रायपुर 10 अक्टूबर 2024/मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सुप्रसिद्ध उद्योगपति, पद्म भूषण व पद्म विभूषण से सम्मानित श्री रतन टाटा जी के निधन को अत्यंत दुःखद बताते हुए गहरा शोक व्यक्त किया है।

श्री साय ने कहा कि श्री रतन टाटा ने भारतीय उद्योग जगत को सर्वोच्च स्थान पर स्थापित किया। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, मानव कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में उनके योगदान को भारतवासी सदैव याद रखेंगे। उनका सादगी पूर्ण जीवन, नैतिक नेतृत्व और परोपकार की भावना एक मिसाल थी। वह सदैव हमारी यादों में जीवित रहेंगे।

उनका निधन भारत और उद्योग जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। देश और समाज में बेहतर बदलाव के लिए उनके द्वारा किए गए अभूतपूर्व कार्य हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे।

ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिजनों, उनके शुभचिंतकों को संबल प्रदान करने की विनम्र प्रार्थना करता हूं।

रायपुर, 09 अक्टूबर 2024/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने भारत की सबसे पुरानी सरकारी डाक प्रणाली ’’भारतीय डाक’ के सभी कर्मियों को राष्ट्रीय डाक दिवस की हार्दिक बधाई दी है। मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने संदेश में कहा कि हर साल 10 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारतीय डाक विभाग द्वारा निभाई गई भूमिका और उसकी सराहनीय सेवाओं का स्मरण दिलाता है। भारतीय डाक सेवा दुनिया में सबसे बड़े डाक नेटवर्क के रूप में स्थापित है। आज के डिजिटल युग में भी यह ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में संचार का सुलभ साधन बनी हुई है। इसके साथ यह ई-कॉमर्स, बैंकिंग सुविधा और डिजिटल इंडिया जैसी अनेक सरकारी योजनाओं को नागरिकों तक पहुंचाकर देश के विकास में अपना योगदान दे रही है।

सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप ने की विभागीय समीक्षा

छत्तीसगढ़ में चार नवीन जिला सहकारी बैंक के गठन की प्रक्रिया प्रारंम्भ

राज्य के 8.36 लाख से अधिक किसानों को रूपे किसान क्रेडिट कार्ड जारी

रायपुर, 09 अक्टूबर 2024/ वन एवं जलवायु परिवर्तन, जलसंसाधन, कौशल विकास और सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप आज सिविल लाईन रायपुर स्थित न्यू-सर्किट हाउस, मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल में ‘सहकार से समृद्धि’ विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में शामिल हुए। कार्यशाला में केंद्र सरकार, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ‘सहकार से समृद्धि’ विषय पर की गई पहल के अंतर्गत राज्य में किए जा रहे विभिन्न कार्यों के विषयों पर आयोजित की गई। गौरतलब है कि सहकारी बैंक द्वारा 8 लाख 36 हजार 597 किसानों को रूपे किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री श्री कश्यप ने 5 किसानों को प्रतिकात्मक रूप से रूपे किसान क्रेडिट कार्ड और श्रीमती नीलम चौहान को अनुकम्पा नियुक्ति पत्र प्रदान किया।

विभागीय समीक्षा बैठक में सहकारिता मंत्री श्री कश्यप ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आगामी 6 माह में 2000 पैक्स, मछुआ समिति, लघुवनोपज समिति तथा दुग्ध समितियों का गठन किया जाना है। इसके लिए मल्टी फंक्शनल सोसाइटियों के मॉडल बायलॉज तथा समयबद्व कार्ययोजना बनाई जाए। अधिकारियों ने बताया कि विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकृत अन्न भण्डारण योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा आरआईडीएफ के तहत 200 मीट्रिक टन क्षमता के 725 पैक्स गोदामांे में से 587 गोदाम निर्माण पूर्ण हो चुका है। शेष गोदामों का निर्माण नवंबर माह तक पूर्ण करा लिया जाएगा, इससे छत्तीसगढ़ में 1.45 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता में वृद्धि होगी। सहकारिता मंत्री ने मछुआ सहकारी समितियों की नीतियों में सुधार के लिए निर्देशित किया कि छत्तीसगढ़ के मछुवारों को मछली विक्रय का लाभ सीधे मिल सके एवं उनका हित सुरक्षित रहे। छत्तीसगढ़ में सहकारी समितियों के अधीन 42 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र अक्टूबर माह के अंत तक खोलने के निर्देश दिए, जिससे लोगों को सस्ती जेनेरिक दवाई मिल सकेगी। बैठक में अम्बिकापुर तथा जगदलपुर के सभी पैक्स में माइक्रो एटीएम को एक्टिव रखने कहा गया। जिससे आगामी धान खरीदी में किसानों को राशि आहरण में सुविधा हो। डेयरी समितियों तथा मछुआ समितियों को माइक्रो एटीएम दिया जाए।

