महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगा महतारी सदन- उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा

179 महतारी सदन हेतु 52 करोड़ 20 लाख रुपये स्वीकृत

महतारी सदन में कमरा, बरामदा, हाल, किचन, स्टोररूम, पेयजल हेतु ट्यूबवेल और सामुदायिक शौचालय जैसी होंगी सुविधायें

रायपुर, 8 अक्टूबर, 2024- प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने तथा आपसी समरसता स्थापित करने सामायिक कार्यक्रमों में सामूहिक भागीदारी तथा महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के निर्देशानुसार महतारी सदन का निर्माण कार्य किया जाना है। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के प्रयास से 179 महतारी सदन की स्वीकृति आदेश जारी किया गया है। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि न्यू इंडिया के ग्रोथ साइकल में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत अभियान महिलाओं की क्षमता को देश के विकास के साथ जोड़ रहा है। प्रदेश के ग्राम पंचायतों में बनने जा रहा महतारी सदन भी इसी दिशा में एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि लगातार ग्राम भ्रमण के दौरान महिलाओं द्वारा बैठने की स्थान न होने की शिकायत की और बैठने हेतु स्थान दिलाने की मांग की जाती रही इसलिए महतारी सदन बनाने का विचार आया। ततपश्चात महिलाओं को रोजगार दिलाने और उनको काम काज के लिए स्थान उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार गांवों में महतारी सदन बनाने जा रही है। 179 महतारी सदन की स्वीकृति इसी उद्देश्य को पूर्ति के लिये जारी किया गया है। कार्यों में एकरूपता के दृष्टिकोण से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्य का एक मानक डिजाईन एवं प्राक्कलन तैयार किया गया है। प्रति महतारी सदन की लागत राशि रुपये 29.20 लाख होगी। उक्त कार्य महतारी सदन योजना के बजट से 24.70 लाख तथा स्वच्छ भारत मिशन के बजट से 4.50 लाख के अभिसरण से किया जाएगा। इसप्रकार 179 महतारी सदन हेतु 52 करोड़ 20 लाख रुपये स्वीकृत किया गया है।

5 वर्षो में सभी ग्राम पंचायतों में महतारी सदन बनाने की योजना

प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में महतारी सदन बनाया जाएगा। महतारी सदन बनाने की शुरुआत हो गयी है। पहले चरण में प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में महतारी सदन बनना प्रारंभ किया जा रहा है व 5 साल में सभी ग्राम पंचायत में महतारी सदन बनेंगे।
प्रदेश में बनने वाले महतारी सदन का निर्माण लगभग 25 सौ वर्गफुट में कराया जाएगा। सदन में कमरा, शौचालय, बरामदा, हाल, किचन और स्टोररूम जैसी सुविधाएं रहेगी। पानी के लिए ट्यूबवेल के साथ वाटर हार्वेस्टिंग भी किया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए इसमे बॉउंड्रीवाल भी बनाये जाएंगे। महतारी सदन में सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण किया जाएगा।

रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के कार्यों का किया निरीक्षण

तक्षशिला लाइब्रेरी में बच्चों के साथ बैठकर फरा-चटनी का लिया स्वाद

रायपुर. 8 अक्टूबर 2024. उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने आज रायपुर में रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के कार्यों का निरीक्षण किया। वे रायपुर के घड़ी चौक के पास मल्टी-लेवल पार्किंग में संचालित बीपीओ, मोतीबाग के पास तक्षशिला स्मार्ट रीडिंग जोन और जयस्तंभ चौक के पास मल्टी-लेवल पार्किंग में संचालित इनक्युबेशन सेंटर ‘आरंभ’ में युवाओं के बीच पहुंचे और उनकी पढ़ाई-लिखाई, प्रशिक्षण एवं कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने ट्रैफिक नियंत्रण और सर्विलेंस के लिए स्थापित इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमॉन्ड सेंटर (ICCC) तथा भाठागांव बस स्टैंड में विकसित किए जा रहे को-वर्किंग प्लेस का भी निरीक्षण किया।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने घड़ी चौक के पास मल्टी-लेवल पार्किंग में संचालित बीपीओ के भ्रमण के दौरान यहां काम कर रहे तथा प्रशिक्षण ले रहे युवाओं से मुलाकात की और उनके कार्यों के बारे में जाना। उन्होंने युवाओं से चर्चा कर बीपीओ में उनके कार्यानुभव और करियर के बारे में पूछा। उन्होंने यहां हायर सेकंडरी स्कूल के बच्चों और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए संचालित कोचिंग-क्लास का भी अवलोकन किया। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह और कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह की मौजूदगी में दस युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपा।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने तक्षशिला स्मार्ट रीडिंग जोन और लाइब्रेरी का भ्रमण कर यहां विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने यहां पढ़ने आए बच्चों से उनकी पढ़ाई-लिखाई, परीक्षाओं की तैयारी और लाइब्रेरी में मिल रही सुविधाओं के बारे में पूछा। उन्होंने लाइब्रेरी में संस्कृति स्वसहायता समूह द्वारा संचालित कैंटीन की व्यवस्था देखी। श्री साव ने कैंटीन में बच्चों के साथ बैठकर फरा-चटनी, सैंडविच और कुल्हड़ में चाय का स्वाद भी लिया। इस दौरान उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं से उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, रूचियों, करियर और भविष्य की योजनाओं के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को अपनी शुभकामनाएं दीं।

