जमीन संबंधित विवादों का होगा अंत – उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव

प्रभारी मंत्री श्री अरुण साव ने भूस्वामियों को वितरित किए स्वामित्व प्रमाणपत्र

रायपुर. 18 जनवरी 2025. स्वामित्व योजना के तहत आज कोरबा जिले के किसानों और ग्रामीणों को स्वामित्व (प्रॉपर्टी) कार्ड का वितरण उप मुख्यमंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री अरुण साव ने किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का संबोधन लोगों ने वर्चुअली सुना। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने स्वामित्व योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए इसे हितग्राहियों के लिए आर्थिक सुरक्षा की गारंटी बताया। उन्होंने कहा कि गाँव में आबादी भूमि में बिना कानूनी दस्तावेज के रहने वाले ग्रामीणों को उनकी जमीन का मालिकाना हक प्रदान करने के लिए स्वामित्व योजना प्रारंभ की गई है। इससे बैंक में ऋण भी मिल सकता है। कानूनी अधिकार होने से विवाद की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। इस सम्पत्ति से जीवन बदल सकता है। प्रधानमंत्री ने इसे ग्राम स्वराज को जमीन पर उतारने की पहल बताते हुए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, शौचालय निर्माण, आयुष्मान, पीएम आवास, पीएम सड़क योजना आदि से देश के ग्रामीणों के जीवन में आए बदलाव को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गाँधी कहते थे कि भारत की आत्मा गाँवों में बसती है और हमारी सरकार उन्हीं से प्रेरित होकर गाँव के विकास और ग्रामीणों के जीवन में बदलाव के लिए काम कर रही है। उन्होंने स्वामित्व योजना से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लोगों को बहुत लाभ मिलने की बात कही।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कोरबा के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम में हितग्राहियों को स्वामित्व योजना के कार्ड वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हैं। उन्होंने गरीबों की चिंता की है। वे गाँववालों की समस्याओं को जानते हैं और उनके निराकरण की योजना बनाते हैं। श्री साव ने कहा कि स्वामित्व योजना से जमीन संबंधी विवादों का अंत होगा। जमीन को लेकर पड़ोसी, भाई-भाई और अन्य रिश्तेदारों में अक्सर विवाद होता है। इस तरह के विवादों के निराकरण में कई पीढ़ी भी गुजर जाती है। अब आबादी भूमि में रहने वाले परिवारों को एक ऐसा कानूनी दस्तावेज मिल जाएगा, जिसमें जमीन की पूरी जानकारी होगी। इसके साथ ही इस जमीन का ऑनलाइन रिकॉर्ड और नक्शा भी रहेगा। किसी प्रकार की हेर-फेर मुश्किल होगी। ड्रोन के माध्यम से सर्वे कर रिकॉर्ड तैयार कराया जा रहा है। आने वाले दिनों में जमीन को लेकर किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि हमारे प्रदेश में राजस्व रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण भी किया गया है। स्वामित्व योजना से कोरबा जिले के 137 गांव के नौ हजार से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। इससे लोग विधिवत लोन ले पाएंगे। श्री साव ने आज स्वामित्व योजना के 125 हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख प्रदान किया। उन्होंने कार्यक्रम में कोरबा जिले की विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा समुदाय की दो युवतियों कुमारी छोटी और कुमारी रजनी को जिला खनिज संस्थान न्यास मद अंतर्गत अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्ति प्रमाण पत्र भी प्रदान किया।

कार्यक्रम को विधायक श्री प्रेमचंद पटेल और कोरबा जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती शिवकला कँवर ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में कलेक्टर श्री अजीत वसंत, पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ तिवारी, डीएफओ कोरबा व कटघोरा श्री अरविंद पीएम, श्री कुमार निशांत और निगमायुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय सहित अनेक जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी भी उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में हुआ स्वामित्व कार्डों का वितरण

लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार जताया

रायपुर, 18 जनवरी 2025/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज महासमुंद में आयोजित स्वामित्व कार्ड वितरण कार्यक्रम में 25 भू-स्वामियों को स्वामित्व कार्ड प्रदान कर बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर लाभार्थियों को हार पहनाकर उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर हितग्राहियों के चेहरे खुशी से दमक उठे और उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का आभार व्यक्त किया। लाभार्थियों ने एक स्वर में इस अभिनव योजना को ग्रामीण विकास के लिए क्रांतिकारी बताया।

