सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता: सुकमा में दो नक्सली ढेर, 60 दिनों में 67 हार्डकोर नक्सलियों का सफाया

रायपुर, 1 मार्च 2025/छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे की लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। सुरक्षाबलों को एक और बड़ी सफलता मिली है, जहां सुकमा जिले में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में दो नक्सली ढेर हो गए। वहीं, बस्तर रेंज में बीते 60 दिनों के भीतर 67 हार्डकोर नक्सली मारे गए हैं।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए सुरक्षाबलों के अदम्य साहस, निष्ठा और प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि जब से छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बनी है, नक्सलवाद के खात्मे के लिए चलाए जा रहे अभियान को नई गति और दिशा मिली है। यह लड़ाई अब अपने निर्णायक चरण में है। उल्लेखनीय है कि विगत 13 माह में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के तहत 300 से अधिक नक्सली मारे गए, 985 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और 1177 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं।

2026 तक नक्सलवाद का होगा संपूर्ण खात्मा

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का संपूर्ण रूप से अंत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और सुरक्षाबलों की संयुक्त रणनीति से नक्सलवाद पर निर्णायक प्रहार किया जा रहा है। यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक नक्सलवाद की समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाती। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार शांति, सुरक्षा और विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रही है, और यह सफलता इसी दृढ़ संकल्प का प्रमाण है।

नई औद्योगिक नीति से 1.23 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त

निवेशकों को आकर्षित करने नई उद्योग नीति का दिख रहा असर

छत्तीसगढ़ विजन 2047 के तहत राज्य को औद्योगिक हब बनाने की पहल

प्रधानमंत्री के विकसित भारत लक्ष्य के अनुरूप छत्तीसगढ़ विजन 2047 पर काम जारी

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने प्रदेश में रैंप योजना का मुख्यमंत्री ने किया शुभारम्भ

उद्योगों के लिए न्यूनतम प्रशासन, अधिकतम प्रोत्साहन की नीति

छत्तीसगढ़ में रोजगार बढ़ाने के लिए उद्यमिता को दिया जा रहा प्रोत्साहन

निवेश को आसान बनाने इज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूती देने पर हो रहा काम

एआई, आईटी, रोबोटिक्स और फार्मा उद्योगों को मिलेगा विशेष प्रोत्साहन

रायपुर 01 मार्च 2025// आप छत्तीसगढ़ आइए, निवेश करिए और विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहभागी बनें। विकसित और समृद्ध छत्तीसगढ़ को समर्पित हमारी नई उद्योग नीति लागू होने से अब तक राज्य सरकार को 1 लाख 23 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। राज्य सरकार न्यूनतम प्रशासन-अधिकतम प्रोत्साहन, उद्यमियों को निवेश अनुकूल माहौल और हर संभव सहयोग दिए जाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज नवा रायपुर में आयोजित इंडस्ट्री डायलॉग कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को बढ़ावा देने वाली भारत सरकार की महती योजना रैंप का प्रदेश में शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 09 लाभार्थियों को 2 करोड़ 21 लाख से अधिक, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य संस्करण योजना के तहत 3 लाभार्थियों को 55 लाख से अधिक तथा राज्य में निवेश करने वाले 16 निवेशकों को इनविटेशन टू इन्वेस्ट पत्र वितरित किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प रखा है। उनके संकल्प के अनुरूप छत्तीसगढ़ को विकसित करने छत्तीसगढ़ विजन 2047 तैयार कर इस दिशा में लगातार काम कर रहे है। उन्होंने कहा कि ईज आफ डूइंग बिजनेस के तहत अनुमति, अनुमोदन और नवीनीकरण की प्रक्रिया हमने काफी आसान कर दी है, जिससे प्रदेश में निवेश आकर्षित हो रहे हैं। श्री साय ने बताया कि हमारी सरकार उद्योग जगत की सुविधा के लिए नये औद्योगिक पार्क स्थापित कर रही है। इनके तैयार होने के बाद यहां तेजी से निवेशक अपने उद्योग लगा सकेंगे। प्रदेश सरकार ने 7 नये लघु औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की है तथा 4 बड़े औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना प्रक्रियाधीन है। बस्तर के नगरनार स्टील प्लांट की स्थापना के चलते सहायक ईकाइयों के लिए बड़ी संभावनाएं बनती हैं। इन्हें स्थान देने के लिए नगरनार के पास नियानार में 118 एकड़ भूमि में नये औद्योगिक पार्क की स्थापना की उन्होंने जानकारी भी दी।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद से हम रायपुर, दिल्ली और मुंबई में इंवेस्टर्स कनेक्ट कार्यक्रम कर चुके हैं जिसमें बड़ी संख्या में निवेशकों ने छत्तीसगढ़ में निवेश की इच्छा जताई है। नई औद्योगिक नीति के लागू होने के बाद अब तक 1 लाख 23 हजार करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले है और 50 से ज्यादा उद्यमियों को निवेश हेतु प्रमाणपत्र भी सौंप दिया गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज पदार्थों से समृद्ध है। हम बिजली सरप्लस स्टेट हैं। सेंट्रल इंडिया में होने के कारण कनेक्टिविटी देश के सभी हिस्सों से शानदार है और हमारी नीति और नीयत ने प्रदेश को निवेश के लिए आदर्श स्थल बना दिया है।