श्री साव ने जयस्तंभ चौक के पास मल्टी-लेवल पार्किंग में संचालित इनक्युबेशन सेंटर ‘आरंभ’ का भी अवलोकन किया। वे यहां ई-कॉमर्स, स्टार्ट-अप और ई-मार्केटिंग का प्रशिक्षण ले रहे युवाओं से मिले और उनसे चर्चा कर प्रशिक्षण एवं उनके कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने यहां रायपुर शहर में ट्रैफिक नियंत्रण और सर्विलेंस के लिए स्थापित इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमॉन्ड सेंटर (ICCC) भी देखा। इस दौरान परिवहन विभाग के अधिकारियों ने उन्हें निगरानी व्यवस्था ‘दक्ष’ की कार्यप्रणाली तथा सर्विलेंस में इससे मिल रही मदद के बारे में बताया। श्री साव ने रायपुर नगर निगम के आयुक्त और स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ श्री अबिनाश मिश्रा एवं अन्य अधिकारियों के साथ भाठागांव अंतरराज्यीय बस स्टैंड में विकसित किए जा रहे को-वर्किंग प्लेस और इनक्युबेशन सेंटर का भी निरीक्षण किया। उन्होंने यहां काम शीघ्र पूर्ण कर शहर के युवाओं को रोजगार देने की इस पहल को जल्द अमलीजामा पहनाने के निर्देश दिए।

रायपुर और नवा रायपुर में अधिकारियों के साथ निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण

नए विधानसभा और कचना फ्लाई-ओवर के कार्यों का लिया जायजा

दोनों महत्वाकांक्षी कार्यों में निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और समय-सीमा में काम पूर्ण करने के दिए निर्देश

कचना फ्लाई-ओवर का 50 प्रतिशत काम पूरा, अप्रैल-2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य

दिसम्बर तक पूरा होगा विधानसभा का सिविल वर्क, अब तक 75 प्रतिशत काम पूर्ण

रायपुर. 8 अक्टूबर 2024. उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने आज दिनभर रायपुर और नवा रायपुर में अनेक स्थानों का भ्रमण कर विभागीय कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए जा रहे विधानसभा के नए भवन और कचना फ्लाई-ओवर का अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा रायपुर के घड़ी चौक के पास मल्टी-लेवल पार्किंग में संचालित बीपीओ, मोतीबाग के पास तक्षशिला स्मार्ट रीडिंग जोन और जयस्तंभ चौक के पास मल्टी-लेवल पार्किंग में संचालित इनक्युबेशन सेंटर तथा शहर में ट्रैफिक नियंत्रण और सर्विलेंस के लिए स्थापित इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमॉन्ड सेंटर (ICCC) एवं भाठागांव अंतरराज्यीय बस टर्मिनल में विकसित किए जा रहे को-वर्किंग प्लेस का भी निरीक्षण किया।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता श्री के.के. पीपरी तथा अन्य वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ कचना में निर्माणाधीन रेलवे फ्लाई-ओवर का निरीक्षण कर कार्य की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों और निर्माण कंपनी को फ्लाई-ओवर का काम पूर्ण गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। श्री साव को अधिकारियों ने बताया कि फ्लाई-ओवर का 50 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। इसे अप्रैल-2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। यहां गर्डर लॉन्चिंग का काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। अभी गर्डर स्लैब की कॉस्टिंग चल रही है। रेलवे द्वारा ड्राइंग-डिजाइन के अनुमोदन के बाद पटरी के ऊपर वाले हिस्से के काम में भी तेजी आएगी।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने नवा रायपुर में निर्माणाधीन विधानसभा भवन की साइट का भ्रमण कर पीडब्लूडी और निर्माण कंपनी के अधिकारियों तथा कन्सल्टेंट्स से निर्माण कार्य में प्रगति की जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि विधानसभा भवन का 75 प्रतिशत काम पूरा कर लिया गया है। इस साल दिसम्बर तक सिविल वर्क पूर्ण कर लिया जाएगा। उसके बाद फर्नीचर और इंटेरियर का काम प्रारंभ होगा।

