्तीसगढ़ में तकनीकी शिक्षा, डिजिटल कौशल विकास और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। यह केन्द्र न केवल युवाओं को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा प्रदान करेगा, बल्कि उन्हें रोजगार के नये अवसर प्रदान करेगा। इससे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी शिक्षा के मानचित्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरेगा। 

 मंत्रिपरिषद ने रेगहा, बटाई, लीज और डुबान क्षेत्र पर खेती करने वाले किसानों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ सरकार की कृषक उन्नति योजना का लाभ अब उक्त श्रेणी के किसानों को भी मिलेगा। मंत्रिपरिषद ने बैठक में ‘‘कृषक उन्नति योजना‘‘ के दिशा-निर्देशों में संशोधन करते हुए इसका लाभ प्रदेश के ऐसे उक्त समस्त कृषक जिनसे खरीफ मौसम में सहकारी समिति एवं छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषक विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से धान/धान बीज का उपार्जन किया गया हो, उन्हें आदान सहायता राशि दिए जाने का निर्णय लिया है।

 मंत्रिपरिषद की बैठक में सीधी भर्ती 2023 में नियुक्ति उपरांत सेवा समाप्त किये गये 2621 बी.एड. अर्हताधारी सहायक शिक्षकों के हित में महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए उनको अंतर्विभागीय समिति की अनुशंसा अनुसार सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के पद पर समायोजन करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है।

    अंतर्विभागीय समिति की अनुशंसा अनुसार हटाये गए बी.एड अर्हताधारी 2621 सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के राज्य में रिक्त 4,422 पदों में समायोजित किया जाएगा। समायोजन गैर विज्ञापित पदों पर किया जाएगा। कला/विज्ञान संकाय से 12वीं उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों को निर्धारित अर्हता (12वीं गणित/विज्ञान) पूर्ण करने हेतु 3 वर्ष की अनुमति दी जाएगी साथ ही इन अभ्यर्थियों को प्रयोगशाला कार्य के संबंध में एस.सी.ई.आर.टी. के माध्यम से दो माह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 355 अभ्यर्थियों के लिए सांख्येत्तर पदों का सृजन किया जाएगा। 

     समायोजन के लिए जिलों की प्राथमिकता में पहले राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के जिलों के रिक्त पदों में उसके पश्चात सीमावर्ती जिलों के रिक्त पदों पर तत्पश्चात अन्य जिलों में समायोजन किया जाएगा। 