सहकारिता मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि पैक्स कंप्यूटराईजेशन मॉड्यूल किसानों के लिए उपयोगी होना चाहिए। मनेन्द्रगढ़, कोरिया, कोंडागांव, सरगुजा, सारगढ़ तथा बलौदाबाजार जिले के पैक्स कंप्यूटराईजेशन की प्रक्रिया में तेजी लाने कहा गया। बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड के मापदंडों का अनुपालन करते हुए छत्तीसगढ़ में चार नवीन जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के गठन की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है। महासमुंद तथा गरियाबन्द को मिलाकर नवीन बैंक, जांजगीर-चाम्पा, कोरबा तथा शक्ति को मिलाकर एक नवीन बैंक, कांकेर तथा नारायणपुर को मिलाकर नवीन सहकारी बैंक एवं रायगढ़, जशपुर व सारंगढ़ मिलाकर नवीन जिला सहकारी केंद्रीय बैंक खोली जाएगी।

सचिव सहकारिता डॉ. सी. आर. प्रसन्ना ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 2058 पैक्स में 1738 कॉमन सर्विस सेंटर एक्टिवेट किया गया है। इन कॉमन सर्विस सेंटरों से सहकारी समितियों के 16 लाख ऋणी सदस्यों को जोड़ा जाएगा। डेयरी तथा मछुआ समितियों का खाता को-आपरेटिव्ह बैंकों में खोला जाए। बैठक में भारतीय बीज सहकारी समिति की सदस्यता की स्थिति, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात समिति की सदस्यता, राष्ट्रीय सहकारी जैविक समिति की सदस्यता तथा प्रधानमंत्री उज्जवला योजना अंतर्गत एलपीजी वितरण पैक्स की गहन समीक्षा की गई।

इस अवसर पर सचिव सहकारिता डॉ. सी.आर. प्रसन्ना, पंजीयक सहकारी संस्थाएं श्री कुलदीप शर्मा, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ वनोपज संघ श्री अनिल कुमार साहू, कार्यकारी संचालक वनोपज श्री मणिवासगन, प्रबंध संचालक अपेक्स बैंक श्री के.एन. काण्डे, अपर संचालक पंजीयक सहकारी संस्थाएं श्री एच.के. दोशी, महाप्रबंधक नाबार्ड श्री शतांषु शेखर, अपर पंजीयक सहकारी संस्थाएं श्री एच.के. नागदेव सहित मत्स्य, पशुपालन और सहकारिता विभाग, लघु वनोपज, नाबार्ड, एनसीडीसी तथा जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के लिए खुले अवसरों के द्वार

रायपुर, 09 अक्टूबर 2024/मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग में सब इंजीनियरों के 102 पदों पर भर्ती को वित्त विभाग ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसमें 86 सिविल और 16 विद्युत-यांत्रिकी के उप अभियंता के पद शामिल हैं। इससे पहले लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में 128 अभियंताओं के पद निकाले गए थे।

मुख्यमंत्री ने तेजी से विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती के निर्देश दिए हैं और रिक्त पदों पर भर्ती की त्वरित रूप से स्वीकृति दी जा रही है। मुख्यमंत्री की विशेष पहल से अब शासकीय सेवा के 6 हजार से अधिक पदों में नियुक्तियों की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। 

छत्तीसगढ़ में युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों में अवसर लगातार खुल रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में लगातार पहल की जा रही है। अब तक 8 से अधिक विभागों में विभिन्न पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। स्वास्थ्य विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, कृषि विभाग, ग्रामीण आजीविका मिशन, गृह विभाग, विधि विभाग, आदिम जाति कल्याण, वन एवं पर्यावरण विभाग में भर्ती प्रक्रिया चल रही है। निर्माण एजेंसियों में तेजी से चल रही भर्ती प्रक्रिया से प्रदेश में बड़े पैमाने पर चल रही अधोसंरचना परियोजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद मिलेगी।

