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गंगरेल में होगा 5-6 अक्टूबर को होगा जल-जगार महोत्सव

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108 अमृत सरोवर और परकोलेशन टैंक के पानी से होगा जल अभिषेक

जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को जागरुक करने का अनोखा प्रयास

रायपुर, 28 सितंबर 2024/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल से प्रदेश में गर्मियों में अप्रत्याशित भू जल स्तर में हो रहे गिरावट से लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न गतिविधियां की जा रही हैं। धमतरी जिले के गंगरेल में 5-6 अक्टूबर को जीवनदायनी महानदी के तट पर जल-जगार महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में जिले के 108 अमृत सरोवर और परकोलेशन टैंक के पानी से अभिषेक किया जायेगा। इसके साथ ही लोगों को जल संरक्षण में अपना पूरा पूरा योगदान देने प्रोत्साहित किया जाएगा।

धमतरी जिला में भू-जल स्तर बढा़ने, जल एवं पर्यावरण संरक्षण करने की दिशा में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।  जिसमें जिले के परसतराई, नवागांव, थुहा सहित कई गांव के लोग स्वेच्छा से जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आगे आ रहे हैं। जल संरक्षण के लिए यहां नल और जलाशयों के आसपास जल संरक्षण सबंधी स्ट्रक्चर बनाए गए हैं साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी स्थापित किए गए हैं। गांव की महिलाओं भी जल संरक्षण के लिए आगे आ रही हैं। बिहान की महिलाएं नारी शक्ति से जल शक्ति, ग्रीन आर्मी और ग्रामीण महिलाओं ने रैली, दीवार लेखन, प्रतियोगिताओं के माध्यम से लोगों को जागरुक किया। इन सभी कार्यक्रमों में अधिकारी-कर्मचारियों के अलावा सामाजिक, स्वैच्छिक संगठन भी अपना योगदान दे रहे हैं। 
धमतरी जिले के ग्राम परसतराई के ग्रामीणों ने जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए एकमत होकर दलहन, तिलहन, साग सब्जी की खेती करने आगे आए। वहीं गांवों की बेटियों के नाम से वृक्षों का नाम रखा, उन पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा करने का संकल्प लिया। पूरे जिले में जल संरक्षण की दिशा में कार्यक्रम आयोजित किए गए।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम बरगा में आयोजित ‘‘स्वच्छता ही सेवा’’ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल।

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ब्रेकिंग

मुख्यमंत्री और केन्द्रीय मंत्री ने परकुलेशन टैंक साईट, स्वच्छता लक्षित इकाई (सीटीयू) और जिला प्रशिक्षण केन्द्र का किया निरीक्षण।

इस दौरान केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री ने महिलाओं से प्लास्टिक वेस्ट मैंनेजमेंट यूनिट के बारे में की चर्चा। साथ ही स्टॉल का भी निरीक्षण किया।

मुख्यमंत्री एवं केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री ने ग्राम बरगा में किया पौधारोपण।


मुख्यमंत्री श्री साय एवं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री पाटिल ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट का किया मुआयना

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प्लास्टिक कचरे की रिसाइकिल से पर्यावरण प्रदूषण में आएगी कमी

मुख्यमंत्री ने महिला समूहों के प्रयास को सराहा

राजनांदगांव जिले के अमलीडीह में संचालित है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट

रायपुर, 28 सितम्बर 2024/मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल ने आज राजनांदगांव जिले के अमलीडीह गांव के ग्रामीण औद्योगिक पार्क में महिला समूहों द्वारा संचालित प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट का मुआयना किया। उन्होंने प्लास्टिक कचरे की रिसाइक्लिंग करके पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए जा रहे महिला समूहों के प्रयास की सराहना की। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा, पूर्व सांसद श्री प्रदीप गांधी, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष श्री दिनेश गांधी सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने महिला समूह से चर्चा करते हुए कहा कि आप सबका यह प्रयास राज्य और देश में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में एक अनुकरणीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से हम प्लास्टिक कचरा को रिसाइकलिंग कर पर्यावरण को रहे नुकसान को कम कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि महिला समूह ने अपने विशेष प्रयासों से रोजगार और स्वावलंबन हासिल करने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए उल्लेखनीय काम किया है।

