अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत छत्तीसगढ़ प्रान्त की वीडियो कॉन्फ्रेंस से मीटिंग प्रांतीय अध्यक्ष जयंत हरदास की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।
बैठक में यह ध्यान में आया कि निजी चिकित्सको द्वारा शुल्क बढ़ा देने की शिकायत रायपुर के अलावा अन्य स्थानों से भी आ रही है। अतः अन्य जिलों से भी इसको लेकर ज्ञापन जिलाधिकारियों को दिये जाने का निर्णय लिया गया।
ग्राहक पंचायत विगत कई वर्षों से प्राइवेट स्कूलों द्वारा पालको के शोषण के विरुध्द आवाज उठाती रही है। ग्राहक पंचायत ने शासन से फीस विनियामक आयोग के गठन की मांग की थी। वर्तमान में शिक्षामंत्री की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय मंत्रियों की उपसमिति का गठन किया गया है। इस समिति ने निजी स्कूलों के फीस पर नियंत्रण के लिए आम जनता से सुझाव लिए जाने का निर्णय लिया है। इन सुझावो के आधार पर निजी स्कूलों के लिए फीस विनियामक अधिनियम 2020 तैयार किया जावेगा। शासन को 15 मई तक अपने सुझाव देने है। इस सम्बंध में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संगठन स्तर से तो सुझाव देना ही है साथ ही आम जनता और पालको को भी जानकारी में लाकर सुझाव देने हेतु प्रेरित करना है। सभी सदस्यों ने इसके लिए समय सीमा में अधिकाधिक लोगो को प्रोत्साहित करने का संकल्प लिया।
वर्तमान कॅरोना संकट की स्थिति में लाकडाउन के चलते आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण पालको को राहत देने व आगामी सत्र में फीस वृद्धि रोकने के लिए जिलाधीश को ज्ञापन देने का कार्य भी 15 मई के बाद करने का तय किया गया।
सोशल मीडिया के सभी माध्यमो पर सभी पदाधिकारी सक्रिय होंगे। अभी रायपुर में जिला मीटिंग ऑनलाइन हो रही है। अब बिलासपुर, दुर्ग व सरगुजा में भी ऑनलाइन बैठक करने का तय किया गया।
आज की इस ऑनलाइन बैठक में प्रांतीय अध्यक्ष जयंत हरदास, सचिव अमित वर्मा, , सहसचिव निर्भय शर्मा, महिला प्रमुख डॉ शोभा पंडित, प्रचार प्रभारी ऋषिन्द्र नामदेव, प्रशिक्षण प्रभारी सुनीता मानिकपुरी, कार्यकारिणी सदस्य राकेश चंद्राकर, संगठन मंत्री रविकांत जायसवाल, दुर्ग जिला अध्यक्ष उमेश पासवान, रायपुर महानगर सचिव बद्रीप्रसाद, संयोजक सरगुजा नरबदसिंह, बिलासपुर जिला संयोजक प्रमोद सिंह, महिला शाखा बिलासपुर सचिव मंजुला सिंह ने भाग लिया।
