अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा 10 वर्षों से की जा रही थी स्कूल फीस नियामक आयोग बनाने की मांग

by Umesh Paswan

स्कूल फीस नियामक आयोग बनाने पर देशभर से पहुंचे 3 हजार से ज्यादा सुझाव सबसे अधिक भिलाई दुर्ग से

निजी स्कूलों की भारी-भरकम फीस पर नकेल कसने के 10 साल पहले उठी स्कूल फीस नियामक आयोग की मांग पूरी होने जा रहा है छत्तीसगढ़ शासन में नियामक आयोग को मंजूरी दिए जाने के बाद शुक्रवार को प्रदेश भर से नियामक आयोग के गठन को लेकर सुझाव मांगे गए एक दिन में ही प्रदेश भर से 3 हजार से ज्यादा सुझाव मिले इनमें सबसे ज्यादा सुझाव दुर्व जिले से पहुंचे उन 2010 में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के प्रतिनिधि ने मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह से यह मांग की थी उसके बाद प्रदेश में कई जगह इसकी मांग शुरू हो गई जिसके बाद पालकों ने निजी स्कूलों के खिलाफ प्रदर्शन के बाद हाईकोर्ट में जन अधिकार परिषद याचिका लगाकर स्कूल फीस बिना आयोग बनाने की मांग की थी

मुख्यमंत्री को नाम दुर्ग कलेक्टर को ज्ञापन सौपते हुए

सप्ताह भर का लगेगा वक्त नियामक आयोग बनाने की कमेटी के सदस्य एवं स्कूल शिक्षा विभाग के सहायक संचालक एएन बंजारा ने बताया कि नियामक आयोग के लिए मंगाए गए सुझाव के बाद अब उसे कमेटी के सामने प्रस्तुत किया जाएगा उन्होंने कहा कि 3हजार से अधिक सुझाव ईमेल के जरिए पहुंचे हैं जिसे सभी को प्रिंट करा कर उन पर विचार किया जाएगा इसके लिए सप्ताह भर का समय लगेगा अब सारे सुझावों पर कमेटी विचार करने के बाद ही नियामक आयोग के गठन संबंधी प्रक्रिया शुरू होगी

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