नागरिकता संशोधन क़ानून को लेकर राजनीतिक सरगर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने सीएए को लेकर एक खत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखा है, इस खत में सीएए को वापस लेने की मांग की गई है, इसमें कहा गया है कि सीएए का हर वर्ग विरोध कर रहा है. इससे आम जनता को परेशानी होगी, छत्तीसगढ़ में भी इसका प्रभाव काफी होगा, इसलिए जनहित को देखते हुए सीएए को वापस लिया जाए
छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक गुरुवार को सीएम हाउस, रायपुर में हुई, बैठक के बाद वरिष्ठ मंत्री रविन्द्र चौबे ने मीडिया से चर्चा की. मंत्री चौबे ने बताया कि सीएए को वापस लेने के लिए सीएम भूपेश ने पीएम नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा है, मंत्री ने कहा कि सीएए के अधिनियम को लेकर प्रदेश विरोध प्रदर्शन किये गये, जो शांतिपूर्ण रहे हैं. सभी संप्रदायो ने प्रदेश में इस अधिनियम विरोध किया है. मंत्रियो के द्वारा प्रस्ताव आया, सीएए में किये गये संशोधन का प्रस्ताव आया, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कर सीएए को वापस लेने की मांग की गई |
छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत ‘‘कोई भी सोसायटी, किसी भी सरकार के उपक्रम सहकारी सोसायटी या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी उपक्रम या निजी उपक्रम के साथ, किसी विशेष कारबार के लिए जिसमें औद्योगिक विनिधान, वित्तीय सहायता या विपणन और प्रबंधन विशेषज्ञता शामिल है, सहयोग कर सकेगी। कोई भी सहकारी सोसाइटी साधारण सभा के उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से, उसके साधारण सम्मिलन में पारित संकल्प द्वारा ऐसा सहयोग कर सकेगी। सहकारी सोयाइटी को ऐसा सहयोग करने के पूर्व प्रत्येक मामले में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति अनिवार्य है।
– किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान का 2500/-प्रति क्विंटल की दर से भुगतान सुनिश्चित करने के लिए अनुशंसा करने हेतु मंत्रिमण्डलीय उप-समिति के गठन का आदेश जारी किया गया है । जिसका बैठक में अनुसमर्थन किया गया ।
– राज्य में वर्तमान में वास्तविक सिंचाई क्षमता 10.38 लाख हेक्टेयर है, जोकि कुल कृषि योग्य भूमि का 18 प्रतिशत है। राज्य में सिंचाई के त्वरित विकास हेतु छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम को छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास निगम में परिवर्तित किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ अद्योसंरचना विकास निगम में कार्यरत अमले को जहां प्रतिनियुक्ति पर है, उन्हें वहीं पर यथावत रखने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास निगम का गठन अधिसूचना के दिनांक से प्रभावशील होगी।