श्री साव ने विभागीय और निर्माण कंपनियों के अधिकारियों को इस महत्वाकांक्षी निर्माण को पूर्ण गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समय में काम पूर्ण करने कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने विश्व स्तरीय गुणवत्ता के साथ अनुपम भवन के रूप में इसका निर्माण करने को कहा। ऐसा काम करें कि दूसरे राज्यों की सरकारें अपना विधानसभा भवन बनाने के लिए छत्तीसगढ़ से नजीर लेकर जाएं। श्री साव ने विधानसभा की साइट पर निर्माण कंपनी के अस्थायी कार्यालय में पीडब्लूडी और निर्माण कंपनी के अधिकारियों तथा कन्सल्टेंट्स की संक्षिप्त बैठक लेकर नवा रायपुर में विधायक विश्रामगृह और विधानसभा के अधिकारियों-कर्मचारियों के क्ववार्टर्स के निर्माण की भी जानकारी ली।

273 करोड़ की लागत से 52 एकड़ में बन रहा विधानसभा भवन, 200 सदस्य बैठ सकेंगे सदन में

नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा का नया भवन 52 एकड़ में 273 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन है। इसके सदन में सदस्यों की बैठक क्षमता 200 होगी। नए विधानसभा भवन के एक विंग में विधानसभा सचिवालय, दूसरे में विधानसभा का सदन, सेंट्रल-हॉल, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री का कार्यालय तथा तीसरे विंग में मंत्रियों के कार्यालय होंगे। यहां 500 दर्शक क्षमता का ऑडिटोरियम भी बनाया जाएगा। 700 कारों की पार्किंग क्षमता वाले परिसर में डेढ़-डेढ़ एकड़ को दो सरोवरों का निर्माण भी प्रस्तावित है।

पीडब्ल्यूडी के प्रस्ताव पर केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 6 जिलों में 324 किमी सड़क के विकास के लिए मंजूर की राशि

रायपुर. 8 अक्टूबर 2024. उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने भारत सरकार द्वारा आठ सड़क खंडों के लिए 892 करोड़ 36 लाख रुपए स्वीकृत करने पर छत्तीसगढ़ के तीन करोड़ लोगों की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी के प्रति आभार व्यक्त किया है। राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश के छह जिलों में कुल 323.9 किलोमीटर सड़क खंडों के विकास के लिए इस साल 9 सितम्बर को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया था। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने विगत 30 सितम्बर को मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के साथ नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति दी थी।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने सोमवार को अपने ‘एक्स’ हैंडल पर भारत सरकार द्वारा इन प्रस्तावों को मंजूर किए जाने की जानकारी साझा की है। उन्होंने लिखा है कि छत्तीसगढ़ के बेमेतरा, मुंगेली, राजनांदगांव, जशपुर, बिलासपुर और खैरागढ़ जिलों में आठ राज्य सड़क खंडों के विकास के लिए सीआरआईएफ (Central Road Infrastructure Fund) से वित्तीय वर्ष 2024-25 में 892 करोड़ 36 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने बताया कि भारत सरकार द्वारा सीआरआईएफ से मंजूर की गई इस राशि से बेमेतरा और मुंगेली जिले में नांदघाट-मुंगेली सड़क खंड और बेमेतरा-नवागढ़-मुंगेली सड़क खंड का चौड़ीकरण एवं मजबूतीतकण किया जाएगा। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव-चौकी-मोहला मानपुर सड़क खंड, जशपुर जिले के बागबहार-कोतबा सड़क खंड, लुड़ेंग-तपकरा-लावाकेरा सड़क खंड और जशपुर-आस्टा-कुसमी सड़क खंड के मजबूतीकरण का कार्य भी इनमें शामिल हैं। उन्होंने बताया कि बिलासपुर जिले के सिरगिट्टी-सरवानी-पसीद-अमलडिहा-बरतोरी-दगोरी सड़क खंड तथा राजनांदगांव और खैरागढ़ जिले के राजनांदगांव-कवर्धा-पोंडी सड़क खंड के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का कार्य भी इस राशि से किया जाएगा। श्री साव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का चहुंमुखी विकास हमारी प्राथमिकता है। राज्य में सड़कों के निर्माण में केंद्र सरकार का लगातार सहयोग मिल रहा है।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बैठक

