मुख्य सचिव श्री आर.पी. मण्डल की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ में पाये जाने वाले खनिज और उनके दोहन की संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी वेबपोर्टल ’खनिज ऑनलाईन’ पर अपलोड किए जाने के संबंध में चर्चा की गई। इसके लिए कम्प्यूटर आधारित प्रदर्शन के माध्यम से खनिज ऑनलाईन परियोजना के संचालन, सूचना प्रौद्योगिकी के संवर्धन, वाहन निगरानी प्रणाली, एकीकृत कमांड कंट्रोल सिस्टम, अधोसंरचना निर्माण के संबंध में जानकारी दी गई। श्री मण्डल ने कहा है कि ’खनिज ऑनलाईन’ वेबपोर्टल के माध्यम से वाहन निगरानी प्रणाली के तहत जीपीएस सिस्टम पर जोर दिया जाए। जिससे खनिजों के परिवहन की निगरानी की जा सके।
खनिज संसाधन विभाग के सचिव श्री पी.अन्बलगन ने बताया कि खनिज संसाधनों की उपलब्धता के हिसाब से छत्तीसगढ़ प्रदेश भारत में विशिष्ट स्थान रखता है। देश के कुल खनिज उत्पादन मूल्य का लगभग 16 प्रतिशत छत्तीसगढ़ में संचालित हो रहे खनन प्रक्रिया से प्राप्त होता है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में खनिज क्षेत्र का 11 प्रतिशत से अधिक का योगदान है और प्रदेश में 80 प्रतिशत से अधिक खनिज आधारित उद्योगों का संचालन हो रहा है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 252 मुख्य खनिज खदानों के आलावा दो हजार गौण खनिज की खदानें और एक हजार से अधिक क्रसिंग और अन्य प्रसंस्करण इकाईयां संचालित है। वर्ष 2018-19 में 6111 करोड़ रूपए की आय खनिज संसाधनों के दोहन से हुई है। विभागीय क्रियाकल्पों में और अधिक दक्षता और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से प्रदेश के खान एवं खनिजों के समग्र प्रबंधन के लिए वेबपोर्टल ’खनिज ऑनलाईन’ का निर्माण किया गया है। इस परियोजना के तहत बारकोड युक्त ई-ट्राजिट पास, ऑनलाईन ऐप्लीकेशन एण्ड रिटर्नस, डिमांड एण्ड असेस्मेंट, पेमेंट ऑफ रायल्टी, ई-चेक पोस्ट, ई-रजिस्टेशन ऑफ विहीकल आदि से संबंधित सभी जानकारियां वेब साईट पर उपलब्ध रहेंगी।
बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय श्री गौरव द्विवेदी, सचिव खनिज श्री अन्बलगन पी. सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
खनिजों के दोहन की जानकारी मिलेगी वेबपोर्टल खनिज ऑनलाईन में।