 मुख्यमंत्री श्री साय ने एआई, आईटी, डाटा सेंटर, रोबोटिक्स जैसी नई संभावनाओं के साथ ही फार्मास्युटिकल, रेडीमेड गारमेंट सेक्टर में निवेश के लिए नई औद्योगिक नीति में विशेष प्रोत्साहन दिए जाने की जानकारी दी। श्री साय ने सेमी कंडक्टर, डाटा सेंटर और एआई आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेश के रजत जयंती वर्ष का जिक्र करते हुए छत्तीसगढ़ की वित्तीय यात्रा की जानकारी भी साझा की। उन्होंने बताया कि पिछले 25 वर्षों में प्रदेश की जीएसडीपी 20 गुना बढ़कर 5 लाख करोड़  हो गई है। उन्होंने बताया कि पिछले 25 वर्षों में प्रदेश के बजट का आकार भी बढ़ा है और अब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की दिशा में भी लगातार काम कर रहे हैं। 

     इस अवसर पर उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करने राज्य सरकार सभी क्षेत्रों सकारात्मक पहल कर रही है। विकसित छत्तीसगढ़ के विजन को पूरा करने के लिए छतीसगढ़ सरकार ने नई औद्योगिक नीति राज्य में लागू की  है। उन्होंने बताया कि इस नीति के माध्यम से राज्य से बाहर के निवेशकों को आमंत्रित किया गया है और उद्योगों की स्थापना से प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने पिछले 6 वर्षों से जिन उद्योगों को अनुदान की राशि नही मिली उनकी राशि जल्द जारी किए जाने की जानकारी दी और कहा कि सरकार 489 करोड़ रुपए 1049 लघु और बड़े उद्योगों को भुगतान करेगी।
   इन्वेस्टर्स डायलॉग में मुख्यमंत्री सहित अतिथियों ने 16 निवेशकों को इनविटेशन टू इन्वेस्ट पत्र भी सौंपे, जिसके तहत प्रदेश में लगभग 11 हजार 733 करोड़ रुपए का निवेश होगा और लगभग 9 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। कार्यक्रम में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंडिया से प्रशिक्षण प्राप्त 05 प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। 

 इन्वेस्टर्स  डायलॉग को मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंडिया के महानिदेशक डॉ. सुनील शुक्ला, संचालक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सुश्री अंकिता पाण्डेय ने भी संबोधित किया। उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार ने स्वागत उद्बोधन दिया और विभागीय योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी साझा की। 

इस दौरान मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत सहित उद्योग विभाग के अधिकारी कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में उद्यमीगण उपस्थित थे।