इस अवसर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल ने कहा कि महिलाएं आज अनेक क्षेत्रों में अपने हुनर व मेहनत से देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहीं हैं। महिला समूह आत्मसम्मान के साथ रोजगार और स्वावलंबन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक वेस्ट से मिट्टी, पानी और हवा प्रदूषित होती है। इससे जीव-जंतु का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि महिला समूह ने जो प्लास्टिक कचरा को रिसाइक्लिंग करने का बीड़ा उठाया है, यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कारगर साबित होगा।

उल्लेखनीय है कि डोंगरगांव के ग्राम पंचायत अमलीडीह में महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क संचालित है। यहां स्वच्छता दीदीओ के द्वारा अर्जुनी, कोनारी एवं अमलीडीह कलस्टर व आसपास के ग्राम पंचायत से निकलने वाले प्लास्टिक कचरा को संग्रहित किया जाता है। क्लस्टर की महिला समूहों द्वारा प्लास्टिक कचरे को यहां लाकर इसकी छटनी और फिर रिसाइक्लिंग कर प्लास्टिक गट्टा, प्लास्टिक दाना एवं प्लास्टिक पीपी बनाया जाता है। प्लास्टिक गट्टा को रायपुर भेजा जाता है। प्लास्टिक गट्टा से प्लास्टिक सुतली, गुड़ाखू डब्बा, प्लास्टिक कुर्सी, प्लास्टिक ड्रम एवं प्लास्टिक के अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना होने से क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने में काफी सहायता मिलेगी। साथ ही साथ महिला समूह को रोजगार प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। यह इकाई निश्चित रूप से प्लास्टिक मुक्त गांव की परिकल्पना को साकार करेगी। इस अवसर पर कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल, पुलिस अधिक्षक श्री मोहित गर्ग सहित जिला प्रशासन के अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।


राष्ट्रीय पोषण माह अभियान , आंगनबाड़ी केंद्रों में कराई जा रही विभिन्न गतिविधियां

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जशपुर जिला राज्य में पहले पायदान पर

01 से 30 सितम्बर तक पोषण माह अभियान

    रायपुर, 28 सितम्बर 2024/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर पोषण अभियान के तहत प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। जिसके तहत छत्तीसगढ़ प्रदेश में अब 95 लाख 36 हजार 267 गतिविधियों का आयोजन किया जा चुका है। जिसमें सर्वाधिक 6 लाख 70 हज़ार से अधिक गतिविधियों का संचालन जशपुर जिले में किया जा चुका है।

जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में जशपुर जिला ने पूरे प्रदेश में शानदार सफलता अर्जित की और पहले पायदान पर पहुंच गया है।  आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 अंतर्गत पोषण अभियान के तहत जनसमुदाय तक स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता संबंधित व्यापक प्रचार एवं प्रभावी व्यवहार परिवर्तन हेतु जनआंदोलन के रूप में ‘‘राष्ट्रीय पोषण माह’’ का आयोजन किया जा रहा है। जिसके लिए भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास विभाग के मार्गदर्शन में 01 से 30 सितम्बर 2024 तक पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है। पोषण माह के प्रभावी सुचारू एवं परिणाममूलक आयोजन एवं गतिविधियों के लिए इसमें जनप्रतिनिधियों, पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि, सहयोगी विभागों, स्वयं सेवी संस्थाओं, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों, महिला स्व-सहायता समूहों, महिला मण्डली, नेहरू युवा केन्द्रों, नेशनल कैडिट कोर, राष्ट्रीय सेवा योजना आदि की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु सभी विभागों द्वारा इसे समन्वयपूर्वक संचालित किया जा रहा है।

वनांचल क्षेत्र में पीएम आवास बना हितग्राहियों के लिए सुरक्षाकवच

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प्रधानमंत्री आवास योजना से दिव्यांग श्री बाबू लाल के सपनों को मिला नया आयाम