केंद्रीय मंत्री ने दिया आश्वासन, अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश

कोरबा-बिलासपुर-रायपुर को नागपुर औद्योगिक कॉरिडोर से जोड़ने का प्रस्ताव

छत्तीसगढ़ में विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) को मंजूरी का दिया आश्वासन

एपीडा सर्टिफिकेशन कार्यालय की स्थापना से छत्तीसगढ़ के कृषि उत्पादों को मिलेगी वैश्विक पहचान

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर 2024- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। बैठक में राज्य के औद्योगिक कॉरिडोर, अंतरराष्ट्रीय एयर कार्गो सुविधाओं और कई अन्य विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कई प्रस्तावों को मंजूरी देने का आश्वासन दिया है, जिससे राज्य को एक नई दिशा मिलेगी।

बैठक का मुख्य मुद्दा छत्तीसगढ़ के औद्योगिक कॉरिडोर का विकास था। मुख्यमंत्री साय ने केंद्र से अनुरोध किया कि कोरबा-बिलासपुर-रायपुर को नागपुर औद्योगिक कॉरिडोर से जोड़ा जाए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस प्रस्ताव पर कहा कि इसे जल्द कार्यान्वित किये जाने का आश्वासन दिया. उन्होंने इस संबंध में भारत सरकार के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई किए जाने का निर्देश भी दिया ।

बैठक में मुख्यमंत्री ने रायपुर में अंतरराष्ट्रीय एयर कार्गो सुविधाओं की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया रायपुर के पुराने टर्मिनल का उपयोग इस सुविधा के लिए किया जा सकता है, जिससे निर्यात में आसानी होगी। केंद्रीय मंत्री गोयल ने इस पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए जल्द मंजूरी देने का आश्वासन दिया। यह सुविधा राज्य के उद्योगों को वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने में मदद करेगी।

बैठक में एपीडा (कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) सर्टिफिकेशन कार्यालय की स्थापना का मुद्दा भी उठाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यालय की स्थापना से छत्तीसगढ़ के कृषि उत्पादों को वैश्विक मान्यता मिलेगी, जिससे किसानों और उद्योगपतियों को लाभ होगा। केंद्रीय मंत्री ने इस प्रस्ताव पर कहा कि भारत सरकार इस पर हर संभव मदद करेगा।

बैठक में रायपुर स्थित कॉनकोर कंटेनर डिपो की क्षमता बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि वर्तमान में डिपो की कुल क्षमता का केवल 15% उपयोग हो रहा है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि अधिक शिपिंग लाइनों को जोड़ा जाए, जिससे निर्यात लागत में कमी आएगी और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने इस पर भी सकारात्मक रुख दिखाया और कहा कि जल्द ही शिपिंग मंत्रालय के साथ इस मुद्दे को हल किया जाएगा।

मुख्यमंत्री साय ने नवा रायपुर में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक कार्यक्रमों के आयोजन की भी मांग की। यह प्रस्ताव छत्तीसगढ़ को एक व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। इससे राज्य की वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और नए व्यापारिक अवसर उत्पन्न होंगे। केंद्रीय मंत्री गोयल ने इन सभी प्रस्तावों पर सहमति जताते हुए जल्द कार्यान्वयन का आश्वासन दिया।
बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, छत्तीसगढ़ के औद्योगिक वाणिज्य सचिव रजत कुमार, नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ की इनवेस्टमेंट कमिश्नर ऋतु सैन, आवासीय आयुक्त श्रुति सिंह भी उपस्थित थे।

आईटी और मल्टी-सेक्टर SEZ की स्थापना की मांग

मुख्यमंत्री साय ने नवा रायपुर में आईटी सेवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) और राज्य के अन्य ग्रोथ हब्स में मल्टी-सेक्टर सेज स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा। इसके लिए जांजगीर और राजनांदगांव में 400 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ से कच्चे माल का निर्यात अन्य राज्यों में हो रहा है, जिसे रोकने और राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने इस परियोजना की व्यवहार्यता अध्ययन के साथ जल्द कार्यान्वयन की उम्मीद जताई।

