नेहरू नगर चौक से कुम्हारी टोल प्लाजा तक नेशनल हाईवे एवं सर्विस रोड के मध्य क्रश बैरियर निर्माण हेतु NH विभाग द्वारा प्रपोजल दिल्ली भेजा गया।

▫️ नेशनल हाईवे एवं सर्विस रोड के मध्य डेलीनेटर लगाने एवं ओवर ब्रिज के आगे डिवाइडर निर्माण किया जा रहा है

यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा जिले की यातायात व्यवस्था को सुगम और सुरक्षित बनाने हेतु लगातार सड़क सुरक्षा समिति के बैठक में नेशनल हाइवे के अभीयांत्रिक त्रुटि को दूर करने एजेंडा में शामिल कर चर्चा की जा रही हैँ जिस पर सुधार कार्य किये जा रहे हैँ साथ ही यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा अन्य संबंधित विभाग से समन्वय कर सुधार कार्य कराने का कार्य किया जा रहा हैँ

यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं नेशनल हाईवे में सुधार कार्य हेतु कुम्हारी टोल प्लाजा से नेहरू नगर चौक तक सर्विस रोड एवं नेशनल हाईवे में कहीं कहीं पर समानांतर एवं कहीं ऊपर नीचे होने से सड़क दुर्घटनाएं घटित होने से दोनों के बीच क्रश बैरियर्स लगाकर दोनों मार्ग को अलग-अलग करने मीटिंग एजेंडा में शामिल किया गया था जिस पर NH (पीडब्ल्यूडी) विभाग द्वारा प्रपोजल तैयार कर दिल्ली भेजा गया है जिससें कार्य स्वीकृत होने के पश्चात भविष्य में दोनों मार्ग के मध्य क्रश बैरियर निर्माण किया जाएगा जिससे सर्विस रोड से अचानक कोई भी वाहन मुख्य मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

इसी प्रकार जहां-जहां ओवर ब्रिज का निर्माण हुआ है ऐसे ही स्थान पर पूर्व में लोहे के जाली से डिवाइडर बनाए गए थे जो कि टूट फूट गए हैं और सड़क से अचानक लोग पार करने से एवं मवेशी आ जाने से सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु कंक्रीट का डिवाइडर निर्माण किया जा रहा है पूर्व में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में प्रमुख चौक चौराहो में लेफ्ट टर्न फ्री बनाने निर्देश दिए गए थे जिसमें दुर्ग के प्रमुख चौराहों पर लेफ्ट टर्न फ्री बनाया गया है और भिलाई क्षेत्र का सर्वे किया गया है नेशनल हाईवे में अवैध कटिंग को भी पूर्व में बंद किया गया है।

विशेष लेख

जी.एस. केशरवानी, उप संचालक

सुनील त्रिपाठी, सहायक संचालक

रायपुर, 22 जुलाई 2025/ राजधानी रायपुर और उसके आस-पास का एरिया, स्टेट कैपिटल रीजन (एससीआर) के रूप में विकसित होने जा रहा है। यह क्षेत्र छत्तीसगढ़ का नया ग्रोथ ईंजन बनेगा। विधानसभा में इस संबंध में विधेयक को मंजूरी मिलने के साथ ही स्टेट कैपिटल रीजन‘ ने रफ्तार पकड़ ली है। राजधानी रायपुर सहित दुर्ग-भिलाई और नवा रायपुर अटल नगर के क्षेत्र कैपिटल रीजन में शामिल किया गया है। यह पूरा क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की तर्ज पर विकसित होगा।

भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश के केन्द्र में स्थित होने के साथ-साथ व्यापार, वाणिज्य और उद्योग के प्रमुख केन्द्र के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की यह पहल पर स्टेट कैपिटल रीजन में योजनाबद्ध और शहरी विकास की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए, स्टेट कैपिटल रीजन को विकसित करने की योजना बनाई गई है। इससे राजधानी और आसपास के शहरों का प्लान्ड डेव्हलपमेंट होगा। साथ ही शहरी सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और वाणिज्य के लिए बेहतर और अनुकूल वातावरण तैयार होगा। इस क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट की बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसी सुविधाएं बढ़ेंगी।

स्टेट कैपिटल रीजन में शामिल शहरों में वर्ष 2031 तक 50 लाख से अधिक की आबादी रहने का अनुमान है। बढ़ते शहरीकरण और आबादी के दबाव को कम करने तथा बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यहां राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन करने का प्रावधान रखा गया है। यह प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, हैदराबाद महानगर विकास प्राधिकरण, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण आदि के अनुरूप होगा।

राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। इसके साथ ही आवास एवं पर्यावरण, नगरीय प्रशासन एवं विकास, लोक निर्माण विभाग के मंत्री, राज्य के मुख्य सचिव सहित विभिन्न विभागों के सचिव, राज्य शासन द्वारा नामित सदस्यों में राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करने वाले चार विधायक, स्थानीय प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करने वाले चार निर्वाचित सदस्य होंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण इसके सदस्य संयोजक होंगे।

यह प्राधिकरण भूमि का प्रभावी उपयोग और पर्यावरण अनुकूल योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करेगा। वर्ष 2024-25 के बजट में स्टेट केपिटल रीजन कार्यालय की स्थापना के लिए सर्वेक्षण एवं डीपीआर बनाने के लिए भी 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो रेल सुविधा के सर्वे कार्य के लिए भी 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का उद्देश्य राजधानी और आसपास के शहरों के व्यापक विकास के लिए योजना बनाने के साथ नियामक और समन्वय सस्थान के रूप में कार्य करना है। इसके प्रमुख कार्यों में स्थानीय स्तर पर योजनाएं बनाना, निवेश, आर्थिक योजनाओं और इनका कार्यान्वयन, विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी हितधारकों के बीच समन्वय, आर्थिक और अधोसंरचनात्मक विकास को बढ़ावा देना भी है।

प्राधिकरण की एक कार्यकारी समिति होगी, जिसके अध्यक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी होंगे। इसके अलावा नगर तथा ग्राम निवेश के संचालक, नगरीय प्रशासन विभाग के विकास संचालक, शहरी योजनाकार, अभियंता, वित्त, संपदा, पर्यावरण नामांकित सदस्य होंगे। इसके अलावा राजधानी क्षेत्र में शामिल सभी जिलों के कलेक्टर इसके सदस्य होंगे।

स्टेट कैपिटल रीजन के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा राजधानी क्षेत्र विकास निधि बनाई जाएगी। इसके साथ ही एक पुनरावृत्ति निधि भी होगी। इसे राजधानी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए विशेष उपकर लगाने की शक्ति भी होगी। यह वार्षिक बजट भी तैयार करेगा तथा राज्य सरकार को प्रत्येक वर्ष वार्षिक योजना एवं प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करेगा।

राज्य में अब तक 36.42 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न फसलों की बोनी
लक्ष्य का 75 प्रतिशत हुई बोनी

इस खरीफ सीजन में 48.85 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी का है लक्ष्य

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का निर्देश: किसानों को उनकी मांग के अनुरूप सुगमता से मिले खाद-बीज

किसानों को 10.20 लाख मीट्रिक टन खाद और 7.22 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित

अब तक 446.1 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज: प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा 1238.7 मिमी

रायपुर, 22 जुलाई 2025/ प्रदेश में खेती-किसानी का काम तेजी के साथ जारी है। राज्य में अब तक 36.42 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान, मक्का, कोदो, कुटकी, अरहर, मूंग, मूंगफली, रामतिल सहित विभिन्न फसलों की बोनी हो चुकी है, जो लक्ष्य का 75 प्रतिशत है। इस खरीफ सीजन में राज्य सरकार ने 48.85 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी का लक्ष्य रखा है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने किसानों को खेती-किसानी में सहुलियतें प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक सहयोग करने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किए हैं। उन्होंने किसानों को उनकी मांग के अनुसार सुगमता के साथ प्रमाणित खाद-बीज का वितरण करने को भी कहा हैं। कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन में कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा इन पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। प्रदेश के किसानों को अब तक 10.20 लाख मीट्रिक टन खाद और 7.22 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज का वितरण किया जा चुका है। 21 जुलाई 2025 की स्थिति में प्रदेश में अब तक 446.1 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है, जबकि प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा 1238.7 मिमी है।

कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष खरीफ 2025 के लिए प्रदेश में 4.95 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें समस्त स्त्रोतों से 7.88 लाख क्विंटल बीज का भंडारण कर अब तक 7.22 लाख क्विंटल बीज का वितरण किसानों को किया गया है, जो मांग का 146 प्रतिशत है। जबकि खरीफ वर्ष 2024 में राज्य में बीज निगम से 4.64 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज का वितरण किया गया था।

इसी प्रकार प्रदेश में इस खरीफ सीजन में 14.62 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उक्त लक्ष्य के विरूद्ध 13.78 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का सहकारी एवं निजी क्षेत्रों में भंडारण किया गया है। उक्त भंडारण के विरूद्ध 10.20 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का वितरण किसानों को किया जा चुका है, जो लक्ष्य का 70 प्रतिशत है।

कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि खाद-बीज वितरण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पर कड़ी कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सोसायटियों में पर्याप्त खाद-बीज का भण्डारण कर सतत निगरानी करने को कहा गया है।

समन्वित प्रयासों से निराश्रित पशुओं की समस्या का स्थायी समाधान आवश्यक : मुख्यमंत्री

रायपुर, 22 जुलाई 2025/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि सड़कों पर निराश्रित पशुओं की आवाजाही पर प्रभावी रोकथाम सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं की एक प्रमुख वजह निराश्रित मवेशी हैं, जिन्हें नियंत्रित करने के लिए सभी संबंधित विभागों को त्वरित, ठोस और समन्वित कार्य योजना के साथ आगे बढ़ना होगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने पशुधन विकास, नगरीय प्रशासन एवं विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और लोक निर्माण विभाग को आपसी तालमेल के साथ जिम्मेदारी साझा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह समस्या शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में गंभीर है और इसके समाधान में किसी प्रकार की ढिलाई स्वीकार्य नहीं होगी।

बैठक में मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य में संचालित गौशालाओं, गौठानों, कांजी हाउस एवं काउ-कैचर (Cow-Catcher) जैसी व्यवस्थाओं की स्थिति की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने इन संस्थानों की वर्तमान उपयोगिता, क्षमता और सुधार की संभावनाओं पर भी गहन चर्चा की और सुझाव माँगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे स्थित गांवों में पशुओं के प्रबंधन हेतु प्रभावी एवं व्यावहारिक मॉडल विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हाईवे पर पशुओं की उपस्थिति केवल यातायात में बाधा नहीं, बल्कि जानलेवा दुर्घटनाओं का कारण बनती है, अतः इस दिशा में प्राथमिकता के साथ कार्रवाई आवश्यक है।

बैठक में सड़क दुर्घटनाओं के मामलों और उनमें निराश्रित पशुओं की भूमिका की समीक्षा की गई। साथ ही, गोधन विकास से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने निराश्रित एवं लावारिस गौवंश की देखभाल, चारे की उपलब्धता और उनके पुनर्वास के लिए सुनियोजित रणनीति अपनाने की बात कही।

नगरीय क्षेत्रों में सड़कों पर घूमने वाले पशुओं की रोकथाम के लिए काउ-कैचर की कार्यप्रणाली और उसके विस्तार पर भी विचार-विमर्श किया गया। कृषि एवं पशुधन विकास विभाग की सचिव श्रीमती शहला निगार ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से प्रदेशभर की गौठानों, गौशालाओं एवं पशुधन विकास योजनाओं की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया।

बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री विशेषर सिंह पटेल, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद एवं श्री राहुल भगत, नगरीय प्रशासन विभाग एवं मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. बसवराजु एस. तथा लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सूरजपुर जिले के प्रचलित धाम देवगढ़ में आज जल चढ़ाने जाने के लिए भारी संख्या में शिव भक्तों की भीड़ उमड़कर आई है !

सूरजपुर जिले के कई गांव से कांवरिया पैदल लगभग 35 किलोमीटर दूर शिव मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाते हैं!
देवगढ़ धाम बहुत ही प्राचीन धाम है , इस धाम को लेकर भक्तों में बहुत आस्था है भक्तों का यह भी मानता भी मानना है कि जो भी कांवरिया सूरजपुर जिले के रेणुका नदी से जल लेकर देवगढ़ धाम पद यात्रा करके शिवजी पर जल चढ़ाते हैं तो उनकी सारी मनोकामना पूरी होती है !
इन्हीं भक्तों के लिए लोगों के द्वारा जगह – जगह पर जल पान और मेडिकल कैंप भी लगाया जाता है ,लोगों का यह मानना है इन भक्तों की सेवा करने से उन्हें भी भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है !

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कबीरधाम जिले के ग्राम खुंटू, जमुनिया, सांरगपुर, डबराभाट, बिजई और तालपुर का दौरा कर ग्रामीणों से किया सीधा संवाद

ग्रामीणों ने परंपरागत तरीके से फूल-मालाओं और नारियल भेंट कर उपमुख्मंत्री का किया अभिनंदन

