ये बजट देश को विकसित भारत की तरफ ले जा रहा है
फिजिकल डेफिसिट कम किया गया है जो दुनिया की टॉप 20 इकोनॉमी में भी नही किया जाता
फ्री स्कीम की तरफ ध्यान नही दिया गया है और सरकार ने इशारा दिया है की नौकरिया सभी युवाओं को सम्भव नही है इसीलिए मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई है ताकि आप आर्थिक सहायता से अपना रोजगार शुरू कर सके
और msme सेक्टर पर सरकार ध्यान दे रही है मतलब सरकार चाहती है की युवा मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में आए
उससे वो अन्य दो चार को भी रोजगार दे पाएंगे
इसके अलावा देश की टॉप 500 कम्पनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप सरकार कराएगी ओर इस पीरियड में उन्हें 6000 रु महीना भी मिलेगा
ये आज तक किसी सरकार ने नही किया ।
कृषि को सवा लाख करोड़ रु आवंटित किए गए है
1 करोड़ घरों को फ्री 300 यूनिट महीना की सोलर प्लेट इंस्टाल दी जाएगी
स्टॉक मार्किट हल्का गिरा है क्योंकि सरकार ने कम्पनीज के लिए कोई विशेष छूट का एलान नही किया जो ठीक भी है ।
इसके अलावा चप्पल जूते कपड़ा चमड़े का सामान सस्ता होगा क्योंकि इन पर टैक्स कम किया गया है।
कुल मिलाकर विकसित बनने की भूख लिए एक राष्ट्र के लिए ये एक संतुलित बजट है।
नए भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का मार्ग प्रशस्त करते इस लोक कल्याणकारी, विकासोन्मुख तथा सर्वसमावेशी बजट केन्द्र सरकार लाई है।