केन्द्रीय मंत्री को नई औद्योगिक नीति 2024-29 की दी जानकारी

छत्तीसगढ़ सरकार ने “अमृतकाल: छत्तीसगढ़ विजन @ 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नई औद्योगिक नीति 2024-29 लागू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को इस नीति के बारे में जानकारी दी, जिसमें औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और आर्थिक समृद्धि को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नीति का उद्देश्य छत्तीसगढ़ को एक समृद्ध और स्थायी आर्थिक वातावरण में बदलना है। यह नीति राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर विकास की नई राह खोलेगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को आवास स्वीकृति पत्र भी वितरित किए

प्रधानमंत्री हर गरीब का पक्का मकान का सपना पूरा कर रहे : उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव

रायपुर. 7 अक्टूबर 2024. उप मुख्यमंत्री तथा बेमेतरा जिले के प्रभारी मंत्री श्री अरुण साव आज प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत बेमेतरा के टाउन-हॉल में आयोजित आवास मेला में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने आवास मेला में 12 लाभार्थियों को उनके नवनिर्मित आवासों की चाबी सौंपी। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के 12 हितग्राहियों को आवास स्वीकृति प्रमाण पत्र भी प्रदान किया। खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल तथा विधायक श्री दीपेश साहू और और श्री ईश्वर साहू भी आवास मेला में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने आवास मेला को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य हर गरीब को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है। छत्तीसगढ़ सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत बेमेतरा जिले में बीते सितम्बर माह में करीब 15 हजार नए आवास स्वीकृत किए गए हैं।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री हर गरीब का पक्का मकान का सपना पूरा कर रहे हैं। हमारी सरकार बनते ही हमने अगले दिन 18 लाख आवासों की स्वीकृति दी। इनमें से आठ लाख मकानों के लिए पहली किस्त भी जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि बेमेतरा जिले में 32 हजार आवास पूर्ण हो गए हैं। नए स्वीकृत आवासों के लिए पहली किस्त भी जारी कर दी गई है।

श्री साव ने कहा कि हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो, जिसमें वह अपने परिवार के साथ सुरक्षित और सुकून भरा जीवन बिता सके। आर्थिक कठिनाइयों और सीमित आमदनी के कारण गरीब परिवारों को यह केवल सपना ही लगता था। प्रधानमंत्री आवास योजना अब गरीबों के इस सपने को हकीकत में बदल रहा है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना से राज्य के लाखों परिवारों का जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है। बेमेतरा जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती सुनीता साहू और जिला पंचायत सदस्य श्रीमती प्रज्ञा निर्वाणी सहित अनेक जनप्रतिनिधि और आवास योजना के लाभार्थी बड़ी संख्या में आवास मेला में शामिल हुए।

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नक्सल मोर्चे पर छत्तीसगढ़ सरकार बेहतर कार्य कर रही है

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की तारीफ की।

नक्सलियों के विरुद्ध अभियान को मिल रही सफलता अभूतपूर्व है

हमारी सरकार ने डिफेंसिव नीति को बदलकर आक्रामक नीति अपनाई है

छत्तीसगढ़ सरकार ने विकास का नया अभियान चलाया है

छत्तीसगढ़ में गांव-गांव तक विकास पहुँचा है

कई गांव में इलेक्शन में पहली बार वोटिंग हुई है

सरकार ने नक्सलियों के वित्तीय पोषण को भी रोका है।

मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार

रायपुर 07 अक्टूबर 2024/जशपुर अंचल में लोगों की उम्मीदों के अनुरूप उनकी समस्याओं का निराकरण अब प्राथमिकता से हो रहा है। बगिया स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय से जरूरतमंद लोगों को मौके पर ही ईलाज की सुविधा, दिव्यांग जनों को हियरिंग एड, ट्राईसाइकिल, जैसे पुनर्वास उपकरण निःशुल्क उपलब्ध कराएं जा रहे है।

मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में आने वाली श्रीमती मंदाकिनी यादव, जो लंबे समय से सुनने की समस्या से जूझ रही थीं, कई अस्पतालों का चक्कर काटने के बाद भी इन्हें फायदा नहीं मिला, तब उन्होंने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से सम्पर्क किया। जहां चिकित्सीय परीक्षण के बाद उन्हें तत्काल सुनने की मशीन उपलब्ध कराई गई। नई मशीन लगने पर वह स्पष्ट रूप से सुनने में सक्षम हो गई हैं। इसी प्रकार दिव्यांग श्री गुरुदेव, जो बचपन से ही अस्थि बाधित थे, उन्हें ट्राईसाइकिल प्रदान की गई।