रायपुर, 21 जुलाई 2025- उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा आज कबीरधाम जिले के प्रवास पर रहे। अपने दौरे के दौरान उन्होंने कवर्धा विधानसभा के ग्राम खुंटू, जमुनिया, सांरगपुर, डबराभाट का दौरा कर ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित किया। गांवों में पहुंचने पर उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा का युवा, बुजुर्ग और महिलाओं ने गर्मजोशी से आत्मीय स्वागत किया। ग्रामीणों ने परंपरागत तरीके से फूल-मालाओं और नारियल भेंट कर उनका अभिनंदन किया। इसके बाद ग्राम बिजई और तालपुर के कार्यक्रम में शामिल हुए।
उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने जनसंपर्क के दौरान क्षेत्रवासियों की समस्याएं, मांगें और शिकायतें ध्यानपूर्वक सुनीं। उन्होंने सभी मुद्दों के त्वरित निराकरण का आश्वासन देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार हर नागरिक की सुविधा और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को मौके पर ही कई समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। जनसंपर्क कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने विष्णुदेव साय सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी ग्रामीणों को दी। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं के हित में कई योजनाएं चला रही है, जिनका लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राही तक पहुंचाना प्राथमिकता है।
उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में महतारी वंदन योजना के तहत 01 हजार रूपए की राशि महिलाओं के खाते में हस्तांतरित की जा रही है। महतारी वंदन योजना की राशि को निकालने के लिए माताओं-बहनों को अब शहरों तक नहीं जाना पड़ रहा है। शहर जाने से जहां समय और धन दोनों की बर्बादी होती है, वहीं कई बार महिलाओं को अतिरिक्त परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। आज इन डिजिटल केंद्रों के माध्यम से उन्हें अपने ही गांव में पैसे निकालने सहित अन्य सभी आवश्यक सुविधाएं मिलने लगी है। उन्होंने बताया कि जिले में 42 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र संचालित हो रहे हैं। जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने किया है। अटल डिजिटल सुविधा केंद्र में महिलाओं सहित बुजुगों एवं दिव्यांगों को भी पेंशन की राशि अपने पंचायत में ही मिल रही है।
उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बताया कि अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों के जरिए न केवल योजना की राशि का भुगतान, बल्कि बैंकिंग सेवाएं, दस्तावेज़ प्रिंट, ऑनलाइन आवेदन और अन्य डिजिटल सेवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही है। यह पहल ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो रही है। उन्होंने बताया कि जिले की 42 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र संचालित हो रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में सभी पंचायतों को इस सुविधा से जोड़ा जाए, ताकि हर महिला और परिवार बिना किसी बाधा के सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सके और गांवों में डिजिटल सेवाओं का विस्तार हो सके।
उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने ग्रामीणों से योजनाओं के क्रियान्वयन का फीडबैक भी लिया और कहा कि पारदर्शी प्रशासन और त्वरित सेवा सरकार की प्राथमिकता है। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने लोगों से अपील की कि वे सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने सुझाव सरकार तक पहुंचाएं, जिससे नीतियों को और बेहतर बनाया जा सके। जनसंपर्क के दौरान गांवों में विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की गई और उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों की हर समस्या का प्राथमिकता से समाधान किया जाए। इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष श्रीमती सुषमा गणपत बघेल, जिला पंचायत सदस्य डॉ. बीरेन्द्र साहू, श्री विजय पाटिल सहित जनप्रतिनिधि, ग्रामीण उपस्थित थे।

रायपुर पुलिस सड़क दुर्घटना में त्वरित चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कर घायलों की जान बचाने की अपील की गयी।
रायपुर पुलिस द्वारा अब-तक लगभग 4000 लोगों को पुलिस मितान के रूप में विकसीत किया गया है। इसी क्रम में आज दिनांक 21.05.2025 को यातायात कार्यालय, कालीबाड़ी के सभागार में उपस्थित लगभग 115 पुलिस मितानों को एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह द्वारा पुलिस मितान का टी-शर्ट वितरण कर रायपुर पुलिस के अभियान में जुड़ने के लिए बधाई दी साथ ही पुलिस मितान के रूप में अपने-अपने क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को त्वरित चिकित्सा व्यवस्था मुहैया कराकर उनकी जान बचाने में मद्द करने, रोड में बैठे मवेशियों को हटाने व मवेशियों के गले में सुरक्षा रेडियम कॉलर (बेल्ट) पहनाकर दुर्घटनाओं की रोकथाम करने व सामाजिक कार्यक्रम (छट्टी, बरसी, चौथिया) के दौरान मालवाहक में सवारी परिवहन को रोकने में पुलिस का सहयोग करने बताया गया।

