भिलाई कि अवैध कब्जे की शिकायत को देखते हुए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव शत्रुघ्न यादव ने जिला प्रशासन के नजूल विभाग को पत्र जारी किया है जिसमें भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा सन् 2008 में 70.01 हेक्टेयर मिली जमीन के बारे में जानकारी मांगी है।

भिलाई की आमदी नगर हुडको में बढ़ते कब्जादार पर अंकुश के लिए सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है भिलाई इस्पात संयंत्र से मिली जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण कार्य आदि की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है । जिला प्रशासन के माध्यम से भिलाई नगर निगम की टीम को मुस्तैद कर दिया गया है अवैध कब्जे की शिकायत को देखते हुए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव शत्रुघ्न यादव ने जिला प्रशासन के नजूल विभाग को पत्र जारी किया है जिसमें भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा 2008 में 70.01 हेक्टेयर जमीन के बारे में जानकारी मांगी गई है प्रशासन के नजूल विभाग को हस्तांतरित की गई जमीन पर आज तक कितने पट्टे जारी किए गए हैं कितने शैक्षणिक संस्था को दिये गए है और कितनी व्यवसाय संस्था का ब्यौरा मांगा गया इसके अलावा कितने अवैध कब्जे है सब का विवरण मंगाया गया है डिप्टी कलेक्टर नजूल विभाग द्वारा हुडको को मैं सर्वे कर सूची मंगाई जा रही है।

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि हुडको क्षेत्र को बीएसपी द्वारा हस्तांतरण करने के बाद अवैध कब्जे की बाढ़ आ गई है कभी चबूतरा बनाकर धार्मिक आस्था का प्रतीक बताया जाता है लोगों को फिर कब्जे को जायज करार देती है धार्मिक संस्था द्वारा कब्जे की जमीन पर बिल्डिंग बनाई जा रही है इससे प्रेरित होकर आमजन भी अवैध रूप से मकान बनाने में शुरू हो गए हैं इतना ही नहीं डीएवी स्कूल से लेकर इस्पात क्लब तक रोड पर भी कब्जा होता जा रहा है इसी शिकायतों के देखते हुए राज्य शासन ने कार्रवाई करनी सुरु कि है।