देश के टॉप-100 शैक्षणिक संस्थानों में स्थान दिलाने के लिए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की गुणवत्ता सुधार पर विशेष जोर

कोरबा, दंतेवाड़ा और रायगढ़ में विकसित होंगे राष्ट्रीय मॉडल कॉलेज, खैरागढ़ के इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय को मिलेगा वैश्विक आयाम

मुख्यमंत्री श्री साय ने उच्च शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की

रायपुर 26 अप्रैल 2025/मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को गुणवत्ता के आधार पर देश के टॉप 100 शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग में शामिल करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा किया गया तो अन्य राज्यों के विद्यार्थी भी पढ़ाई के लिए छत्तीसगढ़ को वरीयता देंगे, जिससे प्रदेश की शैक्षणिक छवि राष्ट्रीय स्तर पर सुदृढ़ होगी।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज अपने निवास कार्यालय में उच्च शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री श्री साय ने निर्देशित किया कि कोरबा, दंतेवाड़ा और रायगढ़ जैसे जिलों में, जहां पर्याप्त डीएमएफ (जिला खनिज निधि) की राशि उपलब्ध है, वहां कुछ महाविद्यालयों को चिन्हित कर, विषय विशेष के राष्ट्रीय स्तर के मॉडल महाविद्यालयों के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे महाविद्यालय न केवल प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए, बल्कि देश-विदेश के विद्यार्थियों के लिए भी अध्ययन का केंद्र बन सकते हैं।

श्री साय ने नवीन शिक्षा नीति के अनुरूप ‘प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस’ की नीति को अपनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के ख्यातिलब्ध विषय विशेषज्ञों को शिक्षण से जोड़ने से विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान और समसामयिक जानकारियों का सीधा लाभ मिलेगा। इसी क्रम में उन्होंने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ को और अधिक उन्नत बनाने हेतु विशेष रणनीति और प्रयास किए जाने के निर्देश भी दिए।

इस अवसर पर उच्च शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. भारतीदासन ने विभागीय गतिविधियों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री उषा योजना के तहत बस्तर विश्वविद्यालय को मेरु योजना (बहु विषयक शिक्षा एवं शोध विश्वविद्यालय) के अंतर्गत 100 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है। उन्होंने अवगत कराया कि शिक्षा सत्र 2024-25 से प्रदेश के 7 शासकीय तथा 17 निजी विश्वविद्यालयों, 335 शासकीय और 321 निजी महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया गया है। उन्होंने इस नीति के विभिन्न प्रावधानों तथा चल रही प्रमुख गतिविधियों की भी जानकारी दी। उच्च शिक्षा सचिव डॉ. भारतीदासन ने रुसा 1.0 और 2.0 के तहत हुए कार्यों की प्रगति, प्राध्यापकों की विभागीय पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग एवं व्यापमं द्वारा विभिन्न पदों पर भर्तियों की स्थिति तथा आगामी कार्ययोजनाओं के बारे में भी अवगत कराया। आगामी कार्ययोजनाओं में ‘प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस’, कौशल उन्नयन, रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देना तथा कौशल आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देना प्रमुख हैं।

इस बैठक में मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री बसवराजू एस., उच्च शिक्षा आयुक्त डॉ. संतोष देवांगन सहित उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

13 सेवाएं अब पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के दायरे में

रायपुर 26 अप्रैल 2025/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कामकाज में तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए एक और महत्वपूर्ण सुधार लागू किया है। राज्य के प्रमुख विभागों की 13 सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत लाया गया है, ताकि नागरिकों और व्यवसायियों को समय पर सेवाएं मिलें। इन विभागों में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, सीईसीबी, वाणिज्य और उद्योग, विधिक माप विज्ञान, नगर तथा ग्राम निवेश और जल संसाधन विभाग शामिल हैं। इस कदम से मंजूरी और अनुमति की प्रक्रिया तय समयसीमा में पूरी होगी, जिससे पारदर्शिता, कार्यक्षमता और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा।

नई व्यवस्था के तहत, इन 13 सेवाओं के लिए निर्धारित समयसीमा का पालन अनिवार्य होगा। यदि कोई विभाग समय पर सेवा प्रदान करने में विफल रहता है, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। यह प्रणाली न केवल सरकारी कामकाज को गति देगी, बल्कि नागरिकों और व्यवसायियों के बीच सरकार के प्रति विश्वास को भी मजबूत करेगी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि हमारी सरकार का लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ में हर नागरिक और व्यवसायी को सरकारी सेवाएं तेजी से और पारदर्शी तरीके से मिलें। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत 13 महत्वपूर्ण सेवाओं को शामिल करना इस दिशा में एक बड़ा कदम है। यह सुधार न केवल जवाबदेही सुनिश्चित करेगा, बल्कि राज्य में निवेश और विकास को भी नई गति देगा।