रायपुर, 1 मार्च 2025/ छत्तीसगढ़ प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सौजन्य मुलाकात की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ में शांति, सुशासन और सतत विकास को लेकर चल रही पहल पर केंद्रीय मंत्री से विस्तृत चर्चा की। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ की दिशा में किए जा रहे प्रयासों और विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी साझा की।
मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ को बस्तर की समृद्ध कला-संस्कृति का प्रतीक ‘बस्तर आर्ट’ स्मृति चिह्न भेंट किया।

मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के दो दिवसीय आठवें प्रांतीय सम्मेलन का किया शुभारंभ

छत्तीसगढ़ी रचनाकारों की किताबें स्कूलों की लाइब्रेरी में भेजी जाएंगी

रायपुर, 01 मार्च 2025/ छत्तीसगढ़ी गुरतुर भाषा है। छत्तीसगढ़ी भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, यह हमारे अंतस को सींचने और हमारी आत्मा को एक दूसरे से जोड़ने वाली भाषा है। हमें अपनी छत्तीसगढ़ी भाषा पर गर्व है। मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के दो दिवसीय आठवें प्रान्तीय सम्मेलन 2025 के शुभारंभ अवसर पर यह बात कही।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ी भाषा का मान-सम्मान बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कर हमारे पुरखों के सपनों को साकार किया। अलग राज्य बनने के बाद अपनी महतारी की भाषा छत्तीसगढ़ी को सम्मान दिलाने की जिम्मेदारी हम सब की है। यह खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ी में बढ़िया किताबें लिखी जा रही है। इनमें से आज भागमानी, छत्तीसगढ़ के छत्तीस भाजी, छतनार, चल उड़ रे पुचुक चिरई, एक कहानी हाना के, गंगा बारू अउ माटी के दीया सहित छत्तीसगढ़ी भाषा की 11 पुस्तकों का विमोचन किया गया। आयोग के आठवें प्रांतीय सम्मेलन के अध्यक्ष और वरिष्ठ साहित्यकार श्री रामेश्वर वैष्णव, वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. रमेन्द्र नाथ मिश्र, डॉ. विनय कुमार पाठक, संचालक संस्कृति एवं राजभाषा श्री विवेक आचार्य, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के सचिव डॉ. अभिलाषा बेहार सहित अनेक गणमान्य साहित्यकार उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा अब तक डेढ़ हजार पुस्तकों का प्रकाशन

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारा यह प्रयास है कि हमारी भाषा, बोली का मान बढ़े, लोगों का अपनी भाषा से जुड़ाव रहे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ी भाषा का समृद्ध इतिहास है, हमारी यह भाषा शिलालेख में भी दर्ज है। अनेक कवि और लेखक अपनी लेखनी से छत्तीसगढ़ी को समृद्ध कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा अपने गठन के बाद अब तक डेढ़ हजार पुस्तकों का प्रकाशन किया जा चुका है। उन्होंने कहा प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है, इस नीति में बच्चों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा दी जाती है। छत्तीसगढ़ में भी बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जा रही है। बच्चे अपनी मातृभाषा में कठिन से कठिन विषय भी आसानी से समझ लेते हैं। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन छत्तीसगढ़ी भाषा को लोकप्रिय बनाने में सफल होगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने साहित्यकारों के आग्रह पर छत्तीसगढ़ी रचनाकारों की किताबें स्कूलों की लाइब्रेरी में भेजने की घोषणा की, ताकि स्कूली बच्चे इनका अध्ययन कर सकें।

वरिष्ठ साहित्यकारों का सम्मान

मुख्यमंत्री श्री साय ने सम्मेलन में वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. देवधर दास महंत, जिला जांजगीर, श्री काशीपुरी कुन्दन, जिला गरियाबंद, श्री सीताराम साहू ’’श्याम’’, जिला बालोद, श्री राघवेन्द्र दुबे, जिला बिलासपुर, श्री कुबेर सिंह साहू, जिला राजनांदगांव और डॉ. दादूलाल जोशी, जिला राजनांदगांव को शाल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया।