राज्य स्तरीय शालेय क्रीडा प्रतियोगिता का हुआ समापन

रायपुर संभाग को ओवरऑल चैम्पियनशिप का मिला खिताब

राज्य के पांच संभाग के लगभग 1790 खिलाड़ी और 300 कोच हुए शामिल

रायपुर, 09 अक्टूबर 2024/मंत्री श्री वर्मा ने खिलाडियों को प्रेरित करते हुए कहा कि बिना किसी कठिन परिश्रम के ऊंचाईयों तक नहीं पहुंचा जा सकता, यदि हम इतिहास के महान लोगों के जीवन को देखे, तो उनके जीवन में संघर्ष, त्याग और समर्पण जुड़ा हुआ है। खेल मंत्री श्री टंक राम वर्मा आज राजधानी के जे.आर.दानी स्कूल में आयोजित 24वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीडा प्रतियोगिता के समापन समारोह में पहुंचे। विगत चार दिनों से आयोजित इस प्रतियोगिता मंें राज्य के सभी संभागों के स्कूल के 1790 खिलाड़ी और 300 कोच शामिल हुए। इस प्रतियोगिता में रायपुर संभाग को ओवरऑल चैम्पियनशिप का खिताब दिया गया।

मंत्री श्री वर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए प्रतियोगिता एक बेहतरीन मंच है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सरकार में खेल प्रतिभा को बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। अलंकरण दिवस समारोह में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राज्य के ऐसे खिलाड़ी जो ओलंपिक में गोल्ड मैडल विजेता होंगे, उन्हें 3 करोड़ रूपए से पुरस्कृत करने की घोषणा की।

मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने कहा कि आज यहां उपस्थित खिलाड़ी राज्य स्तरीय खेल में शामिल होने आए हैं, सरकार की मंशा है कि खिलाड़ी न केवल राज्य स्तर अपितु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम गौरवान्वित करें। प्रदेश के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शन करने का अवसर मिले, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि खेल से शारीरिक और मानसिक विकास के साथ टीम भावना का विकास होता है। खेल में हार-जीत लगा रहता है, हार कर बैठना बुरी बात है।

ज्ञात हो कि राज्य स्तरीय शालेय कीड़ा प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ राज्य के 05 संभाग से लगभग 1790 प्रतिभागी खिलाड़ी एवं 300 कोच सम्मिलित हुए। विगत 04 दिनों से चलने वाली इस प्रतियोगिता में 10 खेलों बास्केटबाल, हॉकी, फुटबॉल, रोलर स्केटिंग, स्क्वैश, सॉफ्ट टेनिस, बॉक्सिंग, ताईक्वाण्डो, साइकिलिंग एवं तीरंदाजी के खिलाड़ी प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए।

इस अवसर पर विधायकगण श्री मोती लाल साहू और श्री पुरंदर मिश्रा, जिला शिक्षा अधिकारी श्री विजय खंडेलवाल, जिला क्रीडा अधिकारी श्री आई.पी. वर्मा सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, खिलाड़ी और कोच सहित स्कूली छात्र-छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

संस्कृति स्वसहायता समूह चला रही कैंटीन, चिला, फरा, ठेठरी, खुरमी भी यहां उपलब्ध

लाइब्रेरी आए उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने भी लिया यहां के फरा-चटनी का स्वाद, सैंडविच के साथ चाय भी पी

रायपुर. 9 अक्टूबर 2024. राजधानी रायपुर के तक्षशिला स्मार्ट रीडिंग जोन एवं लाइब्रेरी में पढ़ाई करने आने वाले युवाओं को चाय-कॉफी, नाश्ता और भोजन के लिए बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ती। संस्कृति स्वसहायता समूह द्वारा यहां संचालित कैंटीन में सभी कुछ मौजूद है। मंगलवार को तक्षशिला लाइब्रेरी की व्यवस्था देखने आए उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने भी युवाओं से चर्चा करते यहां के फरा-चटनी, सैंडविच और कुल्हड़ में चाय का स्वाद लिया। उन्होंने इनके स्वाद की तारीफ भी की।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने तक्षशिला लाइब्रेरी की व्यवस्थाओं के साथ ही यहां स्वसहायता समूह द्वारा संचालित कैंटीन के इंतजाम का भी जायजा लिया। उन्होंने समूह की महिलाओं से चर्चा कर यहां बनाए जाने वाले व्यंजनों, उनकी बिक्री और आमदनी की जानकारी ली। रायपुर नगर निगम द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के तहत समूह को यहां कैंटीन के संचालन के लिए जगह उपलब्ध कराई गई है। इससे जहां स्थानीय महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, वहीं लाइब्रेरी में पढ़ने आने वाले युवाओं को कम दरों पर चाय-कॉफी, नाश्ता और भोजन सुलभ हो रहा है।