किन सेवाओं को मिलेगा लाभ

इस नई व्यवस्था में पर्यावरण मंजूरी, औद्योगिक लाइसेंस, माप-तौल प्रमाणन, टाउन प्लानिंग अनुमोदन और जल संसाधन से संबंधित अनुमतियां जैसी सेवाएं शामिल हैं। पहले इन सेवाओं में देरी के कारण व्यवसायियों और आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब तय समयसीमा के साथ यह सुनिश्चित होगा कि आवेदनों का निपटारा जल्द से जल्द हो।

रायपुर अवन्ति बाई चौक के युवा व्यवसायी श्री नान्हू अग्रवाल ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा, पहले मंजूरी के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब समयसीमा तय होने से हमारे कारोबार को गति मिलेगी। यह व्यवसायियों के लिए बहुत बड़ी राहत है।

पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत लाई गई यह व्यवस्था सरकारी कामकाज में जवाबदेही को बढ़ावा देगी। इससे न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाएं सुगम होंगी, बल्कि छत्तीसगढ़ निवेश के लिए और अधिक आकर्षक बनेगा। यह कदम छोटे और मझोले उद्यमों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगा, जो समयबद्ध सेवाओं पर निर्भर रहते हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार का यह सुधार डिजिटलीकरण और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक और मील का पत्थर है। सरकार की योजना है कि भविष्य में और सेवाओं को इस एक्ट के दायरे में लाया जाए, ताकि राज्य में हर क्षेत्र में विकास को गति मिले। इस पहल से निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ नए भारत के निर्माण में अपनी मजबूत भूमिका निभाएगा।

राजस्व विभाग के कार्यों से निखरती है शासन की छवि:आम नागरिकों को राजस्व सेवाओं का त्वरित और सहज लाभ नागरिकों को मिले – मुख्यमंत्री

राजस्व न्यायालय का संचालन सप्ताह में न्यूनतम दो दिन अनिवार्य रूप करने दिए निर्देश

मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा की: राजस्व प्रकरणों के निराकरण में अनावश्यक विलंब करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई के दिए निर्देश

रायपुर 26 अप्रैल 2025// मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज अपने निवास कार्यालय में राजस्व विभाग के कार्यों की गहन समीक्षा करते हुए आम नागरिकों को राजस्व सेवाओं का त्वरित और सहज लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने फौती–नामांतरण की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने और समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि विधिक वारिसान के पक्ष में फौती नामांतरण समय पर सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टरों को निर्देशित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तय समय सीमा में नामांतरण न होने पर संबंधित पटवारियों की जवाबदेही तय करते हुए कठोर कार्यवाही करें।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आरबीसी 6-4 के अंतर्गत पीड़ित परिवारों को तात्कालिक सहायता उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने इसके लिए विभिन्न विभागों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करते हुए कार्यवाही में विलंब न हो, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि प्रभावित परिवारों को लंबे समय तक भटकना न पड़े। उन्होंने अधिकारियों को इसकी सतत निगरानी करने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने स्पष्ट किया कि राजस्व विभाग का सीधा संबंध आम जनता से है, अतः मैदानी अमले की लापरवाही शासन की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। उन्होंने सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त आवेदनों के निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखने और सभी आवेदनों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि राजस्व न्यायालय का संचालन सप्ताह में न्यूनतम दो दिन अनिवार्य रूप से किया जाए और दो पेशी में ही प्रकरणों का निराकरण हो। अति आवश्यक परिस्थितियों को छोड़कर पेशी की तिथि बढ़ाने से बचा जाए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल तकनीक का अधिकतम उपयोग कर डायवर्सन प्रक्रिया को सरल और सहज बनाने पर भी बल दिया। उन्होंने अविवादित नामांतरण और बंटवारे के मामलों में अनावश्यक विलंब करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।

डिजिटल क्रॉप सर्वे की समीक्षा करते हुए उन्होंने राजस्व, कृषि, खाद्य तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभागों की संयुक्त टीम गठित कर भूमि और फसल से संबंधित सटीक जानकारी एकत्रित करने के निर्देश दिए।