11 किताबों का विमोचन –

मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में 11 साहित्यकारों की पुस्तक का विमोचन किया। इनमें श्री देवचरन धुरी की पुस्तक ‘‘देवचरन के कहमुकरी’’, डॉ. दीनदयाल साहू की पुस्तक ‘‘भागमानी’’ ( छत्तीसगढ़ी उपन्यास), श्री मुकेश कुमार के उपन्यास ‘‘मंजरी पाती’’ (छत्तीसगढ़ी उपन्यास), श्री कन्हैया साहू ’ अमित की पुस्तक ‘‘छत्तीसगढ़ के छत्तीस भाजी’’, श्री राजकुमार चौधरी के काव्य संग्रह ‘‘छतनार (काव्य संग्रह)’’, श्री टीकेश्वर सिन्हा की ’गब्दीवाला’ की पुस्तक ‘‘चल उड़ रे पुचुक चिरई’’, श्री हरिशंकर प्रसाद देवांगन की पुस्तक ‘‘एक कहानी हाना के’’, श्री मिनेश कुमार साहू की पुस्तक ‘‘गंगा बारू’’ डॉ. लूनेश कुमार वर्मा के काव्य संग्रह ‘‘माटी के दिया’’, श्री रामनाथ साहू – गीतांजली (गुरूदेव रविन्द्रनाथ टेगोर के गीताजंली काव्य के छत्तीसगढ़ी अनुवाद) और श्री दुर्गा प्रसाद पारकर की पुस्तक प्रतिज्ञा (मुंशी प्रेमचंद कृत प्रतिज्ञा के छत्तीसगढ़ी अनुवाद) शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के आठवें प्रांतीय सम्मेलन के अध्यक्ष श्री रामेश्वर वैष्णव ने अपने संबोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ी समृद्ध भाषा है। अलग-अलग क्षेत्रों में बोली जाने वाली छत्तीसगढ़ी का मानकीकरण करने और एकरूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। संचालक संस्कृति एवं राजभाषा श्री विवेक आचार्य ने राजभाषा आयोग के कार्यों पर प्रकाश डाला। आयोग की सचिव डॉ. अभिलाषा बेहार ने स्वागत भाषण दिया। इस अवसर पर प्रदेश भर से आए गणमान्य साहित्यकार बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

रायपुर 1 मार्च 2025। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रमेन डेका के जन्मदिवस के अवसर पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय सहित देश-प्रदेश के विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों, मंत्रियों और नागरिकों ने राज्यपाल को उनके जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी।

राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू ने अपने संदेश में राज्यपाल के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। उन्होंने कहा कि श्री डेका ने अपने प्रशासनिक अनुभव और जनसेवा के प्रति समर्पण से प्रदेश की जनता के कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ ने भी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्यपाल के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने राज्यपाल की सेवा भावना की सराहना की और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्यपाल को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि “राज्यपाल के रूप में आपके मार्गदर्शन से हम संवैधानिक मूल्यों को आत्मसात करते हुए प्रदेश के लोगों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि के लिए निरंतर कार्य कर रही है” साथ ही मुख्यमंत्री ने मां कामाख्या से राज्यपाल के उत्तम स्वास्थ्य एवं सुखमय जीवन की कामना भी की।

स्वच्छ सर्वेक्षण में अच्छी रैंकिंग के लिए पुख्ता तैयारी के दिए निर्देश, लंबित विद्युत देयकों का भुगतान प्राथमिकता से करने कहा

सभी नगरीय निकायों को 15 दिनों में सिटी डेव्हलपमेंट प्लान तैयार कर संचालनालय भेजने के निर्देश