रायपुर, 21 जुलाई 2025/छत्तीसगढ़ के 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती वर्ष के आयोजन के संबंध में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ रजत जयंती वर्ष के आयोजन के संबंध में व्यापक विचार-विमर्श किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिए आयोजित इस बैठक में राज्य शासन के सभी विभागों के प्रभारी सचिव, विभागाध्यक्ष, संभागायुक्त और कलेक्टर शामिल हुए। रजत जयंती वर्ष में 15 अगस्त 2025 से 6 फरवरी 2026 तक 25 सप्ताहों के दौरान राज्य के सभी विभागों, माननीय मंत्रिगणों के अनेकों कार्यक्रम शामिल होंगे।

रजत जयंती वर्ष का आयोजन दो चरणों में होगा। पहला चरण 15 अगस्त 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक होगा। दूसरा चरण 01 नंवबर 2025 से 6 फरवरी 2026 तक होगा। रजत जयंती वर्ष के आयोजन के अवसर पर राज्य शासन के सभी विभागों द्वारा अपने साप्ताहिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिसमें उनकी विभागीय योजनाओं एवं राज्य में 25 वर्ष में विभाग द्वारा किए गए कार्यों का समावेश होगा। अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू ने सभी विभाग के प्रमुख अधिकारियों से शीघ्र ही अपने विभाग की कार्ययोजना संस्कृति सचिव को 5 अगस्त तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। जिला कलेक्टरों को भी जिला स्तर पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए है।

छत्तीसगढ़ का रजत जयंती का उत्सव गरीब, युवा, अन्नदाता व नारी पर आधारित होगा। जिसमें इनकी सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। कार्यक्रम में जनभागीदारी, सरकारी और निजी क्षेत्र से जुड़े लोगों सहित आम जनमानस की सक्रियता और सहभागिता से जनगौरव और देशभक्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में विरासत और विश्वास का संगम होगा। जिसमें छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत की गतिविधियों का समावेश होगा। आयोजन में तकनीक के माध्यम से पारदर्शिता निगरानी की जाएगी।

बैठक में संस्कृति विभाग के सचिव श्री रोहित यादव ने रजत जयंती वर्ष के आयोजन के संबंध में प्रस्तुतिकरण के जरिए विस्तार से जानकारी दी। आयुक्त जनसम्पर्क डॉ. रवि मित्तल ने रजत जयंती कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण गतिविधियों को शामिल करने के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले 25 वर्षों के दौरान विभागों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों का समावेश होना चाहिए।

रजत जयंती वर्ष के कार्यक्रम ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला स्तर तथा राज्य स्तर पर आयोजित होंगे। बैठक में विभागीय सचिवों से कहा गया है कि वे शीघ्र ही राज्य एवं जिला स्तर पर अपने विभागीय अधिकारियों की नियुक्ति कर दें। रजत जयंती के कार्यक्रम में प्रदर्शनी, जनसम्पर्क भ्रमण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, साहित्यक संगोष्ठी सहित विद्यालय और महाविद्यालय में प्रेरणादायक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। आयोजन की सफलता के लिए राज्य शासन के सभी विभागों की जिम्मेदारी तय की गई है।

रायपुर, 21 जुलाई 2025/ छत्तीसगढ़ शासन की महतारी वंदन योजना ग्रामीण महिलाओं के जीवन में बदलाव की नई इबारत लिख रही है। यह योजना न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है, बल्कि परिवार की जरूरतों में भी सहभागी बन रही हैं।

मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के ग्राम पंडरीतराई निवासी श्रीमती रबीना पिस्दा जो एक गृहिणी हैं। उन्हें योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 1000 रुपये की आर्थिक सहायता मिल रही है। उन्होंने बताया कि इस राशि को वह अपने बेटे की शिक्षा और जरूरी घरेलू कार्यों में उपयोग कर रही हैं। इस वर्ष जब उनके बेटे का पहली कक्षा में प्रवेश हुआ, तो उन्होंने महतारी वंदन योजना की राशि से बेटे के लिए बस्ता, स्लेट, पेंसिल, जूते सहित अन्य शिक्षण सामग्री खरीदी। श्रीमती रबीना बताती हैं कि उनके पति कृषि कार्य करते हैं और वह स्वयं भी खेती में हाथ बंटाती हैं। पहले किसी भी प्रकार की बचत कर पाना मुश्किल था, लेकिन इस योजना से अब हर माह थोड़ी-बहुत राशि बचाकर वह अपने बेटे के उज्जवल भविष्य की नींव मजबूत कर पा रही हैं।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्रीमती रबीना ने कहा कि महतारी वंदन योजना उनके जैसी हजारों-लाखों महिलाओं के लिए संबल बनी है। इससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने और परिवार में योगदान देने का अवसर मिल रहा है।