राजस्व सचिव श्री अविनाश चंपावत ने विभागीय कार्यों और गतिविधियों की प्रगति की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण, पंजीयन का डिजिटलीकरण तथा मॉडर्न रिकॉर्ड रूम का कार्य पूर्णता की ओर है। साथ ही उन्होंने राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली के डिजिटलीकरण, किसान पंजीयन, डिजिटल क्रॉप सर्वे और जियो-रेफरेंसिंग कार्यों की प्रगति से भी अवगत कराया।

श्री चंपावत ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री श्री साय के पूर्व निर्देशों के अनुरूप जिलों में लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ पटवारियों का स्थानांतरण नियमित रूप से किया जा रहा है।

राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने समीक्षा बैठक में कहा कि शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप ही जमीन की खरीदी-बिक्री सुनिश्चित की जाए और राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण कर भू-धारकों को शीघ्र राहत दी जाए।

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद, श्री राहुल भगत, डॉ. बसवराजू, चिप्स के सीईओ श्री प्रभात मलिक तथा राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

“राजस्व विभाग का कार्य सीधे आम जनता से जुड़ा हुआ है, इसलिए विभागीय कार्यों में पारदर्शिता, त्वरित निष्पादन और समयबद्धता अत्यंत आवश्यक है। आम नागरिकों को राजस्व सेवाओं का त्वरित और सहज लाभ मिले, इसके लिए सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों का सर्वोच्च प्राथमिकता से निराकरण किया जाए। फौती–नामांतरण सहित सभी राजस्व प्रकरणों में अनावश्यक विलंब न हो, पीड़ित परिवारों को समय पर सहायता मिले, और राजस्व न्यायालयों का संचालन सप्ताह में न्यूनतम दो दिन नियमित रूप से किया जाए। मैदानी अमले की लापरवाही शासन की छवि को प्रभावित करती है, इसलिए अविवादित नामांतरण, बंटवारे सहित अन्य राजस्व मामलों के निराकरण में अनावश्यक देरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल तकनीक का अधिकतम उपयोग कर डायवर्सन प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए।”
—मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

“शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप ही जमीन की खरीदी-बिक्री सुनिश्चित की जाए। राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण कर भू-धारकों को शीघ्र राहत प्रदान करें। आम नागरिकों को न्याय और सुविधा देना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।”
— राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से सांसद श्री मनोज तिवारी ने की सौजन्य भेंट

रायपुर, 26 अप्रैल 2025/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज उनके निवास कार्यालय में उत्तर-पूर्वी दिल्ली के लोकसभा सांसद श्री मनोज तिवारी ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर श्री तिवारी का पारंपरिक शाल ओढ़ाकर तथा छत्तीसगढ़ की विशिष्ट बेलमेटल कला से निर्मित नंदी की प्रतिमा भेंट कर आत्मीय स्वागत किया।

मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय और सांसद श्री मनोज तिवारी के बीच छत्तीसगढ़ की लोक कला, लोक संस्कृति और राज्य में उभरते फिल्म उद्योग सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री श्री साय ने श्री तिवारी को राज्य सरकार द्वारा लोककला के संरक्षण, संवर्धन तथा फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने प्रदेश में फिल्म सिटी की स्थापना की दिशा में उठाए जा रहे कदमों से भी अवगत कराया।

सांसद श्री मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण तथा फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने हेतु किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता और लोक धरोहरों को राष्ट्रीय पटल पर प्रतिष्ठित करने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी प्रशंसा की।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के पंडरी में स्वरा प्रतिष्ठान का भव्य शुभारंभ किया और प्रतिष्ठान के संचालक को अपनी शुभकामनाएं दी। स्वरा प्रतिष्ठान में शहरवासियों को आधुनिक फैशन और डिजाइनर कपड़ों का अच्छा कलेक्शन मिलेगा।

सूरजपुर/25 अप्रैल 2025/  सूरजपुर कलेक्टर एस. जयवर्धन के मार्गदर्शन एवं सी.एम.एच.ओ. डॉ.के.डी. पैकरा एवं सिविल सर्जन डॉ. अजय मरकाम के नेतृत्व में आज एक दिवसीय निःशुल्क कैंसर जांच शिविर का आयोजन जिला चिकित्सालय सूरजपुर में किया गया था। जिसमें परामर्श हेतु नया रायपुर बालको मेडिकल सेंटर से विशेषज्ञ के रूप में डॉ. दिवाकर पांडे (ऑन्कोलॉजिस्ट) ने जिला अस्पताल सूरजपुर में अपनी उपस्थिति दर्ज की थी। निःशुल्क कैंसर शिविर में आये हुए मरीजों का डॉ. दिवाकर पांडे (ऑन्कोलॉजिस्ट) द्वारा कैंसर के लक्षण के आधार पर परीक्षण किया गया। शिविर में कुल 34 मरीजो का परीक्षण किया गया था। मरीजों को उनके लक्षण के आधार पर जांच एवं आगे की उपचार हेतु सलाह दी गई है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में ,डॉ. संदीप जयसवाल , डॉ.राजेश पैकरा डॉ. वैभव गुप्ता का योगदान रहा।