रायपुर. 28 फरवरी 2025. उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने आज वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ सभी नगरीय निकायों की बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा की। छत्तीसगढ़ विधानसभा स्थित समिति कक्ष में आयोजित बैठक में सभी नगर निगमों के आयुक्त तथा नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्चुअली शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री श्री साव के साथ नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. और संचालक श्री आर. एक्का भी बैठक में मौजूद थे।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने बैठक में सभी नगरीय निकायों को केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के स्वच्छ सर्वेक्षण-2024 में अच्छी रैंकिंग हासिल करने के लिए पुख्ता तैयारी के निर्देश दिए।
आगामी मार्च महीने के प्रथम सप्ताह में सर्वेक्षण दलों द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण-2024, ओडीएफ एवं जीएफसी प्रमाणीकरण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। श्री साव ने बैठक में सर्वेक्षण के दौरान मूल्यांकन के लिए प्रमुख दस मापदण्डों, 54 प्रमुख संकेतको एवं 166 सह-संकेतकों की जानकारी देते हुए सभी बिन्दुओं पर निकायों को वांछित तैयारियां रखने को कहा। इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने इस संबंध में निकायों द्वारा अब तक की गई तैयारियों और व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली।

श्री साव ने नगरीय क्षेत्रों में दर्शनीय स्वच्छता के लिए सार्वजनिक व व्यावसायिक क्षेत्रों में नियमित सफाई, ट्विन-बिन्स की उपलब्धता, शत-प्रतिशत ठोस अपशिष्ट संग्रहण एवं परिवहन, सीटीयू/ब्लैक स्पॉट/जीवीपी से मुक्त शहर, बैक-लेन/नालियों एवं जल-स्त्रोतों की साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आगामी समीक्षा बैठकों में सभी नगरीय निकायों के स्वच्छ सर्वेक्षण-2024 के परिणामों की निकायवार समीक्षा करने की बात कही। निकायों के प्रदर्शन एवं रैंकिंग के विश्लेषण के बाद इसमें गिरावट पाए जाने पर राज्य शासन स्तर द्वारा कार्यवाही की जाएगी।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बैठक में निकायों में लंबित विद्युत देयकों के निपटान एवं 15वें वित्त आयोग से संबंधित कार्यवाहियां समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।गए। उन्होंने सभी नगरीय निकायों को 15 दिनों में विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप सिटी डेव्हलपमेंट प्लान तैयार कर संचालनालय भेजने को कहा। सुडा (SUDA) के सीईओ श्री शशांक पाण्डेय और नगरीय प्रशासन विभाग के अपर संचालक श्री पुलक भट्टाचार्य भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।

सिरपुर की कमार जनजातीय महिलाओं के लिए वरदान बनी योजना

आर्थिक तंगी से आत्मनिर्भरता तक का सफर

  रायपुर 28 फरवरी 2025/ सुशासन का मूल उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुँचाना होता है। जब कोई नीति या योजना समाज के वंचित वर्गों तक प्रभावी ढंग से पहुँचती है, तो उसका असर न केवल एक व्यक्ति बल्कि पूरे समुदाय पर पड़ता है। ऐसी ही एक पहल “महतारी वंदन योजना“ ने महासमुंद जिले के सिरपुर क्षेत्र की कमार जनजातीय महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और सशक्तिकरण की नई राह दिखाई है।  
  सिरपुर की रहने वाली श्रीमती केंवरा कमार पहले परंपरागत बांस शिल्प कारीगरी पर निर्भर थीं। यह उनकी आजीविका का मुख्य साधन था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उनका व्यवसाय ठप पड़ गया था। सीमित संसाधनों और बाजार में प्रतिस्पर्धा के कारण उनके लिए गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। मगर महिला एवं बाल विकास विभाग से 1000 रुपये प्रतिमाह की सहायता राशि मिलने के बाद उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। इस आर्थिक सहयोग से उन्होंने बांस, रस्सी और अन्य आवश्यक सामग्री खरीदनी शुरू की, इससे उनका व्यवसाय फिर से अच्छा चल रहा है, और अब वे अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने में सक्षम हो रही हैं।