भिलाई: भिलाई इस्पात संयंत्र एससी एसटी इम्प एसोसिएशन भिलाई द्वारा डॉ बाबा साहेब अम्बेडकर भवन सेक्टर 06 स्थित डॉ बाबा साहेब अम्बेडकर की 134 वी जयंती समारोह के पावन पर्व पर अनुसुचित जाति/ अनुसुचित जन जाति/ ओबीसी अल्पसंख्यक वर्गों का सामाजिक कन्वेंशन के माध्यम से डॉ बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि मान् एम के. अभिमन्यु अध्यक्ष सेल एससी एसटी इम्प फैडरेशन बोकारो युनिट, सेल फैडरेशन के कार्यकारी अध्यक्ष मान् बाबा मून चन्दपुर,माननीय जय प्रकाश जी (राची) महासचिव सेल एससी एसटी इम्प फैडरेशन नई दिल्ली,आल इडियां एससी एसटी इम्पा एसोसिएशन के अध्यक्ष मान् सुनिल रामटेके,मान् रजित प्रसाद, सहायक महासचिव एससी एसटी इम्पा फैडरेशन दुर्गापुर युनिट, सहित भिलाई दुर्ग के सामाजिक सस्था प्रमुख रूप से श्रीमती चन्द्रीका रावटे जीभिलाई महिला प्रभाग भिलाई आदीवासी समाज, श्रीमती गोदावरी व्यास जी सतनामी समाज, सुनिता रात्रे, मान् सज्जाद हुसैन मुस्लिम समाज भिलाई, मान, एस एस गिल जी सिक्ख समाज, मान् बेनिराम रावटे जी मेहर समाज, मान् श्याम लाल साहु जी आ ओबीसी समाज, एवम्ं राजेन्द्र परगनीया, सहित इस सोसल कन्वेंशन में उपस्थित होकर डॉ बाबा साहेब अम्बेडकर की 134 वी जयंती समारोह पर अपने विचार रखें। कार्यक्रम का प्रारंभ भवन स्थित बहुजन नायकों को याद कर नमन करते हुए प्रारंभ किया गया। सर्व प्रथम कुमारी अकिता भू आर्य के भाषण से प्रारंभ किया गया, कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सेल एससी एसटी इम्प फैडरेशन व बोकारो युनिट के अध्यक्ष एम के अभिमन्यु ने कहा कि देश की स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक की विषमताओं को दुर करने के लिए परम श्रदेय डॉ बाबा साहेब अम्बेडकर का योगदान देश व दुनियाँ के लिए भारतीय सविधानं व उनके सघर्ष सरवोपरि रहा। इसी कारण दुनिया की महा शक्तिशाली डॉ बाबा साहेब अम्बेडकर को सिम्बाल आफ नालेज की सज्ञान से नवाजा गया। आज देश में डॉ बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को आत्मसात करते हुए, उनके बताये मार्ग पर चलकर, देश में अज्ञानता, रूडीवाद आडम्बरों जैसी विषमताओं को दुर करने के लिए अति आवश्यक है। उनके सघर्ष को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके इस सघर्ष से देश ही नहीं पुरी दुनिया उन्हें नमन कर याद करतीं हैं।
सेल एससी एसटी इम्प फैडरेशन नई दिल्ली के महासचिव मान् जय प्रकाशजी ने अपने उध्बोधन में कहा कि एससी एसटी वर्गों के विकास व उन्नति के जो भारतीय सविधानं में मौलिक अधिकार प्राप्त है, उसे कोई छिन नहीं सकता है, वचितं नहीं कर सकता, हमें यह अधिकार डॉ बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा बहुत सघर्ष से प्राप्त हुआ है। कुछ लोग अधिकार को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, इस देश का बहुसंख्यक समाज कदापि बर्बाद नहीं करेगा। 1931-32 के ब्रिटिश गवर्नमेंट के गोलमेज सम्मेलन का उदाहरण देते हुए कहा कि देश की निवास रत एससी एसटी वर्गों का प्रतिनिधित्व सिर्फ डॉ अम्बेडकर ने किया, उनके साहस का परिचय है,की जो आज एससी एसटी वर्गों में उन्नति के जो परिणाम है कि आज हम उचाई तक पहुँच पाये।
आल इडियां एससी एसटी इम्प एसोसिएशन के अध्यक्ष मान् सुनिल रामटेके कहा कि डॉ बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा समता मूलक समाज की स्थापना के साथ देश स्वतंत्रता बधुत्वता के साथ भाईचारा कैसे स्थापित हो, डॉ अम्बेडकर की इस देश के लिए बहुत बड़ी भूमिका रही, मैं प्रथम भारतीय व अततः भारतीय हूँ, कहाँ।
महिला प्रतिनिधि के रूप में आदिवासी का प्रतिनिधित्व करते हुए श्रीमती चन्द्रीका रावटे जी ने जल जगल जमीन हमारे पुरखों की विरासत है, किसी भी हालत में हमसे छिन नहीं सकते, ये हमारा मौलिक अधिकार है, कुछ ताकतें अनुसुचित जन जाति में भ्रमित करने का प्रयास रत है, हमें इसके के जागरूक होने की आवश्यकता है। आमंत्रितअतिथि के रूप में श्रीमती गोदावरी व्यास कुर्रे जी ने कहा कि आज देश में सविधान के मौलिक अधिकार के तहत प्रत्येक नारी, ससक्त है, उन्हें किसी मोहताज होने की आवश्यकता नहीं, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा भारतीय सविधान में प्रदत अधिकार को तोड़ मरोड़ कर कम करने का प्रयास जारी है, उनके मनसुबे कभी पुरे नहीं होगे। चुकि आज की नारी सविधान के मौलिक अधिकार से शसक्त होचुकी है। डॉ अम्बेडकर जी के राइटिंस्पिच के माध्यम से आगाह किया कि भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, पंथ निरपेक्ष कहते हुए कमजोर करने का जो प्रयास है, कभी पुरा नहीं होने देंगे। आज हमें सचेत व जागरूक होने की आवश्यकता है। इस सोसल कन्वेंशन कार्यक्रम में सभी आमंत्रित अतिथि ने बारी बारी से सम्बोधित किया। तथा अतिम समापन के पूर्व एस. के. मेश्राम भिलाई द्वारा रचित महात्मा ज्योतिबाफुले फुले पर आधारित बच्चों के द्वारा रगं मचं कार्यक्रम की प्रसतुति दी गई।
कार्यक्रम का सचालनं भिलाई इस्पात संयंत्र एससी एसटी इस्पात एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद राम टेके, तथा आभार व्यक्त निशातं सुर्यवंशी ने किया।