सूरजपुर/25 अप्रैल 2025/  श्रीमती विनीता वार्नर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर, के मार्गदर्शन में आज ’’वित्तीय साक्षरता शिविर’’ का आयोजन जिला जेल सूरजपुर एवं ग्राम पंचायत पर्री में किया गया। कार्यक्रम में श्री आनंद प्रकाश वारियाल, जिला अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय सूरजपुर, श्रीमती प्रतीक्षा अग्रवाल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सूरजपुर, श्री अक्षय तिवारी, जिला जेल अधीक्षक, श्री हृदयनारायण श्रीवास्तव, चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल, श्री राजेन्द्र पाठक डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल, श्री शिवपालशरण सिंह, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल, श्री अभिषेक भाई पटेल, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल साक्षरता शिविर में उपस्थित रहे।
  कार्यक्रम में श्री आनन्द प्रकाश वारियाल ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (सायबर अपराध सायबर ठगी) के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि आप अपने आप को कभी असहाय न समझे अगर आप का कोई मामला न्यायालय में लंबित है और प्रकरण की पैरवी हेतु अपने खर्चे पर वकील रखने में सक्षम नही है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मे सम्पर्क करें आप को जिला न्यायालय से लेकर सर्वाेच्च न्यायालय तक विधिक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था बनाई गई है। जिसका लाभ आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते है।
     श्रीमती प्रतीक्षा अग्रवाल ने उपस्थित वक्ताओं को संबोधन करते हुए कहा कोई जन्म से अपराधी नही होता समाज की परिस्थिति व्यक्ति के आर्थिक हालात और अनावश्यक गुस्सा एवं लालच उसे अपराधी बनाते हैं, आगे उन्होने बताया की जेल में निरूद्ध बंदियो के लिए वित्तीय साक्षरता बहुत जरूरी है, क्योकि इससे उन्हे जेल से बाहर आने के बाद वित्तीय चुनौतियों से निपटने में मदद मिलती है। वित्तीय साक्षरता उन्हे वित्तीय रूप से सुरक्षित जीवन जीने और पुनः समाजीकरण प्रकिया में अधिक सफलता प्राप्त करने में मदद करती है।
    श्री हृदयनारायण श्रीवास्तव ने कहा गलत तरीके से धन कमाना या आय, कर की चोरी करना अपराध है लेकिन लालच की वजह से लोग कई प्रकार से ठगी कर अपराध कर बैठते है आगे उन्होने वित्तीय लेन-देन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।
    वहीं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत पर्री में आयोजित कार्यक्रम में सेन्ट्रल बैंक सूरजपुर के मार्गदर्शन में कार्यरत अपराचिता एन्जीओ के कर्मचारियों द्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामिणों को विस्तार से जानकरी प्रदान की उक्त कार्यक्रम में ग्राम के सरपंच, सचिव, पैरालीगल वालेंटियर्स अधिकार मित्र एवं ग्राम के ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

सूरजपुर 25 अप्रैल 2025/ सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन के निर्देशन में जिला प्रशासन द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में  जिले के 62 ग्रामीण हितग्राहियों को मनरेगा जॉब कार्ड प्रदान किये गए हैं।

गौरतलब है कि जिले की विभिन्न विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायतों के निवासियों द्वारा सुशासन तिहार के दौरान मनरेगा जॉब कार्ड निर्माण हेतु आवेदन प्रस्तुत किए गए थे। इन आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए जिला पंचायत सीईओ श्रीमती कमलेश नंदिनी साहू के मार्गदर्शन में संबंधित ग्रामीणों की मांगों को प्राथमिकता दी गई। जिससे पात्र हितग्राहियों को समयबद्ध ढंग से मनरेगा जॉब कार्ड उपलब्ध कराये गए। सुशासन तिहार की यह पहल न केवल ग्रामीणों को रोजगार की दिशा में सशक्त बनाएगी, बल्कि शासन की जनकल्याणकारी नीतियों को धरातल पर उतारने में भी अहम भूमिका निभाएगी।