इसी तरह सिरपुर की ही रहने वाली भामिनी गोस्वामी इस योजना का लाभ उठाकर अपनी बेटी टांसी गोस्वामी के भविष्य को संवार रही हैं। हर माह मिलने वाली 1000 रुपये की सहायता राशि को वे सुकन्या समृद्धि योजना में जमा कर रही हैं। यह छोटी-सी बचत उनकी बेटी के लिए एक मजबूत आर्थिक संबल बन रही है, जो आगे चलकर उसकी उच्च शिक्षा और विवाह में सहायक सिद्ध होगी। भामिनी कहती हैं, “पहले हमारे पास इतनी बचत नहीं होती थी कि हम अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोच सकें, लेकिन महतारी वंदन योजना ने हमें यह अवसर दिया है कि हम अपने बच्चों को एक सुरक्षित और उज्जवल भविष्य दे सकें।“ महतारी वंदन योजना केवल एक आर्थिक सहायता योजना भर नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के सशक्तिकरण का आधार भी बन रही है। खासकर दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों की महिलाओं के लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं।

सड़क मार्गों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के साथ ही लोगों को जागरुक करने अभियान चलाने किया निर्देशित

रायपुर, 27 फरवरी 2025/मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के मुख्य समिति कक्ष में आज आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में सड़कों पर जन्मदिन मनाने, पंडाल लगाने, भंडारा आयोजित करने की प्रवृतियों को हतोत्साहित करने एवं सार्वजनिक यातायात को बाधित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

सार्वजनिक मार्गों पर अवरोध पर कठोर कार्रवाई

मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी व्यक्ति यदि सार्वजनिक मार्ग को अवरुद्ध करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सार्वजनिक मार्ग को अवरुद्ध करने वालों पर एंटी-एन्क्रोचमेंट एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, नगर पालिका अधिनियम एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों तथा भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत दंडात्मक कार्यवाही करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

मुख्य सचिव श्री जैन ने बैठक में कहा कि सड़कें केवल आवागमन के लिए हैं, निजी आयोजनों के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि जन्मदिन, पार्टियां तथा अन्य कोई भी निजी कार्यक्रम सार्वजनिक सड़कों पर आयोजित करने वालों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई होगी। उन्होंने ऐसे आयोजनों में शामिल वाहनों को जब्त करने और आयोजकों पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि जिम्मेदार व्यक्तियों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

मुख्य सचिव श्री जैन ने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे किसी भी अवैध आयोजन को तुरंत रोकें और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करें। मुख्य सचिव श्री जैन ने इस तरह की अवांछित गतिविधियों को रोकने और संबंधितों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करने एसओपी तैयार करने के निर्देश पुलिस विभाग के अधिकारियों को दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाए, जिससे नागरिकों को स्पष्ट संदेश मिले कि सार्वजनिक मार्गों पर अवैध आयोजन पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। उन्होंने जनसंपर्क विभाग को विभिन्न प्रचार माध्यमों का उपयोग करते हुए आमजन को इस सम्बन्ध में जागरूक करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि यदि किसी क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएँ दोबारा होती हैं, तो संबंधित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इस सम्बन्ध में सख्त निगरानी रखें। मुख्य सचिव ने कहा कि वे विशेष सतर्कता दल (विजिलेंस टीम) गठित करें, जो ऐसी घटनाओं पर नजर रखेंगे और तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे आपसी समन्वय से कार्य करें और सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक मार्गों का दुरुपयोग किसी भी स्थिति में न हो।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री मनोज पिंगुआ, पुलिस महानिदेशक श्री अरुण देव गौतम, रायपुर एवं बिलासपुर के पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर एवं बिलासपुर के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक, परिवहन, नगरीय प्रशासन, विधि विभाग और जनसंपर्क विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

रायपुर, 28 फरवरी 2025/ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आगामी दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले सभी छात्र-छात्राओं को अपनी हार्दिक शुभकामनाएँ दी हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा केवल ज्ञान और परिश्रम की परख ही नहीं, बल्कि संयम और आत्मविश्वास की भी परीक्षा होती है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे तनावमुक्त और सकारात्मक मानसिकता के साथ परीक्षा दें, क्योंकि आत्मविश्वास और सतत अभ्यास ही सफलता की कुंजी हैं। उन्होंने कहा कि स्वस्थ दिनचर्या, संतुलित आहार और पर्याप्त विश्राम परीक्षा की तैयारी में उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जितने कि पढ़ाई के घंटे।

