भिलाई दुर्ग जिला पंचायत सभापति आकाश कुर्रे एवं एनएसयूआई जिला सचिव नरेंद्र सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ में स्कूल फीस विनि नियामक आयोग बनाए जाने पर आभार व्यक्त की।
जिसे जिससे पूर्वति सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। यहां तक कि स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा थी की निजी स्कूल हमारे नियंत्रण में नहीं। दिल्ली में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व मानव संसाधन मंत्री को भी सीबीएसई स्कूलों कि फीस तय करने ग्रेडिंग करने ज्ञापन दिया गया था।
जिस पर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को नियामक आयोग गठन व सीबीएसई स्कूलों की ग्रेडिंग करने का आदेश दिया ।जिसे राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों की ग्रेडिंग के आदेश में तब्दील कर निजी स्कूलों को संरक्षण दिया।
फीस विनायक समिति का गठन पूर्व भाजपा सरकार व उसके सभी शिक्षा मंत्रियों के मुंह में करारा तमाचा है ।
जिन्होंने 10 साल पालकों के शोषण व उत्पीड़न की अनदेखी की और बढ़ावा दिया। कांग्रेस ने समस्या को गंभरतापूर्वक लिया और अपने घोषणा पत्र में शामिल किया और प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 साल में ही वादा पूरा कियाा फीस नियामक समिति बनाकर पालकों को बहुत बड़ी राहत दी है। भिलाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक देवेंद्र यादव ने विधानसभा सत्र में फीस नियामक बनाने
कि समर्थन किए एवं अपने छात्र जीवन की फीस पर सदन में रखें जिसे सदन के विधायकों ने श्री यादव की बात सुनकर गदगद हो गए इस प्रदेश में स्कूल फीस नियामक बनने से प्रदेश के स्कूल पालक संघ एवं सभी जनता राहत के महसूस कर रहे हैं एवं निजी विद्यालय के ऊपर नकेल कसना शुरू हो गया है।