महासमुंद जिले के ग्राम परसट्ठी के इंदरमन धु्रव, बुधारू साहू, और सखाराम ध्रुव सहित कई हितग्राहियों ने वर्षों से स्वामित्व अधिकार का इंतजार किया था। इंदरमन ध्रुव ने बताया, 23 साल से मैं अपने मकान में निवास कर रहा था, लेकिन स्वामित्व अधिकार के अभाव में कई योजनाओं का लाभ नहीं ले पाया। अब मेरे परिवार के लिए यह किसी उपहार से कम नहीं है। स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण नागरिकों को उनकी संपत्ति के मालिकाना दस्तावेज प्रदान किए जा रहे हैं। ग्रामीण नागरिक इन दस्तावेजों का इस्तेमाल कर बैंकों के माध्यम से ऋण प्राप्त कर सकेंगे। यह योजना आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।

गौरतलब है कि देश के अब तक 3.17 लाख गांव में ड्रोन सर्वे पूरा किया गया है एवं 1.49 लाख गांव के लिए 2.19 करोड़ सम्पत्ति कार्ड तैयार किए गए है। छत्तीसगढ़ के सभी आबादी गांव में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है एवं 1384 गांवों में 1.84 लाख सम्पत्ति कार्ड तैयार किए गए है। स्वामित्व योजना का उद्देश्य भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के माध्यम से ग्रामीणों को संपत्ति का अधिकार प्रदान करना है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि देशव्यापी स्वामित्व कार्ड वितरण के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ राज्य के 10 जिलो में स्वामित्व कार्ड का वितरण की शुरूआत की गई। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने महासमुंद जिले में 128 गांवों के 10 हजार 850 लोगों को स्वामित्व कार्ड का वितरण का शुभारंभ किया। इसी तरह कोरबा जिले में उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में 9 हजार, दुर्ग जिले में उप मुख्मयंत्री श्री विजय शर्मा ने 10 हजार 325, राजनांदगांव जिले में वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने 548, धमतरी जिले में खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल ने 12 हजार 716, स्वामित्व कार्डों का वितरण कर इसकी विधिवत् शुरूआत की। इसी प्रकार बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पांच हजार 841, अम्बिकापुर जिले में वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने 471, सूरजपुर जिले में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्री लक्ष्मी राजवाड़े ने 478, बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम ने 757, कबीरधाम जिले में उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन द्वारा 7 हजार 025 स्वामित्व कार्डों का वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।

भूमि संबंधित मामलों में अत्याधुनिक डिजिटल तकनीकों के उपयोग को राज्य सरकार दे रही है बढ़ावा – मुख्यमंत्री

भू-अभिलेखों को पारदर्शी और प्रभावी बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने स्वामित्व कार्ड वितरण का किया शुभारंभ

छत्तीसगढ़ राज्य के 10 जिलों में मंत्रीगणों की उपस्थिति में स्वामित्व कार्ड का हुआ वितरण

रायपुर 18 जनवरी 2025/प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की मंशा और दूरदर्शी सोच के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए मजबूती से कदम उठाया गया है। स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने की प्रभावी पहल है। संपत्ति का अधिकार केवल भूमि और अन्य संसाधनों के कानूनी स्वामित्व तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि यह व्यक्तियों और समुदायों को आत्मनिर्भरता, स्थिरता और सम्मानित जीवन जीने का आधार प्रदान करता है। यह अधिकार विशेष रूप से हमारे समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के लिए आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, इसलिए भू-अभिलेखों को पारदर्शी और प्रभावी बनाना हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज महासमुंद में आयोजित स्वामित्व कार्ड वितरण सामरोह को संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सभी स्वामित्व कार्ड के लाभार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि आज महासमुंद जिले के 128 गांवों के 10 हजार 850 लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड वितरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना से भूमि का मालिकाना हक सीमाओं का न सिर्फ स्पष्ट निर्धारण होगा, इससे भू-संबंधी विवादों में कमी भी आएगी।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हम भूमि संबंधित मामलों में अत्याधुनिक डिजिटल तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे ग्राम पंचायतों को उच्च-रिज़ॉल्यूशन डिजिटल मानचित्र उपलब्ध कराए जा सकें। यह बेहतर सड़कें, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद करेगा, जिससे विकास की गति तेज होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने रजिस्ट्री प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए “सुगम एप“ विकसित किया है और दस्तावेजों के डिजिटलीकरण पर कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ को अभी 3 लाख 88 हजार नवीन प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति और मिली है। साथ ही भविष्य में भी 4 लाख नये आवासों की स्वीकृति भी मिलेगी। हमारी सरकार बनते ही 18 लाख आवासों की स्वीकृति दी गई थी। राज्य में अभी आवास प्लस 2024 में सर्वे का कार्य प्रारम्भ हो गया है। उन्होंने कहा कि मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अब ढाई एकड़ सिंचित या 5 एकड़ असिंचित जमीन तथा जिनके पास टू व्हीलर होगा, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आज देशव्यापी स्वामित्व कार्ड वितरण कार्यक्रम में दिल्ली से वर्चुअल रूप से जुड़े और 50 हजार गांवों में 65 लाख ग्रामीणों को उनकी काबिज भूमि का स्वामित्व कार्ड प्रदान किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया और उनसे संवाद भी किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम में प्रदेशवासियों को प्रयागराज महाकुंभ का सहभागी बनने के लिए निमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रयागराज सेक्टर 6 अंतर्गत साढ़े 4 एकड़ क्षेत्र में भव्य पंडाल छत्तीसगढ़ वासियों के लिए निर्मित किया गया है। यहां उनके ठहरने और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस वर्ष 31 जनवरी तक धान खरीदी होगी। अभी तक 132 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी हो चुकी है तथा 23 लाख से अधिक किसान धान बेच चुके है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी के पश्चात शीघ्र ही अंतर की राशि प्रदान की जाएगी।

