भारतीय किसान संघ, छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष ने कहा समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) का हो कानूनन प्रावधान।

केन्द्र सरकार 08 जून, 2020 को जो कृषि अध्यादेश लेकर आई थी, उसका अध्ययन करने के बाद भारतीय किसान संघ ने 01 से 15 अगस्त, 2020 तक देशभर के 20,000 गांवों के ग्राम समितियों के कृषि अध्यादेश पर सुझाव का प्रस्ताव माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार को भेजा था। उसके पश्चात् देशभर के 400 सांसदों से मिलकर संसद में आने वाले कृषि बिल में सुधार के लिये ज्ञापन सौंपे थे।

भारतीय किसान संघ ने देश के माननीय कृषि मंत्री, वित्त मंत्री एवं पर्यावरण मंत्री महोदय से मिलकर चर्चा भी की जिसमें निम्न सुझाव दिये गये थे –

भारतीय किसान संघ ने अपने सुझाव में मांग की है कि समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) से नीचे किसान का उत्पाद नहीं बिके और एमएसपी का कानूनन प्रावधान हो।

व्यापारी जो व्यवसाय करना चाहता है, उसका केन्द्र एवं राज्य में पंजीयन हो एवं बैंक में सिक्योरिटी हो। ऐसे सभी व्यवसाइयों की सूची पोर्टल पर दर्ज हो जिसे देखकर किसान अधिकृत व्यापारी को अपना माल बेच सके।

कृषि न्यायालय का गठन प्रत्येक जिले में किया जाये, जिसमें किसानों से संबंधित सभी प्रकार के विवादों का शीघ्रता से निर्णय हो। जीवन आवश्यक वस्तुओं के भण्डारण की छूट बड़े उद्योगों को दी गई है। जिसके कारण जमाखोरी होकर उपभोक्ताओं के हितों में बाधा पहुंच सकती है। अतः उद्योगों को दी गई इस प्रकार की छूट समाप्त होना चाहिये।

संविदा खेती (कॉंट्रेक्ट फार्मिंग) करने वाली कंपनी को किसान का दर्जा नहीं दिया जाये एवं अनुबंध के बाद हर परिस्थिति में किसान का उत्पाद खरीदने के लिये बाध्य किया जाये।

इस प्रकार उपरोक्त बिन्दुओं की बिल में सुधार की मांग भारतीय किसान संघ शुरू से ही करता रहा है। पिछले 20 दिनों से नई दिल्ली में चलने वाले किसान आन्दोलन का प्रारंभ में भारतीय किसान संघ भी इन सभी सझावों को लेकर संशोधन के साथ इसे लागू करने के समर्थन में था। परंतु आन्दोलन के प्रतिनिधि एवं केन्द्र सरकार के छ: दौर की चर्चा के बाद अनिर्णय की स्थिति में, मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा। भारतीय किसान संघ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अलग से समिति बनाने के सुझाव का स्वागत करता है एवं मांग करता है कि संपूर्ण देश में किसानों के हितों के लिये काम करने वाले सभी रजिस्टर्ड संगठनों के प्रतिनिधियों को भी इस समिति में शामिल कर, किसी निर्णय पर पहुंचा जाये जो देशभर के किसानों के हित में होगा।