चित्र प्रतीकात्मक
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सहमति जताई कि राज्यों में सेक्स वर्करों को छूट पर राशन मुहैया कराया जाए ट्रांसजेंडर की तर्ज पर 1500 रुपया प्रति माह मुहैया कराने के सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर केंद्र की वकील ने कहा वह इस समय सरकार से निर्देश लेकर कोर्ट को सूचित करें। कोर्ट ने कहा राज्य सरकारें राशन समेत अन्य सुविधाएं मुहैया कराने पर हलफनामा दाखिल करें सभी राज्य सेक्स वर्करों को राशन कार्ड मुहैया कराने समेत अन्य सुविधाओं पर जवाब दाखिल करेंगे पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के चलते सेक्स वर्करों को राहत देने के लिए दाखिल अर्जी पर कहा था विशेष रूप से राशन कार्ड पर जोड़ दिए बिना राशन और अन्य बुनियादी जरूरतें प्रदान करने के संदर्भ में वकीलों की सरकार से निवेदन लेने को कहा था।
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