रायपुर,  28 सितम्बर 2024/प्रदेश में राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के पहल ‘‘प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण’’ के माध्यम से ऐसे पात्र वनवासी हितग्राहियों का चयन कर  पक्का मकान बना कर दिया जा रहा है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के गोमर्डा अभ्यारण के वनांचल कनकबीरा और आश्रित ग्रामों के श्री नारद खुड़िया, श्रीमती गायत्री यादव, श्री देवानंद खुड़िया जैसे कई पीएम आवास हितग्राही परिवार हैं जिनका ‘‘प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण’’ के तहत पक्का मकान, बनाया गया है। 
ग्रामीणों ने बताया कि पहले कच्चे मकान होने से उन्हें दिन-रात जंगली हाथी का भय बना रहता था। अब पीएम आवास हो जाने से एक सुरक्षा कवच बन गया है। हितग्राही श्री नारद ने कहा कि हम लोग सरकार के मदद के बिना पक्का मकान नहीं बना सकते थे। सरकार के सहयोग से हमारा पक्का मकान बना है। पहले कच्चा मकान होने पर हर साल खपरैल वाले छत में बंदर के आने से खपरैल टूट जाते थे तो उसको बदलना पड़ता था। अब पक्का मकान हो जाने से बंदर से कोई नुकसान नहीं है। कनकबीरा की पीएम हितग्राही परिवार की श्रीमती गायत्री यादव कहती हैं कि यह वनांचल क्षेत्र जंगली हाथी प्रभावित क्षेत्र है। पीएम आवास योजना से पक्का मकान बन जाने से अब भय नहीं रहता है।

सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सरसीवां तहसील के ग्राम पंचायत गाताडीह के आश्रित ग्राम अमलीडीह निवासी दिव्यांग श्री बाबूलाल मानिकपुरी अपने बातों का उच्चारण सही ढंग से नहीं कर पाते। परन्तु राज्य सरकार ने आवास की मांग, जरूरत को समझा और पीएम आवास योजना ग्रामीण से उनको लाभ दिया। दिव्यांग श्री बाबूलाल के लिए पीएम आवास केंद्र और राज्य सरकार का बड़ा सहयोग है। सरकार के सहयोग से उनके लिए उनका पीएम आवास बना है जिससे वे संतुष्ट हैं। श्री बाबूलाल बताया कि वर्ष 2007 के आसपास ओंकारेश्वर मध्यप्रदेश के जेपी कंपनी में वे श्रमिक का काम करते थे, तब उनके पैर में कैंसर हो गया, जिनकी वजह से उनके पैर को काटना पड़ा और वह सामान्य से दिव्यांग हो गए। उनके घर में उनकी पत्नी और दो बेटियां हैं। अमलीडीह गांव की बस्ती में पुराने घर में वे रहते थे। अब वह अपने नए घर में रहने लगे। घर के पास एक छोटे से ठेला में कुरकुरे बिस्किट आदि बिक्री कर अपनी आजीविका चलाते हैं। यदि सरकार उनके आवास के लिए सहयोग नहीं करते तो उनके जीवन में आवास की समस्या बनी रहती।   

हितग्राहियों ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी व मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को प्रधानमंत्री आवास प्रदान करने के लिए आभार और धन्यवाद व्यक्त किया।

राज्य सरकार गांवों के साथ-साथ शहरों के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

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मुख्यमंत्री ने दुर्ग नगर निगम क्षेत्र के लिए 23 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का किया भूमिपूजन

इंदिरा मार्केट में मल्टीलेवल पार्किंग निर्माण, साईंस कॉलेज से दुर्ग रेलवे स्टेशन केनाल रोड सड़क चौड़ीकरण, चण्डी मंदिर से नया पारा चौक तक सड़क चौड़ीकरण की घोषणा

