छत्तीसगढ़

अधिकारियों की मिलीभगत का पर्दाफाश: जांजगीर-चंपा के सिवनी डीसी में नियमों को ठेंगा दिखा रहा ठेकेदार, कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति

स्पष्टीकरण नोटिस के बाद भी कार्यपालन अभियंता (EE) के संरक्षण में धड़ल्ले से चल रहा अवैध वाहन; विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल

जांजगीर-चंपा:  सिवनी डीसी (Distribution Centre) में वाहन निविदा नियमों की धज्जियां उड़ाकर कम क्षमता वाली गाड़ी चलाने के मामले में विभाग की सुस्ती और लीपापोती उजागर हो गई है। पूर्व में इस गंभीर अनियमितता का खुलासा होने के बावजूद विभागीय अधिकारियों द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, भ्रष्टाचार को छिपाने और मामले को ठंडे बस्ते में डालने के लिए केवल दिखावे के वास्ते ठेकेदार को एक स्पष्टीकरण पत्र जारी किया गया था। हैरानी की बात यह है कि इसके बाद भी सीधे तौर पर कार्यपालन अभियंता (EE) के मौखिक या प्रत्यक्ष संरक्षण और इशारे पर वही अनधिकृत वाहन धड़ल्ले से चलवाया जा रहा है।

क्या है पूरा मामला और क्या कहती हैं निविदा शर्तें?

विभाग द्वारा जारी Notice Inviting Tender (NIT No. 035-45/ Pur/25-26/ NIT/07/1331, दिनांक 07.07.2025) के प्रावधानों के अनुसार, सिवनी डीसी में लाइन मेंटेनेंस व अन्य कार्यों के लिए 1.7 टन से 2.2 टन क्षमता (1.7 – 2.2 T capacity) के पिकअप वाहन का अनुबंध 02 वर्षों के लिए किया जाना था।

परंतु जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। ठेकेदार द्वारा निविदा शर्तों का खुला उल्लंघन करते हुए वहां महज 1.3 टन क्षमता का वाहन संचालित किया जा रहा है। सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि जब वाहन कम क्षमता का चल रहा है, तो कागजों और बिलों में भारी-भरकम क्षमता (1.7 टन) दर्शाकर शासन के राजकोष से पूरा भुगतान कैसे उठाया जा रहा है?

आरटीओ रिकॉर्ड में वाहन की स्थिति और गंभीर सवाल

परिवहन विभाग (RTO) के आधिकारिक पोर्टल पर जब इस अनुबंधित वाहन के नंबर की जांच की गई, तो वहां दर्ज विवरण से तस्वीर और अधिक संदिग्ध हो गई। जानकारों का कहना है कि कागजी दस्तावेजों और मैदानी उपयोग में भारी अंतर होने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदकर बैठे हैं।

जब इस संबंध में पूर्व में क्षेत्र के सहायक अभियंता (AE) से संपर्क किया गया था, तो उनका गैर-जिम्मेदाराना बयान सामने आया था कि “यह डिवीज़न वालों का काम है, मुझे कुछ नहीं मालूम।” यह तर्क अपने आप में प्रशासनिक लापरवाही की दास्तान कहता है, क्योंकि मासिक देयक (बिल) बिना स्थानीय स्तर पर सत्यापन और सहायक अभियंता के हस्ताक्षर के आगे बढ़ ही नहीं सकता।

स्पष्टीकरण के बाद भी संरक्षण क्यों?

सूत्रों का दावा है कि मामला मीडिया में तूल पकड़ने के बाद उच्चाधिकारियों के दबाव पर खानापूर्ति के लिए एक मामूली स्पष्टीकरण नोटिस जारी कर इतिश्री कर ली गई। लेकिन धरातल पर गाड़ी का संचालन जस का तस जारी है। जानकारों का आरोप है कि कार्यपालन अभियंता (EE) स्तर से मिल रहे प्रत्यक्ष समर्थन के कारण ही ठेकेदार के हौसले बुलंद हैं और नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।

उठ रही हैं ये मांगें:

1. वाहन तत्काल बदला जाए: निविदा शर्तों के अनुरूप निर्धारित क्षमता (1.7 से 2.2 टन) का वाहन तत्काल प्रभाव से लगाया जाए।
2. वित्तीय रिकवरी हो: नियम विरुद्ध कम क्षमता की गाड़ी चलाकर शासन को अब तक पहुंचाई गई आर्थिक क्षति और आहरित राशि की उच्च स्तरीय जांच कर रिकवरी की जाए।
3. पारदर्शी उच्चस्तरीय जांच: पूरे प्रकरण में संलिप्त अधिकारियों और ठेकेदार की भूमिका की स्वतंत्र जांच कराकर कठोर विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

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