सूरजपुर/25 अप्रैल 2025/   आगामी भीषण गर्मी को देखते हुए जिले में पेयजल संकट की आशंका के मद्देनजर कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन के निर्देशानुसार हैंडपंपों की मरम्मत कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है। कलेक्टर के स्पष्ट निर्देश हैं कि हैंडपंपों की शिकायत मिलने के 3 दिनों के भीतर सुधार कार्य पूर्ण किया जाए। इसी क्रम में जिले के 6 विकासखंडों में हैंडपंप सुधार कार्य 1 अप्रैल 2025 से 15 अप्रैल 2025 तक चलाया गया, जिसमें कुल 909 बंद पड़े हैंडपंपों को पुनः चालू किया गया।
     ग्रामीण स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रयासों से यह कार्य युद्धस्तर पर किया गया। हैंडपंप  सम्बन्धी शिकायत मोबाइल नंबर और टोल फ्री नंबर के माध्यम से प्राप्त होते ही तत्काल टीम भेजकर हैंडपंपों की मरम्मत करवाई जा रही है।लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा बताया गया कि हैंडपंप सुधार पखवाड़ा अंतर्गत शिकायत मिलने पर 3 दिनों के भीतर सुधार कार्य सुनिश्चित गया, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पेयजल की कोई समस्या न हो।
     प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासखंड प्रेमनगर, सूरजपुर, भैयाथान, ओड़गी, प्रतापपुर एवं रामानुजनगर क्षेत्रों में बंद पड़े हैंडपंपों की जानकारी मिलते ही टीमों द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और स्थानीय लोगों को राहत प्रदान करने का प्रयास किया गया है।              
       आगे भी जिलेवासी
खराब हैंडपंपों की जानकारी विभाग के टोल फ्री नंबर 18002330008  एवं जिला सूरजपुर के विभिन्न विकास खण्डों में खराब हैंडपंपों की शिकायत हेतु बनाये गये नोडल को कर सकते हैं। समस्त विकासखण्ड के लिए श्री प्रदीप खलखों (मों नं.6265964123) के साथ-साथ विकासखण्ड सूरजपुर/रामानुजनगर/प्रेमनगर के लिए श्री व्ही. के. मिश्रा (मो. नं. 9425254247) विकासखंड भैयाथान/प्रतापपुर के लिए श्री डी.के. जैन (मो नं. 9425437050), विकासखण्ड ओड़गी श्री ए.के. एक्का (मों नं. 9424258483), विकासखण्ड सूरजपुर के लिए श्री अमित राय (मों नं. 7999573705), विकासखंड रामानुजनगर के लिए सुश्री राधिका उंजन (मों नं 8224957822), विकासखण्ड प्रेमनगर के लिए श्री एस.के. पाटले (मो नं. 8965076171), विकासखण्ड प्रतापपुर के लिए श्री विमलेस सिंह (मों नं. 9406029939), विकासखण्ड भैयाथान के लिए श्री ज्ञानेश मिश्रा (मों नं. 9993889874), विकासखण्ड ओड़गी के लिए श्री अविनाश मिंज (मों नं. 8770586537) विकासखण्ड जिला स्तर पर शिकायत दर्ज करने हेतु श्री अंकित एक्का (मों नं. 9516418776) से संपर्क कर सकते हैं।

सूरजपुर/25 अप्रैल 2025/   कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन के निर्देशन और जिला पंचायत सीईओ श्रीमती कमलेश नंदिन साहू के मार्गदर्शन में ज़िले की ग्राम पंचायतों में डोर टू डोर, स्कूल, आंगनबाड़ी, पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल से नियमित कचरा संग्रहण कार्य उन ग्राम पंचायतों में संलग्न स्वेच्छग्रही दीदियों द्वारा किया जा रहा है। भैयाथान की ग्राम पंचायत पहाड़ अमोरनी में स्थित धार्मिक/पर्यटन स्थल सारासोर में अर्चना स्वयं सहायता समूह, जनपद सूरजपुर के ग्राम पंचायत तेलाई कछार के पर्यटन स्थल केनापारा में संगवारी स्वयं सहायता समूह, तिलसीवां में दुर्गा स्वयं सहायता समूह और जनपद प्रतापपुर की ग्राम पंचायत शिवपुर में गंगा स्वय सहायता समूह की दीदियों द्वारा नियमित कचरा संग्रहण कार्य कर ग्राम और पर्यटन, धार्मिक स्थलों को स्वच्छ रखने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही ग्रामीणों को जागरूक भी किया जा रहा है।