शहर के प्रमुख चौराहों पर होगा पिंक शौचालय का निर्माण

रायपुर, 27 सितंबर 2024/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज दुर्ग नगर के वार्ड नंबर-03 मठपारा में आयोजित विकास कार्यों के भूमिपूजन कार्यक्रम में दुर्ग के इंदिरा मार्केट में मल्टीलेवल पार्किंग निर्माण, साईंस कॉलेज से रेलवे स्टेशन केनाल रोड सड़क चौड़ीकरण, चण्डी मंदिर से नया पारा चौक तक सड़क चौड़ीकरण की घोषणा की। उन्होंने नगर के प्रमुख चौराहों में महिलाओं के लिए पिंक शौचालय के निर्माण की भी घोषणा की। सांसद एवं स्थानीय विधायक की मांग पर मुख्यमंत्री ने ये घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में दुर्ग नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 22 करोड़ 97 लाख रूपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार गांवों के साथ-साथ शहरों के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। आज दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में एक साथ लगभग 23 करोड़ रूपए की लागत के कार्यों का एक साथ भूमिपूजन किया गया, यह विकास के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता की झलक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी पर विश्वास करके आम जनता ने हमें सरकार बनाने का मौका दिया। जनता ने हमें जो आशीर्वाद दिया है, मैं उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आया हूं।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बीते 9 माह पर नजर डाले तो राज्य सरकार ने किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए कम समय में बहुत से उल्लेखनीय काम किए हैं। उन्होंने कहा कि जरूरमंद परिवारों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 18 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए महतारी वंदन योजना के तहत लगभग 70 लाख महिलाओं को प्रतिमाह 1000 हजार रूपए की दर से वार्षिक 12 हजार रूपए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। तेंदूपत्ता संग्रहण दर को 4000 रुपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रूपए प्रति मानक बोरा किया गया है। प्रदेशवासियों को रामलला दर्शन योजना के तहत अयोध्या धाम यात्रा करायी जा रही है। जिसका लाभ छत्तीसगढ़ के श्रद्धालु उठा रहे हैं।

कार्यक्रम की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री श्री अरूण साव ने की। सांसद श्री विजय बघेल, विधायक श्री गजेन्द्र यादव एवं विधायक श्री रिकेश सेन विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित थे।

उपमुख्यमंत्री श्री अरूण साव ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि आज का यह अवसर बहुत इन्तजार के बाद आया है। प्रदेश में नगरों के विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं होगी। 43 करोड़ 67 लाख के 167 कार्य पहले ही स्वीकृत हो गये हैं। उन्होंने कहा कि आज दुर्ग वासियों को बहुत बड़ी सौगात मिली है। इसके लिए उन्होंने दुर्ग वासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से सभी काम सांय-सांय हो रहा है। सरकार के नेतृत्व में नगरीय विकास कार्यों के लिए राशि जारी की जा रही है। सबका साथ, सबका विकास के ध्येय के साथ बिना भेदभाव से योजना बनाकर उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। हमारा प्रदेश स्वच्छ व सुंदर बने इस दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है।

सांसद श्री विजय बघेल ने अपने संक्षिप्त उद्बोधन में कहा कि दुर्ग शहर के लिए यह सौभाग्य की बात है कि आज मुख्यमंत्री द्वारा लगभग 23 करोड़ रूपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यो का भूमिपूजन किया गया। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए सौभाग्य का क्षण है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सरकार छत्तीसगढ़ में लगातार विकास के कार्य कर रही है। उनकी सराहना करते हुए हम गदगद हो जाते हैं। इस अवसर पर उन्होंने दुर्ग एवं भिलाई नगर में ऑडिटोरियम निर्माण एवं महिलाआंे के लिए पिंक सुलभ शौचालय की मांग की। स्थानीय विधायक श्री गजेन्द्र यादव ने अपने स्वागत उद्बोधन में नगर के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत की। साथ ही इंदिरा मार्केट में मल्टीलेवल पार्किंग और र्साइंस कालेज के पीछे केनाल रोड निर्माण की ओर मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किये। उन्होंने आज विकास कार्यों के भूमिपूजन के लिए नगरवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी।