इस अवसर पर राजस्व एवं युवा कल्याण मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने सभी लाभार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य कर ही है। सबका साथ और सबका विकास एक नारा ही नहीं एक भाव है, जिसको सार्थक करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि स्वामित्व कार्ड केवल एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि आपके अधिकार, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण का प्रमाण है।

कार्यक्रम में सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से जनहित के कामों में तेजी आयी है। कार्यक्रम को विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा, श्री संपत अग्रवाल ने भी सम्बोधित किया। कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने कहा कि ड्रोन सर्वे के माध्यम से 1073 गांव में सर्वे पूर्ण कर लिया गया है। जिसके माध्यम से 128 गांवों के 10850 लाभार्थियों का स्वामित्व कार्ड तैयार कर वितरण की शुरूआत की गई है।

कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती उषा पटेल, महिला आयोग की सदस्य श्रीमती सरला कोसरिया, श्रीमती संयुक्ता सिंह, पूर्व सांसद श्री चुन्नीलाल साहू, पूर्व संसदीय सचिव श्री पूनम चंद्राकर, पूर्व विधायक परेश बागबाहरा एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

भिलाई18 जनवरी 2025:- आज सेक्टर 7 स्थित पीस ऑडिटोरियम हंसो से सुसज्जित खुशी और उमंग उत्साह के पंखों फूलों से सजे पिताश्री ब्रह्मा बाबा का चित्र सभी को सहज ही परमधाम वतन मेरा घर की ओर आकर्षित कर रहा था।

भिलाई सेवाकेंद्रो की निदेशिका ब्रह्माकुमारी आशा दीदी जी ने पिताश्री ब्रह्मा बाबा के 56 वीं पुण्य तिथि पर पुण्य संस्मरण सुनाते हुए कहा कि
ब्रह्मा बाबा ने नारी उत्थान संकल्प के साथ भारत माता, वंदे मातरम की गाथा को चरितार्थ करते हुए नारी को शिव शक्ति स्वरूपा निर्भय बनाकर विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के निमित्त बनाया,जिसका आज प्रत्यक्ष प्रमाण समूचे विश्व पटल पर ब्रह्मकुमारीज संस्था नारी शक्ति के कुशल नेतृत्व में राजयोग मेडिटेशन और आध्यात्मिकता की अलख जगा रही है।

निराकारी, निरअहंकारी,निर्विकारी पिताश्री ब्रह्मा बाबा के अंतिम शब्द थे वे उन महावाक्यों के स्वरूप में स्थित रहकर अपने हर कर्म से सभी को शिक्षा देकर सिखलाते थे।

आज के वरदानी दिवस में सबसे बड़ा पुण्य परमात्मा को याद कर स्वयं को परिवर्तन करना है।

आपने कहा कि वतन मेरा घर प्रोग्राम सिर्फ 21 दिन का ही नहीं यह सदा का हमारा प्रोग्राम हो क्योंकि जहां मेरा परमात्मा शिव पिता है वही परमधाम मेरा असली घर वतन है।

प्रातःकाल ब्रह्म मूहर्त से ही सभी ब्रह्मा वत्सो ने मौन में रहकर मेडिटेशन रूम(बाबा का कमरा)शांति स्तंभ,पीस ऑडिटोरियम में संगठित रूप से राजयोग मेडिटेशन द्वारा पिताश्री ब्रह्मा बाबा की शिक्षाओं को जीवन में धारण कर स्वयं में परिवर्तन का दृढ़ संकल्प किया।