श्री मंदाकिनी यादव और श्री गुरूदेव ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री कैम्प से उन्हें चिकित्सीय परीक्षण के बाद तत्काल निःशुल्क पुनर्वास उपकरण की व्यवस्था की गई। इससे उनका जीवन आसान हो गया है। कान में नई मशीन लगने के बाद अब बिल्कुल साफ सुनाई पड़ रहा है। वहीं श्री गुरूदेव ने बताया कि अस्थि बाधित होने के कारण इन्हें अपने दैनिक कार्यो के लिए कहीं भी आने जाने के लिए परिवार के सदस्यों पर आश्रित रहना पड़ता था। अब ट्राईसाइकिल मिलने के बाद उन्हें अपने जरूरत के काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

मनेन्द्रगढ़ में बेवरेज डिपो या गोदाम खोलने पर बनी सहमति, चार जिलों को होगी सप्लाई

रायपुर, 07 अक्टूबर, 2024/
छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन के संचालक मंडल की बैठक आज रायपुर के आबकारी भवन में आयोजित की गयी। बैठक की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने की। संचालक मंडल की इस बैठक में बेवरेज कारपोरेशन के विभिन्न एजेंडों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में सर्वप्रथम 21 अगस्त को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णयों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणों का अनुमोदन भी किया गया। बैठक में बेवरेज कार्पोरेशन द्वारा दुर्ग एवं बिलासपुर के गोदामों में हाउस कीपिंग कार्य के लिए निविदा जारी करने कार्य का अनुमोदन किया गया, साथ ही अरसनारा-दुर्ग गोदाम के लिए एक नग जेनरेटर क्रय करने की भी स्वीकृति प्रदान की गयी।

अध्यक्ष श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सरगुजा संभाग में वाइन की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं आस पास के जिलों में स्टाक उपलब्धता के लिए मनेंद्रगढ़ में बेवरेज डिपो या गोदाम के संचालन का प्रस्ताव रखा जिस पर संचालक मंडल ने अपनी सहमति प्रदान की । मनेन्द्रगढ़ में बेवरेज गोदाम खुलने से गौरेला पेंड्रा मरवाही, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, कोरिया और सूरजपुर जिलों की वाइन दुकानों के लिए स्टाक का स्टोरेज किया जाएगा। बैठक में सचिव वाणिज्य कर आबकारी श्रीमती आर शंगीता, प्रबंध संचालक स्टेट बेवरेज कार्पोरेशन श्री श्याम धावड़े, सचिव वित्त विभाग श्रीमती शारदा वर्मा समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

कार्यालय खुलने से क्षेत्र के नागरिकों के सुविधा में होगा विस्तार – श्रीमती राजवाड़े

रायपुर, 07 अक्टूबर 2024/ महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने आज सूरजपुर जिला के लटोरी में नवीन तहसील कार्यालय का शुभारंभ किया। इसके साथ ही क्षेत्र के निवासियों को आज एक बड़ी सौगात नवीन तहसील कार्यालय के रूप में मिली है, जिससे लोगों के समय व पैसे दोनों की बचत होगी। क्षेत्र के ग्राम पंचायत के लोग राजस्व संबंधी मामलों का निपटारा आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।

इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएँ दी। उन्होंने कहा कि लटोरी में तहसील कार्यालय खुल जाने से आम नागरिकों को अब राजस्व संबंधी कामकाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नवीन तहसील कार्यालय के खुलने से क्षेत्र के नागरिकों को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। इससे राजस्व संबंधी मामलों के निपटारे में गति आएगी। साथ ही शासकीय योजनाओं के सुचारू रूप से क्रियान्वयन एवं प्रशासकीय कामकाज में कसावट लाने में सुविधा होगी। शासन की योजनाएं एवं मूलभूत सुविधाएं आम नागरिकों को आसानी से उपलब्ध होगी और विकास की रफ्तार भी बढ़ेगी।

गौरतलब है कि सूरजपुर जिला के नवीन तहसील कार्यालय का निर्माण लटोरी के नवापारा में 71.12 लाख की लागत से किया गया है। तहसील कार्यालय के निर्माण से आस-पास के 64 ग्रामों के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, संबंधित अधिकारी-कर्मचारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।