उप मुख्यमंत्री श्री साव को संस्कृति स्वसहायता समूह की अध्यक्ष श्रीमती रोशनी सोनी ने बताया कि अप्रैल-2024 से समूह द्वारा तक्षशिला लाइब्रेरी में कैंटीन का संचालन किया जा रहा है। यहां चिला, फरा, ठेठरी, खुरमी जैसे छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के साथ ही मैगी, सैंडविच, दाल, चांवल, रोटी इत्यादि बनाया जाता है। वे टिफिन सर्विस भी दे रही हैं। उन्होंने बताया कि सभी खर्चों की कटौती के बाद समूह को हर महीने 35-40 हजार रुपए की आमदनी हो रही है।

सफलता की कहानी

रामगोपाल को अपना आसियाना बनाने में मिली मदद

रायपुर, 09 अक्टूबर 2024/ बिलासपुर जिले के सीपत में रहने वाले रामगोपाल धीवर और उनके परिवार पर मौसम की अनिश्चितताओं का गहरा असर होता था। भीषण गर्मी के बाद मानसून और कड़ाके की सर्दी में कच्चे घर में रहना और जीना दूभर कर देती थी। जब 53 वर्षीय रामगोपाल एक निर्माण मजदूर के रूप में ईंटें बिछाते हैं और स्तंभों, नींव और बीम को मजबूत करते हैं, तो उनके मन में अपना खुद का घर बनाने का सपना भी होता है। कई सालों की बचत के बाद एक दिन रामगोपाल ने श्रम संसाधन केंद्र से संपर्क किया और अपने परिवार की जीवन स्थिति को बेहतर बनाने के लिए योजनाओं के बारे में पूछा। उन्होंने अपने परिवार के लिए एक सभ्य जीवन स्थिति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का दृढ़ संकल्प किया।

रामगोपाल को श्रम संसाधन केंद्र (एलआरसी) में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के बारे में पता चला-एक सरकारी योजना जिसका उद्देश्य उनके जैसे मजदूरों को आवास सहायता प्रदान करना है। उन्होंने पाया कि यह कार्यक्रम उनके जैसे परिवारों के उत्थान के लिए था। जब रामगोपाल ने इस योजना के लिए आवेदन किया, तो वे आशंकित थे, लेकिन साथ ही आशा से भरे भी थे। अगर यह योजना साकार होती, तो यह न केवल उनकी तत्काल आवास आवश्यकताओं को पूरा करती, बल्कि उन्हें सशक्तिकरण और सुरक्षा की भावना भी प्रदान करती।

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास पक्के घर के साथ, वह और उनका परिवार चुनौतियों का सामना करने और प्रतिकूल परिस्थितियों से उबरने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे। यही कारण है कि मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक सहायता योजना जैसी पहल के माध्यम से पर्याप्त संस्थागत, कानूनी और प्रशासनिक वास्तुकला का प्रावधान महत्वपूर्ण है। रामगोपाल जैसे व्यक्तियों के लिए एक सहायक ढांचा तैयार करके, सामाजिक सुरक्षा प्रणालियाँ हाशिए पर रहने वाली आबादी के सामने आने वाले जोखिमों और कमजोरियों को प्रभावी ढंग से कम कर सकती हैं। जब रामगोपाल का आवेदन स्वीकृत हुआ, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें अपने परिवार के लिए एक पक्का घर बनाने के लिए एक लाख रुपये की पर्याप्त राशि मिली। रामगोपाल के जीवन भर के संघर्ष को तब और गहरा अर्थ मिला जब उनकी बहू ने सुरक्षित वातावरण में रहने के अवसर के लिए खुशी और श्री विष्णु देव सरकार का आभार व्यक्त किया।