रिकॉर्ड समय में 14,541 आवास पूर्ण, मिशन मोड में हुआ कार्य

आवास प्लस सर्वे 2024 में भी दिखाया दम

रायपुर, 29 अप्रैल 2025/ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत रायगढ़ जिले ने पूरे छत्तीसगढ़ में अव्वल प्रदर्शन करते हुए एक मिसाल कायम की है। आवास निर्माण के क्षेत्र में रायगढ़ प्रदेश का नंबर एक जिला बन गया है। वर्ष 2024-25 में जिले को मिले 60,609 आवासों के लक्ष्य में से अब तक 52,307 आवासों को स्वीकृति दी जा चुकी है, और इनमें से 14,541 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जो पूरे राज्य में सर्वाधिक है।

मिशन मोड में काम

रायगढ़ की इस सफलता के पीछे जिला प्रशासन की रणनीतिक योजना, फील्ड विजिट और सतत समीक्षा की अहम भूमिका रही। प्रशासन ने मिशन मोड में काम करते हुए जिला और जनपद स्तर के अधिकारियों को प्रतिदिन ग्राम पंचायतों में निरीक्षण के लिए भेजा। इन निरीक्षणों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिदिन समीक्षा की गई।

निर्माण कार्य में आ रही चुनौतियों जैसे लेबर, राजमिस्त्री, सेंट्रिंग प्लेट और जल आपूर्ति की समस्याओं का तुरंत समाधान सुनिश्चित किया गया। साथ ही, बड़े स्तर पर निर्माण वाले गांवों में आवश्यक सामग्री को एक स्थान पर संग्रहीत कर हितग्राहियों को सामग्री खरीदने में सुविधा प्रदान की गई।

आवास प्लस सर्वे में भी अग्रणी

केवल निर्माण कार्य ही नहीं, बल्कि श्आवास प्लस सर्वे 2024श् में भी रायगढ़ जिले ने उल्लेखनीय प्रगति की है। इस सर्वे के माध्यम से उन पात्र हितग्राहियों को योजना से जोड़ा गया, जो पूर्व में किसी कारणवश योजना से वंचित रह गए थे। जिले में कुल 1,01,011 नए हितग्राही इस सर्वे के जरिए चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से 8,740 हितग्राही सेल्फ सर्वे और 92,271 हितग्राही असिस्टेड सर्वे के माध्यम से शामिल हुए।

रायगढ़ मॉडल बन रहा है उदाहरण

रायगढ़ जिले की यह सफलता राज्य के अन्य जिलों के लिए एक मॉडल के रूप में सामने आ रही है। प्रशासन की तत्परता, संसाधनों का कुशल प्रबंधन और फील्ड लेवल पर कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को ज़मीन पर प्रभावी ढंग से उतारने में सफलता दिलाई है।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने निधि का सदुपयोग कर शहरी आबादी को समुचित लाभ पहुंचाने के दिए निर्देश

रायपुर. 29 अप्रैल 2025. राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगर निगमों में महापौर निधि, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में अध्यक्ष निधि तथा तीनों तरह के निकायों में पार्षद निधि के रूप में 103 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने नगरीय निकायों को ये राशि जारी कर दी है। उन्होंने नगरीय निकायों को इन निधियों का सदुपयोग करते हुए राज्य की शहरी आबादी तक यथाशीघ्र योजनाओं का समुचित लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। इस राशि से निकायों में मूलभूत विकास के कार्य किए जाएंगे।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के निर्देश पर चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नगर निगमों में महापौर निधि तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में अध्यक्ष निधि की 50-50 प्रतिशत राशि की प्रथम किस्त के रूप में कुल 30 करोड़ 63 लाख 75 हजार रुपए जारी किए गए हैं। तीनों तरह की नगरीय निकायों में पार्षद निधि के रूप में कुल 72 करोड़ 33 लाख 75 हजार रुपए भी जारी किए गए हैं।

विभाग द्वारा नगर निगमों में महापौर निधि के दस करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपए, नगर पालिकाओं में अध्यक्ष निधि के दस करोड़ 50 लाख रुपए तथा नगर पंचायतों में अध्यक्ष निधि के दस करोड़ एक लाख 25 हजार रुपए जारी किए गए हैं। वहीं पार्षद निधि के प्रथम किस्त (50 प्रतिशत) के रूप में नगर निगमों को 21 करोड़ 96 लाख रुपए, नगर पालिकाओं को 23 करोड़ 37 लाख 75 हजार रुपए एवं नगर पंचायतों को 27 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।