मुख्यमंत्री ने माता-पिता और शिक्षकों से भी अपील की कि वे बच्चों पर अनावश्यक दबाव डालने के बजाय उन्हें प्रेरित करें और उनका मनोबल बढ़ाएँ। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को यह विश्वास दिलाना आवश्यक है कि परीक्षा केवल एक पड़ाव है, न कि मंज़िल। उन्होंने कहा कि सही मार्गदर्शन और धैर्यपूर्वक निरंतर प्रयास से जीवन में बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। आप सभी बिना भय के पूरी लगन, पूर्ण आत्मविश्वास और मनोयोग से परीक्षा दें। निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता हासिल होगी।

भिलाई। विधानसभा सत्र चल रहा है। इस बार विधानसभा में भिलाई नगर के मुद्दे छाए हुए है। बीते दो दिन से विधानसभा में भिलाई शहर के मुद्दों को लेकर जमकर बहस छिड़ी हुई है। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव विधानसभा में लगातार क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से उठा रहे है और शासन से जवाब मांग रहे हैं कि शासन भिलाईवासियों के लिए क्या पहल कर रही है।
इसी कड़ी में विधानसभा में शुक्रवार को विधायक देवेंद्र यादव ने खुर्सीपार क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में कैमिकल युक्त पानी की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। जिसे लेकर विधानसभा में जमकर बहस छिड़ी। अंत में उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने खुद जवाब दिया और माना कि ​खुर्सीपार क्षेत्र के करीब 6 वार्ड में कैमिकल युक्त पानी की समस्या है। लेकिन लोगों को शुद्ध पानी देने के लिए पाइप लाइन बिछाया गया है। गौरतलब है ​कि देवेन्द्र यादव ने सवाल लगाया था कि भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्रांर्गत किन-किन वार्डों में केमिकल युक्त पानी निकलने की समस्या है। सरकार उक्त चिन्हित वार्डों में शुद्ध पेयजल घरों तक पहुंचने की व्यवस्था की है या नहीं ? यदि हां तो क्या और यदि नहीं, तो प्रभावित वार्डों के घरों तक शुद्ध पेयजल पंहुचाने के लिए आगामी क्या योजना है, कृपया जानकारी देवें ?

विधायक के इस सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) श्री अरूण साव ने दिया है जवाब भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत जोन क्र. 04 खुर्सीपार के वार्ड क्र. 40, 41, 43, 44, 45 एवं 46 के आंशिक क्षेत्रों में भू-जल स्त्रोतों में केमिकल युक्त पानी निकलने की समस्या है, उक्त चिन्हित वार्डों में शुद्ध पेयजल हेतु पाईप लाईन के माध्यम से घर-घर नल कनेक्शन दिया गया एवं वार्ड क्र. 44, 45 एवं 46 के अंतिम छोर में पानी का प्रेशर कम होने के कारण पाईप लाईन के माध्यम से पेयजल प्रदाय नहीं किया जा रहा है। उक्त क्षेत्रों में टेंकर एवं पावर पंप (जो कि केमिकल युक्त नहीं है) के माध्यम से पाईप लाईन बिछाकर सार्वजनिक स्टैण्ड पोस्ट के माध्यम से जल प्रदाय किया जा रहा है। वर्तमान में अमृत मिशन फेस-2 अंतर्गत बी.एस.पी. कन्या विद्यालय के पीछे मैदान में उच्च स्तरीय टंकी का निर्माण किया जाना है। जिससे उक्त क्षेत्रों के पाईप लाईन में कनेक्शन कर जल दाब में वृद्धि कर निजी नल कनेक्शनों के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति किये जाने की कार्यवाही किया जा रहा है।