रायपुर, 09 अक्टूबर 2024/किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित राज्य बाल संरक्षण समिति की कार्यकारिणी एवं राज्य बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग एवं पदेन अध्यक्ष राज्य बाल संरक्षण समिति श्रीमती शम्मी आबिदी की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में सम्पन्न हुई।

सचिव महिला एवं बाल विकास द्वारा बैठक में बाल संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर एवं विभिन्न विभागों के साथ समन्वय पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में संचालक महिला एवं बाल विकास श्रीमती तुलिका प्रजापति एवं अन्य सहयोगी विभागों गृह विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, वित्त विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, राज्य विधिक सहायता प्राधिकरण, रेलवे एवं एनआईसी आदि विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

बैठक में सर्वाेच्च न्यायालय में विभिन्न महत्वपूर्ण प्रकरणों में समयबद्ध कार्यवाही हेतु रणनीति, बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान एवं मिशन वात्सल्य के तहत की गई गतिविधियों व कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। सर्वाेच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में मुख्य सचिव द्वारा भी विधि विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा गृह विभाग व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक ली गई थी।

बैठक में सर्वाेच्च न्यायालय के आदेश एवं मुख्य सचिव द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राज्य बाल संरक्षण समिति की बैठक में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम-2020 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 यथासंशोधित अधिनियम-2021 तथा नियम 2016 यथासंशोधित नियम-2022 के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। अधिनियम और नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। इस संबंध में गृह विभाग को सभी जिलों में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 की धारा 19 (6) का पालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश प्रसारित करने, पीड़ित को क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत मुआवजा दिलाने हेतु पर्याप्त राशि बजट उपलब्ध कराने एवं पीड़ितांे को शीघ्र क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराने, शिक्षा विभाग द्वारा पीड़ित बालक/बालिकाओं की शिक्षा की निरंतरता बनाये रखने के लिए आवश्यक प्रयास करने और कौशल प्रशिक्षण हेतु कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई से समन्वय कर संबंधितों को रोजगार मूलक प्रशिक्षण देने निर्देशित किया गया।

भारत शासन के निर्देशानुसार राज्य के 20 जिलें जहां विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण संचालित नहीं थे, उन जिलों में जिला प्रशासन को बच्चों की क्षमता की विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी संचालित करने की स्वीकृति एवं प्रावधिक पंजीयन कर संचालन की जानकारी दी गई। इसी तरह से उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिपालन में विभाग द्वारा बाल देखरेख संस्थाओं की निगरानी एवं अनुश्रवण हेतु राज्य स्तरीय निरीक्षण समिति, जिला स्तरीय निरीक्षण समिति के साथ-साथ समितियों में नामांकित सिविल सोसाईटी के प्रख्यात व्यक्तियों को विजिटर के रूप में नामांकित किये जाने की जानकारी दी गई। सचिव द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों पर समयबद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गए है।

महिला बाल विकास सचिव ने योजनाओं का नियमित अनुश्रवण करने, हितलाभ समय-सीमा में पीड़ितों को प्राप्त हो सके, इसके लिए तंत्र विकसित करने के निर्देश दिये गये। पॉक्सो अधिनियम एवं किशोर न्याय अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समस्त बाल कल्याण समितियों को दोनो अधिनियमों की प्रासंगिक धाराओं एवं प्रावधानों के अनुरूप त्वरित कार्यवाही करने के लिए निर्देशित करने के निर्देश दिये है।

छत्तीसगढ़ राज्य को बाल विवाह मुक्त करने हेतु 10 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का शुभारंभ किया गया। बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के लिये विभिन्न विभागों के साथ चर्चा कर रणनीति तैयार की गई है तथा इसे सभी संबंधित विभागों एवं समस्त जिला कलेक्टर को प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना है। राज्य में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 161 तथा वर्ष 2024-25 में 167 बाल विवाह रोके गये। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायत स्तर तक बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी अधिसूचित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के संबंध में समिति को अवगत कराया गया। सचिव द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को शीघ्र सहमति देने तथा सभी विभागों को बाल विवाह की रोकथाम के लिए राज्य स्तर से अधीनस्थ अमलों के लिए निर्देश जारी करने एवं शालाओं में हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री के छात्रों की विशेष काउंसलिंग के निर्देश दिये गए हैं। समिति की बैठक में राज्य बाल संरक्षण समिति अंतर्गत ऑडिट रिपोर्ट 2023-24 व लेखाओं का प्रस्तुतीकरण किया गया, जिस पर समिति द्वारा अनुमोदन दिया गया। उपस्थित सदस्यों को राज्य में बाल संरक्षण व बच्चों के सर्वोंत्तम हित में किए जा रहे कार्यों तथा प्रयासों की जानकारी दी गई। सभी सहयोगी विभागों से सहयोग एवं समन्वय के बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