मुख्यमंत्री द्वारा विकास कार्यों का भूमिपूजन

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने दुर्ग नगर क्षेत्र में लगभग 23 करोड़ रूपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इन कार्यों में 1 करोड़ 98 लाख 39 हजार रूपए लागत के उरला में खेल मैदान का विकास कार्य, 88 लाख 47 हजार रूपए लागत केेे सड़क सुरक्षा हेतु राजेन्द्र पार्क चौक में विकास कार्य, 1 करोड़ 66 लाख 02 हजार रूपए लागत के विभिन्न स्थानों में वृक्षारोपण कार्य, 1 करोड़ 35 लाख 41 हजार रूपए लागत के विभिन्न वार्डों में 8 स्थानों पर डामरीकरण व 1 स्थान पर पेवर ब्लॉक, 1 करोड़ 99 लाख 43 हजार रूपए लागत के गया नगर 33 के.वी. पावर स्टेशन के पास डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सर्वसमाज मांगलिक भवन निर्माण कार्य, 49 लाख 98 हजार रूपए लागत के वार्ड क्रमांक 15 सतनाम भवन आयुर्वेदिक अस्पताल के पीछे सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य, 8 करोड़ 33 लाख रूपए लागत के शहर के विभिन्न वार्डों में कुल 59 कार्य (सड़क, नाली पुलिया निर्माण), 2 करोड़ 72 लाख 37 हजार रूपए लागत के वार्ड क्रमांक 32 शिक्षक नगर में वाटर सप्लाई पार्ट ए एवं बी, 25 लाख रूपए लागत के राजेन्द्र पार्क चौक पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापना, 50 लाख रूपए लागत के गोंडवाना भवन के प्रथम तल में अतिरिक्त हॉल निर्माण कार्य, 2 करोड़ 14 लाख रूपए लागत के विधायक निधि अंतर्गत विभिन्न विकास कार्य तथा 65 लाख रूपए लागत के प्रभारी मंत्री निधि अंतर्गत विभिन्न विकास कार्य का भूमिपूजन शामिल है।

इस अवसर पर पूर्व विधायक श्री लाभचंद बाफना, नगर पालिक निगम दुर्ग के महापौर श्री धीरज बाकलीवाल, सभापति श्री राजेश यादव, पूर्व सभापति श्री दिनेश देवांगन, वरिष्ठ समाजसेवी श्री जितेन्द्र वर्मा, पार्षद श्री दीपक साहू, श्रीमती सत्यवती वर्मा, सुश्री जमुना साहू, श्री अजय वर्मा, श्री नरेन्द्र बंजारे, श्रीमती लीना देवांगन, श्रीमती उषा ठाकुर एवं अन्य जनप्रतिनिधि तथा संभागायुक्त श्री सत्यनारायण राठौर, आईजी श्री रामगोपाल गर्ग, कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, एसपी श्री जितेन्द्र शुक्ला, दुर्ग निगम आयुक्त श्री लोकेश चन्द्राकर एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।


प्रवर्तन टीमें यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखें।

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राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति एवं चेकिंग के संबंध में दिए गए निर्देश

रायपुर, 26 सितम्बर 2024/ सचिव एवं आयुक्त परिवहन श्री एस. प्रकाश एवं अपर परिवहन आयुक्त श्री डी. रविशंकर ने आज यहां संयुक्त रूप से परिवहन विभाग की समस्त प्रवर्तन टीमों (उड़नदस्ता) बैठक लेकर उनके कार्यों की समीक्षा की और विस्तृत दिशा-निर्देश दिए। प्रवर्तन टीमों को राजस्व लक्ष्यों के अनुरूप राजस्व प्राप्तियों के लिए सार्थक प्रयास करने के साथ ही सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर सार्वजनिक यातायात के साधनों से यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा को विशेष रूप से ध्यान रखने के निर्देश दिए गए।

अपर परिवहन आयुक्त ने उड़नदस्ता टीमों को चेकिंग के दौरान यात्री वाहनों में स्पीड गवर्नर तथा वीएलडी डिवाईस फिटेड और चालू हालत हो यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यात्री बसों में निर्धारित किराया सूची दृष्टिगोचर रूप से चस्पा हो, यह भी देखा जाए। यात्री वाहनों में इसका उल्लंघन पाए जाने पर वैधानिक कार्यवाही तथा परमिट निरस्तीकरण का प्रस्ताव मुख्यालय भेजवाने के निर्देश प्रवर्तन टीमों को दिए गए।

अपर परिवहन आयुक्त ने लिकेज मार्गों में चेकिंग का सघन अभियान संचालित करने के साथ ही शासन के आदेश अनुसार कड़ाई से अनुपालन कराए जाने के निर्देश भी दिए गए। प्रवर्तन अमले को सभी मार्गों की चेकिंग तथा जनसामान्य से बेहतर संवाद स्थापित करने की भी हिदायत दी गई।