ज्ञात हो की पिताश्री ब्रह्मा बाबा की 56वीं स्मृति दिवस को भिलाई,दुर्ग छत्तीसगढ़ सहित समूचे विश्व के सभी सेवाकेंद्रो में विश्व शान्ति दिवस के रूप में मनाया गया |

छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्रदान करने पूरी तरह प्रतिबद्ध – उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा

अनुबंध छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य को संवारने में मील का पत्थर होगा साबित

रायपुर, 18 जनवरी, 2025-छत्तीसगढ़ में युवाओं को रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में नई संभावनाएं प्रदान करने के उद्देश्य से आज शहीद स्मारक ऑडिटोरियम, रायपुर में उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा और वन एवं कौशल विकास मंत्री श्री केदार कश्यप के मुख्य आतिथ्य में कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग के सचिव श्री एस भारतीदासन ने सीएसआरबॉक्स फाउंडेशन, सीआईआई यंग इंडियंस और अपनाटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर संचालक तकनीकी शिक्षा और रोजगार श्री ऋतुराज रघुवंशी, अपनाटेक प्राइवेट लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट डॉ प्रीतसिंह, सीएसआरबॉक्स फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट श्री मनो विराज सिंह, वाईस प्रेजिडेंट और सीआईआई यंग इंडियंस के चेयर पर्सन श्री गौरव अग्रवाल के अलावा अन्य अधिकारी कर्मचारी और विभिन्न संस्थान के छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।
अनुबंध निष्पादन समारोह के अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं के कौशल विकास और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आज का यह अनुबंध छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य को संवारने में मील का पत्थर साबित होगा। हमारा उद्देश्य केवल युवाओं को नौकरी देना नहीं है, बल्कि उन्हें ऐसा कौशल प्रदान करना है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल कर सकें। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हर छात्र चाहे वह आईटीआई से हो इंजीनियरिंग कॉलेज से हो या पॉलीटेक्निक से उसके पास रोजगार का उचित अवसर हो। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने यह भी स्पष्ट किया कि रोजगार के लिए पंजीकृत छात्रों का डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा और यह केवल राज्य के हित में उपयोग किया जाएगा। उन्होंने यह भरोसा दिलाया कि अनुबंध के तहत जो भी सेवाएं प्रदान की जाएंगी, वे पूर्ण पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित की जाएंगी।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने युवाओं से सीजी रोजगार पोर्टल पर पंजीकरण करने की अपील करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हर युवा को उसकी क्षमता और योग्यता के अनुरूप एक सही दिशा मिले। युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए यह सरकार हर संभव प्रयास करेगी। अपनाटेक प्राइवेट लिमिटेड, सीएसआरबॉक्स और सीआईआई यंग इंडियंस जैसे साझेदारों के साथ मिलकर राज्य में रोजगार और कौशल विकास का एक नया युग शुरू हो रहा है। आईबीएम द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेशन कोर्स करवाया जाएगा जो राज्य के आईटीआई, इंजीनियरिंग और पॉलीटेक्निक कॉलेजों में उपलब्ध होगा। इस कोर्स से छात्रों को वैश्विक मानकों के अनुसार प्रशिक्षित किया जाएगा और कम से कम 10% छात्रों को रोजगार सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि युवा अगर चाहे तो बड़े से बड़ा बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार केवल एक विचार से शुरू होता है। हमें अपने युवाओं को प्रेरित करना होगा कि वे केवल वही न बनाएं जो पहले से बाजार में है, बल्कि ऐसे नए उत्पाद और समाधान तैयार करें, जो समाज के लिए उपयोगी हों। एक छोटी सोच को बड़ा लक्ष्य बनाकर ही सफलता पाई जा सकती है। इस अनुबंध के साथ सरकार ने कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में एक नई शुरुआत की है, जो राज्य के युवाओं को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगी।
वन एवं कौशल विकास मंत्री श्री केदार कश्यप ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं में अपार क्षमता है, लेकिन उन्हें सही मार्गदर्शन और अवसरों की आवश्यकता है। यह अनुबंध सुनिश्चित करेगा कि ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों के युवा भी मुख्यधारा में शामिल हो सकें और अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकें। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं को सशक्त बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहती है।

रायपुर, 17 जनवरी, 2025-बीजापुर के पुतकेल में हुए माओवादी हमले में घायल हुए दो बहादुर जवानों से आज उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने रायपुर के अस्पताल में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जवानों का कुशलक्षेम जाना, उनसे बातचीत की और उनका हौसला बढ़ाया।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने संबंधित डॉक्टरों और अधिकारियों से जवानों के इलाज की प्रगति की जानकारी ली और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि उनके इलाज में किसी भी प्रकार की कमी न हो। उन्होंने कहा कि इन जवानों के शौर्य और साहस के कारण नक्सल मोर्चे पर हमें निरंतर सफलता मिल रही है।