सीएम कैंप कार्यालय ने की त्वरित कार्यवाही, मुख्यमंत्री का जताया आभार

रायपुर, 09 अक्टूबर 2024/ कर्नाटक के मंगलुरु में बोट से गिरने के कारण से हुई दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में तपकरा के ग्राम सूंडरु निवासी संजय की मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने त्वरित पहल करते हुए जिला प्रशासन को निर्देशित किया। मृतक संजय के परिजनों ने दुर्घटना के बाद मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया से मदद मांगी थी। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर जिला प्रशासन ने तत्परता दिखाई और शव को उनके गृह स्थान सूंडरु पहुंचाया गया।

इस कठिन समय में मुख्यमंत्री साय की मदद से परिजनों को संबल मिला। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन पर जिला प्रशासन की तत्परता की सराहना करते हुए परिजनों ने आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की इस पहल से साबित होता है कि वे हर नागरिक के दुख-दर्द में सहभागी बन रहे हैं और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए तत्पर हैं।

मंगलुरु थाना साउथ पुलिस स्टेशन, जिला दक्षिण कन्नड़ में संजय की मृत्यु के बाद उनका शव को हवाई जहाज के माध्यम से कल शाम रांची लाया गया। इसके बाद ’1099 मुक्तांजलि’ शव वाहन की मदद से मृतक संजय का शव उनके गृह ग्राम आज सुबह 5 बजे सूंडरु पहुंचाया गया।

तिल्दा में विकास कार्यो के लिए 75 लाख रूपए की घोषणा

ग्राम पंचायत निनवा में 16 लाख रूपए से बनेगा महतारी सदन

रायपुर, 08 अक्टूबर 2024/ राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा आज तिल्दा-नेवरा प्रवास के दौरान तिल्दा नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत 44 लाख 25 हजार रूपए की लागत से निर्मित होने वाले विकास एवं निर्माण कार्यो का भूमिपूजन किया। मंत्री श्री वर्मा ने इस मौके पर नगरपालिका तिल्दा को विकास कार्यो के लिए 75 लाख रूपए दिए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत निनवा में 16 लाख रूपए की लागत से महतारी सदन का भी निर्माण कराया जाएगा।

मंत्री श्री वर्मा ने ग्राम निनवा में शासकीय हाई स्कूल के लिए निर्मित नवीन भवन का लोकार्पण किया। मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ को संवारने का कार्य विष्णु के सुशासन में निरंतर जारी है। उन्होंने कहा कि बुनियादी सुविधाओं के लिए अधोसंरचनाओं के निर्माण के साथ-साथ मानव सूचकांक को बेहतर करने के लिए हम सब को मिलकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने इस मौके पर लोगों से स्वच्छता को अपनी आदत में शामिल करने तथा अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने का आह्वान किया। उन्हांेने कहा कि केन्द्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्वच्छता कार्यक्रम को पूरी गति के साथ संचालित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सभी गांव ओडीएफ हो चुके हैं। अब गांवों को ओडीएफ प्लस बनाने में हम सबको सहभागी बनना है।

राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने इस मौके पर तिल्दा-नेवरा नगर पालिका के विभिन्न वार्डाे में 44.25 लाख रुपए से निर्मित होने वाले विभिन्न निर्माण कार्याें का भूमिपूजन किया, जिसमें आर.सी.सी.नाली और सी.सी.रोड निर्माण कार्याे का भूमिपूजन किया। मंत्री श्री वर्मा ने घासीदास भवन की साज सज्जा के लिए 10 हजार रूपए, शासकीय हाई स्कूल निनवा के सांस्कृतिक दल को 10 हजार रूपए तथा रामलीला मंडली को 25 हजार रूपए दिए जाने की घोषणा की।