राज्य में सहायक उपनिरीक्षक (एम) के 263 पदों पर होगी भर्ती

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मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर वित्त विभाग ने दी मंजूरी

रायपुर, 27 सितंबर 2024/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार शासकीय विभागों में रिक्त विभिन्न संवर्ग के पदों की भर्ती के लिए वित्त विभाग से मंजूरी से लेकर विज्ञापन जारी करने और परीक्षाओं के आयोजन के प्रक्रिया अनवरत रूप से जारी है। इसी तारतम्य में पुलिस विभाग में सहायक उपनिरीक्षक (एम) के 263 पदों पर भर्ती को वित्त विभाग ने मंजूरी दी है। 

गौरतलब है कि गृह विभाग द्वारा सहायक उपनिरीक्षक (एम) की भर्ती के लिए  प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था, मुख्यमंत्री के निर्देश पर वित्त विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। सहायक उप निरीक्षक के विभिन्न रेंज में 213 पदों को मंजूरी दी गई है। इसमें पुलिस मुख्यालय सामान्य शाखा में 40, रायपुर रेंज में 20, बिलासपुर रेंज में 48, बस्तर रेंज में 28, दुर्ग रेंज में 10, सरगुजा रेंज में 35 और राजनांदगांव में 32 पद शामिल हैं। इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय में कनिष्ठ श्रेणी, शीघ्रलेखक/सूबेदार (एम) के 50 पदों पर भर्ती को स्वीकृति दी गई है। 

यहां यह उल्लेखनीय है कि गृह विभाग में सूबेदार, उप पुलिस निरीक्षक, प्लाटून कमांडर, नगर सैनिक सहित कुल 806 पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग द्वारा पूर्व में स्वीकृति दी जा चुकी है। सहायक उपनिरीक्षक की भर्ती के लिए स्वीकृत पदों को शामिल करने के बाद गृह विभाग के अंतर्गत विभिन्न संवर्ग के कुल 1069 पदों की भर्ती की मंजूरी वित्त विभाग से मिल चुकी है। इनमें से कुछ संवर्ग के पदों की पूर्ति के लिए भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। 

मुख्यमंत्री श्री साय के निर्देश के परिपालन में अब तक राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा कुल 3737 पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग ने मंजूरी दी है, जिनमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में 181, स्वास्थ्य विभाग में 1201, आदिम जाति कल्याण विभाग में 300, वन विभाग में 66, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग आजीविका मिशन के अंतर्गत विभिन्न संवर्ग के 237, विधि विभाग के अंतर्गत न्यायालयों में व्यवहार न्यायाधीश सहित अन्य संवर्ग के कुल 362 पदों की स्वीकृति के साथ ही कृषि विभाग के अंतर्गत 321 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की भर्ती प्रक्रिया जारी हैं।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अपना अनुभव साझा कर राजस्व अमले को दिया बड़ा संदेश

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कहा – आम आदमी से सीधे जुड़ा है राजस्व विभाग, इसकी छवि को सुधारने की जरूरत