उपमुख्यमंत्री ने जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए संकल्पित है। जवानों के बलिदान और समर्पण को कभी भुलाया नहीं जाएगा। उनके साहस ने पूरे प्रदेश को गौरवान्वित किया है।

रायपुर 17 जनवरी 2025/ लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता ने गुणवत्ताहीन कार्य के लिए ठेकेदार केशवदास आर. जादवानी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। विभाग ने ठेकेदार को जारी नोटिस में कहा है कि ओवरब्रिज में डामरीकरण के बाद यातायात प्रारंभ होने पर गिट्टी निकलने लगी जिससे कार्य की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ा। इसमें ठेकेदार की लापरवाही स्पष्ट परिलक्षित होती है। इसके लिए मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु परिक्षेत्र रायपुर द्वारा ठेकेदार के पंजीयन को निलंबित/पदावनत करने की अनुशंसा की गई है।

विभाग ने नोटिस में ठेकेदार को कहा है कि आपका कृत्य शासन एवं लोकहित के विपरीत है। इसलिए क्यों न इस कृत्य के लिए आपके पंजीयन को निरस्त/पदावनत/निलंबित किया जाए? ठेकेदार को कारण बताओ सूचना का जवाब 15 दिन के अंदर प्रमुख अभियंता कार्यालय को प्रस्तुत करने कहा गया है। दी गई समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इस संबंध में ठेकेदार को कुछ नहीं कहना है, यह मानकर एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी।

श्रम मंत्री श्री देवांगन ने 78 हजार से अधिक श्रमिकों के बैंक खाते में 31.81 करोड़ रूपए किए अंतरित

आगामी शिक्षा सत्र से अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना-श्रमिकों के बच्चों का होगा दाखिला

अब तक 430 करोड़ 03 लाख रूपए की राशि की जा चुकी है जारी

रायपुर 17 जनवरी 2025/ श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन आज शुक्रवार को शंकर नगर स्थित अपने निवास कार्यालय में 78 हजार से अधिक श्रमिकों के बैंक खाते में 31.81 करोड़ रूपए डीबीटी के माध्यम से अंतरित किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव की सरकार में प्रदेश के श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को लगातार योजनाओं का लाभ तेजी से मिल रहा है। इस अवसर पर अपर आयुक्त श्रम श्री एस. एल. जांगड़े, श्रम कल्याण मंडल के सचिव श्री अभिषेक पांडेय, उपायुक्त श्रम विभाग श्री पैकरा, सहायक श्रमायुक्त श्री आर. के. प्रधान सहित श्रमिक उपस्थित थे।

इस अवसर पर श्रम मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश के श्रमिकों के हित में अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है, जिसका सीधा लाभ श्रमिक भाई-बहनों को मिल रहा है। श्रम मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि आगामी शिक्षा सत्र से अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के अंतर्गत श्रमिकों के बच्चों को दाखिला दिलाया जाएगा, जिसका खर्च शासन द्वारा वहन किया जाएगा। मजदूर का बच्चा मजदूर न रहे और पढ़ लिखकर अपना बेहतर मुकाम हासिल कर सके। ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर 17 सितम्बर को राजधानी रायपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान डीबीटी के जरिए श्रमिकों के खाते में राशि अंतरित की थी। आज पांचवीं बार श्रमिकों के खाते में राशि हस्तांतरित की जा रही है। मुख्यमंत्री की सोच है कि समय-समय पर शासन की योजनाओं का लाभ श्रमिकों को मिले इस दिशा में सरकार द्वारा हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। 

इस अवसर पर श्रम मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव की सरकार में प्रदेश के श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को लगातार योजनाओं का लाभ तेजी से मिल रहा है। श्रम विभाग के तीनों मंडल-छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार मंडल, संगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल एवं श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो रहा है। इसी का परिणाम है की 17 सितम्बर 2024 से 17 जनवरी 2025 तक 3 लाख 26 हजार श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 430 करोड़ 03 लाख रूपए अंतरित किये जा चुके हैं।

कार्यक्रम के दौरान शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत मुकुल कुमार साहू, कुमारी पल्लवी वर्मा, मुकेश तिवारी को 15-15 हजार रूपए, गौरव देवांगन को तीन हजार रूपए के सहायता राशि के चेक प्रदान किया। निःशुल्क सायकल वितरण योजना प्रियंका फ्रांसिस 3706 रूपए, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत मंगली कोठले को एक लाख रूपए एवं मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना खिरो नायक को 20 हजार रूपए का चेक प्रदाय किया गया।