राष्ट्रपति को ई मेल से पत्र भेजकर विधेयकों को स्वीकृति न देने की लगाई गुहार
C – 2 + 50% लाभ जोड़कर msp घोषित करने
MSPपर खरीदी का कानूनी गारंटी प्रदान करने एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)से कम पर खरीदी को दण्डनीय अपराध घोषित करने
किसानों के व्यापक हित को सर्वोपरि रखकर अध्यादेश में संशोधन किया जावे
केंद्र सरकार के तीन कृषि विधयकों के खिलाफ किसानों के राष्ट्रव्यापी आंदोलन से एकजुटता प्रदर्शित करते हुए छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के आह्वान पर अनेक गांव में सैकड़ों किसानों मांगों से संबंधित पोस्टर पकड़कर वर्चुअल प्रदर्शन किया,
संगठन की ओर से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ई मेल से मांगपत्र भेजा गया है संगठन ने संसद के दोनों सदनों से पारित तीनों विधेयकों को स्वीकृति न देकर पुन: विचार करने के लिये संसद को वापस भेजने का आग्रह किया है संगठन ने निवेदन किया है कि विधेयकों में संशोधन करके स्वामीनाथन आयोग के सूत्र C – + 50% लाभ के आधार पर msp घोषित करने और msp पर खरीदी की कानूनी गारंटी और कम दाम पर खरीदी को दंडनीय अपराध का प्रावधान शामिल करने के बाद ही विधेयक को स्वीकृति देने की मांग किया है ।
