राज्यपाल के आदेशानुसार अहिवारा तहसील कि आज दुर्ग कलेक्ट्रेट में सुनवाई।

छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने भिलाई 3 नवीन तहसील गठन की प्रक्रिया पर अहिवारा वासियों के आपत्ति पर रोक लगाते हुए तत्काल निराकरण करते हुए अभिमत सहित प्रस्ताव उपलब्ध कराने को जिला कलेक्टर दुर्ग को पत्र प्रेषित आपत्ति कर्ता कि पक्ष रखने आज दिनांक 5 /11 /2020 को दुर्ग कलेक्टर कार्यालय में में रखा जिसमें पूर्व अपत्ति कर्ताओं में रविशंकर सिंह पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अहिवारा , नरेंद्र यादव पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अहिवारा ,उमेश पासवान आरटीआई व सामाजिक कार्यकर्ता अहिवारा ,भोजेन्द वर्मा अहिवारा व अन्य ने सामूहिक शपथ पूर्वक बयान दर्ज कराया जिसमें हम शपथ पूर्वक कथन कहते हैं कि विकासखंड अहिवारा उप तहसील सन 1982 से संचालित है सन 2014 में विकासखंड पूर्ण गठन आयोग के द्वारा श्री सुयोग कुमार मिश्रा जी के अदालत में दिनांक 24 मई 2014 को विकासखंड अहिवारा एवं पूर्व तहसील अहिवारा हेतु क्रमश सुनवाई हुई थी ।जनसुनवाई में अहिवारा ,कुम्हारी जामुल क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों उस जनसुनवाई में शामिल हुए थे सभी लोगों ने अपने क्षेत्र के विकास व पूर्व तहसील बनाने हेतु अपना-अपना पक्ष रखा हम लोगों ने स्वीकृति अहिवारा विकासखंड एवं स्वकृति अहिवारा तहसील बनाये जाने के संबंध मे अपना पक्ष रखा हमारी मांग थी कि शिवनाथ नदी पथरिया एवं खारुन नदी कुम्हारी के मध्य लगभग 54 ग्राम पंचायत को इस इस क्षेत्र के आने वाले पटवारी हल्का के सभी ग्राम पंचायतों एवं दो नगरीय निकाय कुम्हारी नगर पालिका व अहिवारा नगर पालिका को शामिल कर भौगोलिक परिस्थिति एवं जनसंख्या को आधार मानकर अहिवारा को विकास खंड एवं उप तहसील अहिवारा को पूर्ण तहसील का दर्जा दिया जाए हम लोगों का पक्ष मजबूत आयोग ने जन सुनवाई के बाद अहिवारा को पूर्ण विकास खंड एवं उप तहसील अहिवारा को पूर्व तहसील बनाने की स्वीकृति प्रदान की आयोग की उक्त रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन शासन द्वारा दुर्ग जिले में 2 नए विकासखंड जामगांव आर एवं अहिवारा इसी आधार पर आयोग की तहसील हेतु जनसुनवाई में उप तहसील अहिवारा को पूर्व तहसील बनाए जाने की अनुशंसा की गई जो कि महामहिम राष्ट्रपति जी को अनुमोदन हेतु भेजा गया जिसकी जानकारी हमें समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया के द्वारा प्राप्त हुई तत्कालीन शासन के द्वारा अहिवारा विकास खंड एवं तहसील को देखते हुए तहसील कार्यालय एवं पूर्व विधायक विश्राम गृह का निर्माण कराया गया। करोड़ों की लागत से इन भवनों का निर्माण कराया गया है एवं लोकार्पण वर्तमान शासन के द्वारा किया जा चुका है ऐसी परिस्थिति में अहिवारा तहसील को 38 वर्षों के बाद भिलाई 3 ले जाने का और अव्यावहारिक निर्णय हुआ है। इसके लिए हम लोगों ने विकासखंड अहिवारा तहसील के लिए 10,000 हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन मान्यवर महामहिम राज्यपाल को सौंपा था आज जिलाधीश महोदय के द्वारा हम लोगों को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया था जिसमें हम लोगों ने अहिवारा को पूर्ण विकास खंड व उप तहसील अहिवारा को पूर्ण तहसील बनाए जाने हेतु अपना पक्ष रखा अहिवारा तहसील जिसके अंतर्गत भिलाई इस्पात संयंत्र की लाइमस्टोन माइंस ,एसीसी सीमेंट की लाइमस्टोन माइन्स, जेके लक्ष्मी की लाइमस्टोन माइन्स एवं सैकड़ों निजी क्रेशर एवं खदानें व कृषि आधारित बड़े उद्योग से शासन को लगभग 150 करोड़ रुपए वार्षिक राजस्व प्राप्ति होती है जो कि दुर्ग जिले के अहिवारा उप तहसील दुर्ग जिले के राजस्व प्राप्ति में नंबर वन है इसके बावजूद भी शासन को इतना लाभ पहुंचाने वाला अहिवारा उप तहसील नहीं बनाना निराशाजनक उपेक्षा पूर्ण एवं अव्यावहारिक हैं सभी लोगों ने माननीय कलेक्टर महोदय से यह मांग किए हैं कि पुनः विचार करते हुए अहिवारा को पूर्व विकासखंड तहसील अहिवारा को पूर्व तहसील विकासखंड पुनर्गठन आयोग के द्वारा सुकीर्ति पूर्ण विकास खंड व पूर्ण तहसील की स्वीकृति प्रदान की जाए इसके अतिरिक्त भिलाई 3 में नए क्षेत्रों को शामिल कर तहसील बनती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है परंतु हमारे अहिवारा की स्वीकृति तहसील हर हाल बनाई जानी चाहिए।