केंद्र सरकार द्वारा कृषि सुधार के लिए लाए गए बिल दोनों सदनों से हुए पास :अजय तिवारी

दुर्ग/केंद्र की मोदी सरकार देश में किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए नए अवसर देने की दृष्टि से और उनका मुनाफा बड़े इस दृष्टि से कृषि क्षेत्र को जहां आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ मिलेगा तो भारत का अन्नदाता मजबूत होगा इस दृष्टि से यह कृषि सुधार बिल लाया गया है किंतु हमारा विपक्ष सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना जानता है किस कार्य के पीछे क्या उद्देश्य है और उसके क्या दूरगामी परिणाम आएंगे इस पर विचार करना नहीं चाहता दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महामंत्री अजय तिवारी ने कहा कि इस बिल के माध्यम से निम्न सुधार किए जाएंगे किसान मंडी के बाहर भी अपनी फसल भेज सकता है और मंडी के अंदर भी दूसरा किसान का सामान को भी व्यक्ति संस्था खरीद सकती है जिसके पास पैन कार्ड हो तीसरा अगर फसल मंडी के बाहर बिकती है तो राज्य सरकार किसान से कोई भी टैक्स वसूल नहीं कर सकती चौथा किसान अपनी फसल किसी राज्य में किसी व्यक्ति को बेच सकता है पांचवा किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के लिए स्वतंत्र है
श्री अजय तिवारी ने कहा कि उपरोक्त व्यवस्था सुधार के लागू होते ही किसानों के जीवन में परिवर्तन आएगा उसे अपनी उपज के लिए खुला बाजार मिलेगा किंतु कांग्रेस सहित तमाम विपक्ष इन मुद्दों के विरुद्ध दुष्प्रचार कर रही है विपक्ष का कहना है सरकार ने मंडी करण खत्म कर दिया है जबकि यह असत्य है सरकार ने मंडी करण खत्म नहीं किया है मंडिया भी रहेंगी लेकिन किसान को एक विकल्प दे दिया है कि अगर उसको सही दाम मिलता है तो वह कहीं भी अपनी फसल दे सकता है विपक्ष का आरोप सरकार एमएसपी समाप्त कर रही है पूर्णता असत्य है मंडी करण अलग चीज है एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य अलग चीज है सारी फसलें सब्जी फल मंडी करण में आते हैं एमएसपी सब फसलों की नहीं है सारी फसल अंबानी खरीद लेगा वह तो अब भी खरीद सकता है आढ़तियों को बीच में डालकर या तीन कानून किसानों और ग्रामीणों की मुक्ति के कानून हैं और सरकार के इस निर्णय से किसान बिचौलियों के चंगुल से मुक्त हो जाएंगे श्री अजय तिवारी ने कहा क्या कांग्रेसी इन तीन अध्यादेश के विरुद्ध किसानों को गुमराह करके भड़काने का प्रयास कर रही है
1960 और 70 के आसपास देश में कांग्रेस सरकार ने एक कानून पास किया जिसका नाम था एपीएमसी एक्ट इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि किसान अपनी उपज केवल सरकार द्वारा तय स्थान अर्थात सरकारी मंडी में ही बेच सकता है इस मंडी के बाहर किसान अपनी उपज नहीं दे सकता और इस मंडी में कृषि उपज की खरीद भी वही व्यक्ति कर सकता है जो एपीएमसी एक्ट में रजिस्टर्ड हो दूसरा नहीं इन रजिस्टर्ड इंसानों को देसी भाषा में कहते हैं आढतिया यानी कमीशन एजेंट इस सारी व्यवस्था के पीछे तर्क यह दिया गया कि व्यापारी किसानों को लूटता है इसलिए सारी कृषि उपज की खरीद बिक्री सरकारी ईमानदार अफसरों के सामने हो जिससे सरकारी ईमानदार अफसरों को भी कुछ खुरचन पानी मिले इस एक्ट आने के बाद किसानों का शोषण कई गुना बढ़ गया था इस एक्ट के कारण हुआ यह कि कृषि उपज की खरीदारी करने वालों की गिनती बहुत सीमित हो गई मार्केट का नियम है अगर अपने उत्पादक का शोषण रोकना है तो आपको ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी जिसमें खरीदारों की संख्या अनगिनत को एपीएमसी एक्ट से हुआ यह कि अगर किसी व्यापारी का उद्योग वाले को किसी मंडी से किसान की फसल खरीदनी है तो वह किसान से सीधा नहीं खरीद सकता उसे आढ़तियों से ही सामान खरीदना पड़ता है इसमें आढ़तियों की होती है चांदी ही चांदी और किसान और उपभोक्ता दोनों लुटे जाते हैं जब मंडी में किसान अपनी वर्ष भर की मेहनत को मंडी में लाता है तो आढतिया आपस में मिल जाते हैं और बहुत ही कम कीमत पर किसान की फसल खरीद लेते हैं बाद में यही फसल के दाम पर उपभोक्ता को उपलब्ध होती है सारा गोरखधंधा ईमानदार अफसरों की नाक के नीचे होता है एक टुकड़ा मंडी बोर्ड के अफसरों को डाल दिया जाता है इस तरह की अवस्था में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मंडी बोर्ड का चेयरमैन मलाई चाटने का काम करता था और यह पूरी हो रही थी इसलिए आज जो बिल राज्यसभा से पास हुआ है वह देश के किसानों को एक नई दिशा देगा और उनकी तरक्की में मील का पत्थर साबित होगा दलालों और अधिकारियों के चंगुल से अब किसान मुक्त होने वाला है और उसकी फसल का वाजिब दाम खुले बाजार में उसको मिलेगा मैं आज बिल पारित होने पर केंद्र की मोदी सरकार को साधुवाद देता हूं धन्यवाद देता हूं