मुख्यमंत्री ने की राजस्व विभाग के कार्यों की गहन समीक्षा

लंबे समय तक एक ही स्थान पर न रहें पटवारी, नियमित अंतराल पर हो स्थानांतरण

रायपुर, 27 सितंबर 2024// मैं साल 1990 में नया-नया विधायक बना, तब साधु की तरह दिखने वाले लंबी कद काठी का एक व्यक्ति मेरे पास आवेदन लेकर आया। वे मेरे जन्म यानी साल 1964 से राजस्व के एक मामले को लेकर राजस्व कार्यालय के चक्कर लगा रहे थे। उन्हें अपने मामले की सारी जानकारियां याद थी और कागज पलटने तक की जरूरत नहीं पड़ती थी। मैं उन्हें अपनी गाड़ी से एसडीएम कार्यालय लेकर गया और मामले का निराकरण कराया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज निवास कार्यालय में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान यह प्रसंग सुनाया और कहा कि हमें राजस्व अमले की पूरी व्यवस्था को दुरुस्त करना है। राजस्व विभाग सीधे आम आदमी से जुड़ा है और हमें इसकी छवि सुधारने के लिए काम करना है। बैठक में राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि लंबे समय से एक ही जगह पर पर जमे हुए पटवारियों को हटाया जाए और एक ऐसी व्यवस्था तैयार करें जिसमें नियत समय के बाद पटवारी का अनिवार्य रूप से उस हल्के और तहसील क्षेत्र से स्थानांतरण हो जाए। उन्होंने कहा कि आम जनों को दैनिक सरकारी कामकाज में पटवारी के सहयोग की जरूरत पड़ती है। श्री साय ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि पटवारी अपने मुख्यालय में रहकर कार्य करें, यह सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेश के विभिन्न शासकीय कार्यालयों की भूमि का शासन के पक्ष में नामांतरण का काम अभियान चलाकर पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नगरीय क्षेत्रों में शहरी पट्टों के वितरण के लिए आवश्यक कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर ली जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि फौती नामांतरण, बंटवारा, अविवादित नामांतरण सहित राजस्व मामलों के निराकरण में तेजी लाई जाए और इसे समय सीमा में ही पूरा करें। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए डिजिटल नवाचारों पर भी तेजी के साथ काम करें।
राजस्व विभाग के सचिव श्री अविनाश चंपावत ने मुख्यमंत्री को राजस्व विभाग की योजनाओं, गतिविधियों और विभागीय आवश्यकताओं से अवगत कराया। उन्होंने राजस्व विभाग के प्रशासनिक इकाई की मूलभूत जानकारी के साथ ही स्वामित्व योजना, राहत कार्यालय के कार्य, राजस्व न्यायालय, जिओ रिफ्रेंसिंग, डिजिटल क्रॉप सर्वे सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अद्यतन जानकारी साझा की।

       बैठक में  मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव द्वय श्री पी. दयानंद, श्री राहुल भगत और आयुक्त भू अभिलेख श्री रमेश शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

विश्व पर्यटन दिवस पर बस्तर के चित्रकोट और ढूढमारस गांवों को मिला विशेष सम्मान

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सामुदायिक पर्यटन मॉडल और एडवेंचर पर्यटन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए दी बधाई

रायपुर, 27 सितंबर 2024/ विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ को पर्यटन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए भारत सरकार ने सम्मानित किया है। बस्तर के चित्रकोट और ढूढमारस गांवों को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता 2024 में विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में दिया गया। चित्रकोट को सामुदायिक पर्यटन मॉडल के लिए और ढूढमारस को एडवेंचर पर्यटन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह सम्मान दिया गया है।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चित्रकोट और ढूढमारस ग्राम के लोगों और पर्यटन विभाग की टीम को बधाई देते हुए कहा कि यह सम्मान छत्तीसगढ़ को एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने की हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूती देता है। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि से राज्य के पर्यटन उद्योग को और गति मिलेगी। इसके लिए राज्य में वेलनेस टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म और सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं।

भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा दिए गए इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग के सचिव श्री अन्बलगन पी., छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री विवेक आचार्य, और जंगल सफारी और ज़ू रायपुर के निदेशक श्री गणवीर धम्मशील उपस्थित थे। इसके साथ ही अनएक्सप्लोर्ड बस्तर के संस्थापक श्री जीत सिंह आर्य, और स्थानीय समुदाय के प्रतिनिधि श्री मंसिंग बघेल व श्री सोनाधर बघेल (ढूढमारस), तथा श्री खगेश्वर मौर्य व श्री सुकमन कश्यप (चित्रकोट) भी इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए मौजूद थे। इस सम्मान के साथ, छत्तीसगढ़ राज्य के पर्यटन को एक नई दिशा मिलेगी, और यह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य की पहचान को सशक्त करेगा।

गौरतलब है कि इन दोनों स्थानों पर पर्यटन को बढ़ावा देने में स्थानीय समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ढूढमारस गांव अपनी रोमांचक एडवेंचर गतिविधियों के लिए पर्यटकों को आकर्षित करता है, जबकि चित्रकोट का जलप्रपात अपने प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर के कारण विश्वप्रसिद्ध है। इस सम्मान से इन दोनों पर्यटन स्थलों की पहचान और भी व्यापक हो गई है।