नई दिल्ली: केंद्र सरकार पानी की बर्बादी रोकने के लिए आरओ प्यूरीफायर सिस्टम पर रोक लगाने जा रही है. दरअसल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सरकार को आरओ प्यूरीफायर पर रोक लगाने के लिए कहा था. एनजीटी ने सरकार से कहा कि ऐसे इलाके जहां के पानी में कुल घुलनशील ठोस (टीडीएस) 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है, वहां आरओ सिस्टम के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए. सोमवार को पर्यावरण मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि जिस इलाके का पानी पीने योग्य है, वहां लोग आरओ प्यूरीफायर का इस्तेमाल न करें. हालांकि मंत्रालय की नोटिफिकेशन में टीडीएस की कोई लिमिट नहीं बताई गई है. फिलहाल भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित अंतराष्ट्रीय मानक को ही इसका आधार माना जाएगा.
इसके अलावा नोटिफिकेशन में आरओ के पानी का इस्तेमाल केवल पीने के काम में होने की बात कही गई है. सूत्रों के अनुसार, नियमों का निर्धारण होने के बाद आरओ का निर्माण करने वाली कंपनियों को नए मानकों के आधार पर आरओ का निर्माण करना होगा. आरओ का डिजाइन इस प्रकार का होगा कि इससे केवल निर्धारत मानकों के अनुसार ही पानी निकले.
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